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दक्षिण कोरिया: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम हान डक-सू की 15 साल की सज़ा पलटी, दोबारा सुनवाई का आदेश; किम कन-ही की सज़ा बरकरार

यून सुक-योल के 2024 के मार्शल लॉ से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने हान की विद्रोह से जुड़ी सज़ा का हिस्सा रद्द कर केस सियोल हाई कोर्ट को लौटाया, पर बाकी दोष बरकरार रखे। हान हिरासत में रहेंगे।

सियोल में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट की इमारत (फ़ाइल फोटो, 2020)
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दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू की विद्रोह (इंसरेक्शन) से जुड़ी सज़ा का एक हिस्सा पलट दिया और मामला दोबारा सुनवाई के लिए सियोल हाई कोर्ट को लौटा दिया। मामला दिसंबर 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक-योल के मार्शल लॉ लगाने के फ़ैसले में हान की भूमिका से जुड़ा है। द कोरिया टाइम्स में प्रकाशित योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हान की 15 साल की जेल की सज़ा रद्द हो गई है, लेकिन वे हिरासत में ही रहेंगे। उसी दिन एक अलग फ़ैसले में अदालत ने यून की पत्नी किम कन-ही की चार साल की जेल की सज़ा पर अंतिम मुहर लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया?

अदालत ने कहा कि मार्शल लॉ की घोषणा से पहले हान के आचरण को, उपलब्ध सबूतों के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था को उलटने के इरादे का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मामले का यह हिस्सा कैबिनेट बैठक बुलाने के उनके प्रस्ताव पर टिका था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि इसका मकसद फ़रमान को प्रक्रियागत वैधता का आवरण देना था।

कोरिया जूंगआंग डेली के अनुसार, बहुमत ने माना कि केवल कैबिनेट का कोरम बुलाना यून की मदद करने के इरादे का सबूत नहीं है और अभियोजन इस इरादे को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। बहुमत ने यह भी कहा कि घोषणा से पहले और बाद के आचरण को अलग-अलग परखा जाना चाहिए और अपराध कितना भी गंभीर हो, क़ानूनी सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए।

अदालत ने हान को बरी नहीं किया है। झूठा सरकारी दस्तावेज़ बनाने और झूठी गवाही (पर्जरी) के मामलों में उनकी सज़ा में कोई क़ानूनी ग़लती नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि घोषणा के बाद का उनका कुछ आचरण इरादे की पुष्टि कर सकता है। योनहाप के अनुसार, मार्शल लॉ से जुड़े दस्तावेज़ पर कैबिनेट सदस्यों के हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश और कुछ मीडिया संस्थानों की बिजली-पानी काटने के यून के आदेश के अमल की समीक्षा करने से जुड़ी सज़ा बरकरार रखी गई है।

क्या मार्शल लॉ को ही अवैध ठहराया गया?

हाँ। अदालत ने कहा कि 3 दिसंबर 2024 को यून की ओर से की गई मार्शल लॉ की घोषणा असंवैधानिक और अवैध थी। योनहाप के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश चो ही-डे ने कहा कि यह फ़रमान "लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है" और इसके असंवैधानिक व अवैध होने पर "कोई सवाल नहीं है"।

न्यायाधीशों की राय कैसे बँटी?

फ़ैसला बहुमत से आया, जबकि तीन न्यायाधीश असहमत रहे। असहमत न्यायाधीशों का कहना था कि हान जानते थे कि घोषणा असंवैधानिक और अवैध है, फिर भी उन्होंने कैबिनेट की चर्चा में हिस्सा लिया। जूंगआंग डेली के अनुसार, एक असहमत न्यायाधीश ने कहा कि हान ने इसे रोकने के लिए "कोई भी क़दम नहीं उठाया" और बहुमत पर उन्हें "खुली छूट" देने का आरोप लगाया।

मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा?

विशेष अभियोजक चो उन-सुक की टीम ने अगस्त 2025 में हान के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किया था। सियोल की एक ज़िला अदालत ने 21 जनवरी 2026 को उन्हें 23 साल की सज़ा सुनाई। मई में सियोल हाई कोर्ट ने विद्रोह में अहम भूमिका निभाने समेत मुख्य दोष बरकरार रखे, लेकिन कुछ आरोपों से बरी करते हुए सज़ा घटाकर 15 साल कर दी। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अगस्त में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ को सौंपा गया था।

किम कन-ही के मामले में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने किम की चार साल की जेल की सज़ा और 5 करोड़ वॉन के जुर्माने को अंतिम रूप दे दिया। उन्हें डॉयच मोटर्स के शेयरों की क़ीमत में हेरफेर की योजना और यूनिफ़िकेशन चर्च के एक पूर्व अधिकारी से काम के बदले दो शनेल बैग और एक ग्राफ़ हीरे का हार लेने के मामले में दोषी ठहराया गया था। जूंगआंग डेली के मुताबिक, आपराधिक आरोपों में यह उनकी पहली अंतिम जेल सज़ा है। रिश्वत के अन्य आरोपों पर उनका एक अलग मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है।

आगे क्या होगा?

अब सियोल हाई कोर्ट को विद्रोह के आरोप पर हान की आपराधिक ज़िम्मेदारी नए सिरे से तय करनी होगी। हान फ़ैसले के समय अदालत में मौजूद नहीं थे और उइवांग स्थित सियोल डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। यह फ़ैसला उनकी हिरासत की अवधि ख़त्म होने से एक दिन पहले आया। उधर, विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए फ़रवरी में उम्रक़ैद पाए यून के मामले में अपील अदालत 26 जनवरी को फ़ैसला सुनाएगी।

फोटो स्रोत · Seoul Institute, CC BY 4.0

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