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सिविल जज भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के विधि स्नातकों को एक साल की 'डीम्ड प्रैक्टिस' छूट देने से किया इनकार

सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि भूमिका ट्रस्ट फ़ैसले की रियायत 2025 के स्नातकों के लिए थी; 2026 के नए स्नातकों को पहले बार में अनुभव लेना होगा।

फ़ाइल फोटो: नई दिल्ली में बाड़ के पीछे दिखती सुप्रीम कोर्ट की इमारत का सामने का दृश्य
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के उम्मीदवारों को दी गई एक साल की "मानी हुई" (डीम्ड) वकालत की छूट 2026 में स्नातक हुए विधि छात्रों तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नए स्नातकों को पहले बार में वास्तविक अनुभव हासिल करना चाहिए। लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मामला क्या था?

वर्डिक्टम के अनुसार याचिका 25 सितंबर 2026 की उस अधिसूचना से जुड़ी है, जो आंध्र प्रदेश में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 119 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुई थी। इसमें केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पात्र माना गया जिन्होंने अधिसूचना से एक साल से पहले कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। इससे वे उम्मीदवार बाहर हो गए जिन्होंने उसी एक साल के भीतर डिग्री ली या राज्य बार काउंसिल में अस्थायी पंजीकरण कराया।

ऐसे कुछ 2026 के स्नातकों ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि स्नातक हुए एक साल पूरा हुआ हो या नहीं, सभी विधि स्नातक पात्र हैं। हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की वकालत की शर्त माफ़ नहीं की थी; एकबारगी राहत बस इतनी थी कि जिन्होंने वह एक साल पूरा कर लिया है, उन्हें उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले का शीर्षक सत्याला अंजनाप्रिया बनाम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अमरावती है।

'डीम्ड प्रैक्टिस' की छूट क्या है?

यह भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में दी गई एक संक्रमणकालीन रियायत है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य की थी। अगस्त 2026 में उस फ़ैसले की समीक्षा से इनकार करते हुए अदालत ने 1 अप्रैल 2027 से जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं के लिए यह शर्त घटाकर एक साल कर दी। चयन के बाद एक साल न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और एक साल न्यायाधीशों की देखरेख में क्लर्कशिप भी करनी होगी।

लाइवलॉ के अनुसार 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के संक्रमण काल में जारी अधिसूचनाओं के लिए अदालत ने वकालत की शर्त माफ़ कर दी थी। इस अवधि में चुने गए उम्मीदवार पहले एक साल प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करेंगे और फिर एक साल की संरचित क्लर्कशिप पूरी करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने पीठ से यह छूट 2026 के स्नातकों को भी देने का आग्रह किया और कहा कि भूमिका ट्रस्ट मामले में अदालत ने नए स्नातकों की कठिनाइयों को देखते हुए ही यह भेद किया था। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि 2026 में नामांकित नए स्नातकों को पात्र कैसे माना जा सकता है। उन्होंने समझाया कि 2025 के मूल फ़ैसले और अगस्त 2026 के संशोधित फ़ैसले के बीच एक साल से ज़्यादा का अंतर था, इसलिए अदालत ने माना कि 2025 के स्नातक उस दौरान वकीलों के दफ़्तरों, चैंबरों और अदालतों में काम कर रहे होंगे और उस अवधि को वकालत के बराबर माना गया। वर्डिक्टम के मुताबिक़ उन्होंने कहा, "आप 2026 के स्नातक हैं। एक साल की प्रैक्टिस कहाँ है?"

समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार पीठ ने यह भी कहा कि ये युवा स्नातक हैं, उन्हें बार में काम करके अनुभव लेने दिया जाए, और अदालत उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जितना कर सकती थी, कर चुकी है।

न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है?

आंध्र प्रदेश की भर्ती में हाई कोर्ट की कट-ऑफ़ बनी रहेगी, यानी 2026 के जिन स्नातकों ने अधिसूचना की तारीख़ तक डिग्री या नामांकन के बाद एक साल पूरा नहीं किया था, वे इससे बाहर रहेंगे। व्यापक तौर पर यह सुनवाई संकेत देती है कि अदालत डीम्ड प्रैक्टिस की राहत को 2025 के उस बैच से आगे नहीं बढ़ाएगी, जिसके लिए यह बनाई गई थी। रिपोर्टों में अंतिम आदेश के सटीक स्वरूप का उल्लेख नहीं है और लिखित आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ था।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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