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धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि पर रोक की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

तीन जजों की पीठ ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 में संशोधन की माँग वाली याचिका ख़ारिज की। यह धारा धर्म के अनुसार पशु को मारने को अपराध से बाहर रखती है।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत
गलती बताएँ

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर पशुओं की बलि पर रोक लगाने की माँग की गई थी। लाइवलॉ के अनुसार याचिका में अदालत से कहा गया था कि वह केंद्र को पशु क्रूरता क़ानून के उस प्रावधान में बदलाव का निर्देश दे, जो ऐसी बलि को संरक्षण देता है।

पीठ और आदेश

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने श्रुति बिष्ट बनाम पशुपालन मंत्रालय (रिट याचिका संख्या 327/2026) को ख़ारिज किया। बुधवार शाम प्रकाशित रिपोर्ट में पीठ की किसी मौखिक टिप्पणी या कारण का उल्लेख नहीं है। यह भी नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता को किसी और मंच पर जाने की छूट दी गई या नहीं।

याचिका में क्या माँगा गया था

याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्रुति बिष्ट चाहती थीं कि पशुपालन मंत्रालय को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 में संशोधन का निर्देश दिया जाए। यह धारा एक अपवाद प्रावधान है, जिसके मुताबिक़ किसी समुदाय के धर्म के अनुसार ज़रूरी तरीक़े से पशु को मारना इस क़ानून के तहत अपराध नहीं है।

लाइवलॉ की पहले की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में उपेक्षा, बेसहारा छोड़ देने, जमाखोरी और अनुष्ठानों में क्रूरता जैसे पशु उत्पीड़न के कई रूप गिनाए गए थे। इसमें कहा गया था कि पशु बलि लंबे समय से हिंदू अनुष्ठानों का हिस्सा रही है, ख़ासकर देवी दुर्गा और काली की पूजा में, और यह प्रथा पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत समेत कई इलाक़ों में आज भी जारी है।

मार्च में जारी हुआ था नोटिस

यह याचिका पहली सुनवाई में ख़ारिज नहीं हुई थी। लाइवलॉ और बार एंड बेंच की उस समय की रिपोर्टों के अनुसार 12 मार्च 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब माँगा था।

धारा 28 को पहले भी मिली चुनौती

इस प्रावधान को हटवाने या बदलवाने की यह पहली कोशिश नहीं थी। देशगुजरात की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक़ सितंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक उद्देश्य से पशु बलि की अनुमति देने वाले प्रावधान के ख़िलाफ़ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने इसी प्रावधान की वैधता को दी गई चुनौती ख़ारिज कर दी थी। वह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के आदेश के ख़िलाफ़ 358 दिन की देरी से दायर हुई थी, और अदालत ने देरी के आधार पर उसे ख़ारिज करते हुए क़ानूनी सवाल पर कोई राय नहीं दी थी।

इसका मतलब

बुधवार के फ़ैसले के बाद धारा 28 जस की तस बनी रहेगी और 1960 के क़ानून के तहत किसी समुदाय के धर्म के अनुसार पशु को मारने की छूट लागू रहेगी।

PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

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