सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बैंक का फंसा हुआ कर्ज खरीदने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) चेक बाउंस के लंबित मुकदमे में बैंक की जगह शिकायतकर्ता बन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मुकदमे की सुनवाई में सख्ती से साबित करना होगा कि वह बाउंस हुए चेकों की "होल्डर इन ड्यू कोर्स" यानी विधिवत धारक है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ का यह फैसला बुधवार, 18 नवंबर को सामने आया।
अदालत ने किशोर अवरसेकर और अन्य की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। यह याचिका एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई थी। अब इन लोगों के खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा आगे चलेगा।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा
विवाद की शुरुआत एक्सिस बैंक को दिए गए तीन पोस्ट-डेटेड चेकों से हुई, जो बाद में बाउंस हो गए। इसके बाद बैंक ने यह कर्ज एआरसी को सौंप दिया। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, असाइनमेंट के दस्तावेज में तीनों चेक, बैंक के रिटर्न मेमो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत भेजा गया डिमांड नोटिस और लंबित कार्यवाही जारी रखने का अधिकार साफ तौर पर शामिल था।
2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एआरसी को शिकायतकर्ता के रूप में बैंक की जगह लेने की अनुमति दे दी थी। 2021 में सत्र न्यायालय ने आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और अगस्त 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी रिट याचिका ठुकरा दी। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
आरोपियों की दलील
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पष्ट फैसला नहीं है और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के दो पुराने फैसलों का सहारा लिया। उनका तर्क था कि एआरसी न तो चेक पर लिखी गई प्राप्तकर्ता है और न ही विधिवत धारक। उन्होंने यह भी कहा कि सरफेसी कानून में लिखे "किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही" जैसे शब्दों को "मुकदमा" और "अपील" के साथ जोड़कर सीमित अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए।
अदालत ने क्या फैसला दिया
पीठ ने यह संकीर्ण व्याख्या नहीं मानी। अदालत ने कहा कि सरफेसी कानून की धारा 5 में "किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही" शब्द जानबूझकर बिना किसी शर्त के रखे गए हैं, इसलिए इनमें एआरसी द्वारा खरीदे गए कर्ज से जुड़ी चेक बाउंस की शिकायत भी आ सकती है, भले ही वह आपराधिक प्रकृति की हो। अदालत ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जिन दो फैसलों का हवाला दिया गया, वे अलग कानूनी प्रावधानों से जुड़े थे और हाईकोर्ट ने उन्हें आधार न बनाकर सही किया।
अदालत ने समझाया कि धारा 5 बैंक के अधिकार एआरसी को सौंपती है, लंबित कार्यवाही को जारी रखती है और पक्षकार बदलने की प्रक्रिया तय करती है, जिसके लिए मूल कर्जदाता की सहमति जरूरी है। फैसले में कहा गया कि कानून की नजर में एआरसी को ही कर्जदाता माना जाता है।
साथ में जोड़ी गई शर्त
हालांकि पीठ ने साफ किया कि केवल कर्ज सौंप दिए जाने से एआरसी अपने आप चेक की प्राप्तकर्ता या विधिवत धारक नहीं बन जाती। रिपोर्ट के अनुसार, एआरसी को यह साबित करना होगा कि सिर्फ कर्ज ही नहीं, बल्कि बाउंस हुए चेक भी उसे हस्तांतरित किए गए थे; किसी पृष्ठांकन या असाइनमेंट के जरिए वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत विधिवत धारक बनी है; धारा 138 के अपराध की सभी शर्तें पूरी होती हैं; और वह मूल शिकायतकर्ता के मामले से आगे बढ़कर कोई नया मामला नहीं गढ़ रही है।
अदालत ने कहा कि ये तथ्य से जुड़े सवाल हैं, जिनका फैसला मुकदमे के दौरान सबूतों के आधार पर होगा।
फैसले का महत्व और आगे क्या
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बैंक का कर्ज एआरसी को बिक जाने से बैंक द्वारा शुरू किया गया चेक बाउंस का मुकदमा अपने आप खत्म नहीं होता, लेकिन सबूत पेश करने की पूरी जिम्मेदारी एआरसी पर रहेगी। आरोपी अपनी बाकी कानूनी आपत्तियां मजिस्ट्रेट की अदालत में उठा सकते हैं, जहां अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
PS · Chiring chandan, CC BY-SA 4.0




