केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने देश में खेल लीगों का बड़ा, पेशेवर ढंग से चलने वाला और आर्थिक रूप से टिकाऊ तंत्र खड़ा करने के लिए 14 सदस्यों की एक समिति बनाई है। सरकार ने 18 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। समिति में आईपीएल, बड़े प्रसारकों और कॉरपोरेट खेल कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं और इसे आठ हफ्ते में अपनी सिफारिशें देनी हैं।
समिति को क्या करना है
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के जरिए जारी बयान के मुताबिक, खेल विभाग ने यह समिति खेलो भारत नीति और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप गठित की है। समिति मौजूदा लीगों की स्थिति का अध्ययन करेगी, यह पता लगाएगी कि नई लीग शुरू करने और उन्हें चलाए रखने में सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं, और अलग-अलग खेलों के हिसाब से संचालन के मॉडल सुझाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि समिति प्राथमिकता वाले खेलों और श्रेणियों की पहचान करेगी, जिनमें ओलंपिक खेल, महिला खेल, युवा खेल, देसी खेल और उभरते खेल शामिल हैं। वह यह भी बताएगी कि कॉरपोरेट पूंजी, फ्रेंचाइजी मालिकों, प्रायोजकों, प्रसारण और डिजिटल अधिकारों तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि को लीगों की ओर कैसे लाया जाए।
बयान के अनुसार, सरकारी मदद के जिन उपायों पर विचार होगा उनमें वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, और सरकारी खेल ढांचे के रियायती इस्तेमाल की सुविधा शामिल है।
मंत्रालय लीगों को सहारा क्यों देना चाहता है
मंत्रालय ने माना कि देश की कई लीगों को कम-ज्यादा सफलता मिली है, लेकिन अच्छी खेल और सामाजिक संभावना वाले कई खेल शुरुआती वर्षों में व्यावसायिक रूप से टिक नहीं पाते। उसके अनुसार मजबूत लीग ढांचा खिलाड़ियों को नियमित और ऊंचे स्तर की प्रतिस्पर्धा देगा, प्रतिभा पहचानने का रास्ता बनाएगा, निजी निवेश लाएगा और खेल प्रबंधन, प्रसारण, तकनीक, आयोजन व इनसे जुड़ी सेवाओं में रोजगार पैदा करेगा।
समिति से यह भी कहा गया है कि वह लीगों को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों से जोड़ने के तरीके सुझाए, ताकि जमीनी स्तर पर युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। साथ ही उसे वित्तीय पारदर्शिता, खिलाड़ियों के कल्याण और खेल की ईमानदारी से जुड़ा संस्थागत ढांचा तथा दुनिया के अच्छे अनुभवों पर आधारित चरणबद्ध रोडमैप भी तैयार करना है।
समिति में कौन-कौन
संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुणाल समिति के संयोजक हैं और संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) विनील कृष्णा सदस्य हैं। मंत्रालय की सूची के अनुसार बाकी सदस्य ये हैं:
- रघुराम अय्यर, सीईओ, भारतीय ओलंपिक संघ
- हेमंग अमीन, सीओओ, आईपीएल, बीसीसीआई
- बी. श्रीनिवासन, रिलायंस इंडस्ट्रीज
- पी.के.एस.वी. सागर, जीएमआर स्पोर्ट्स
- संजय अडेसरा, अदाणी स्पोर्ट्सलाइन
- दिव्यांशु सिंह, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स
- ईशान चटर्जी, जियोहॉटस्टार
- राजेश कौल, सोनी पिक्चर्स
- अनुपम स्वरूप, डीडी स्पोर्ट्स
- पराग दराडे, ज़ी एंटरटेनमेंट
- अभिजीत भट्टाचार्य, बीवीएल
- अधिवक्ता नंदन कामत
इस तरह निजी लीग चलाने और उन्हें प्रसारित करने वाली कंपनियों को सरकार की नीति तय करने में सीधी भूमिका मिल गई है।
आगे क्या
मंत्रालय के मुताबिक समिति राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा लीगों के पदाधिकारियों, निवेशकों और खेल तकनीक कंपनियों से सलाह ले सकती है और बैठकें आमने-सामने, ऑनलाइन या दोनों तरीकों से कर सकती है। उसे आठ हफ्ते के भीतर अंतिम सिफारिशें सौंपनी हैं, यानी समय-सीमा जनवरी 2027 के मध्य तक बनती है। किसी भी तरह की आर्थिक मदद या नीतिगत बदलाव पर फैसला मंत्रालय इस रिपोर्ट पर विचार के बाद ही करेगा।
PS · Asimali2003, CC BY-SA 4.0




