केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को ऐलान किया कि ओडिशा को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत तत्काल 5 लाख नए मकान दिए जाएंगे। उन्होंने यह घोषणा बलांगीर में आयोजित पीएमएवाई-जी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में की।
चौहान ने कहा कि आवास के लिए पात्र परिवारों का सही सर्वे अब पूरा हो चुका है और राज्य का कोई भी गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। उनके मुताबिक़ हर पात्र परिवार को चरणबद्ध तरीक़े से पक्का घर मिलेगा। इसी कार्यक्रम में बलांगीर में एक नए कृषि कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई।
घरों पर लगेंगे सोलर पैनल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देंगी। उनका कहना था कि इससे परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और बची हुई बिजली बेचकर वे कमाई भी कर सकेंगे।
29 लाख लखपति दीदी, अब अकेली महिला को भी लोन
चौहान ने कहा कि ओडिशा ने 27 लाख का लक्ष्य समय से एक साल पहले पार करते हुए 29 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बना दिया है। उन्होंने राज्य की सुभद्रा योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि सालाना 10 हज़ार रुपये मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है।
उन्होंने बताया कि अगले पाँच साल में देशभर की महिलाओं को लखपति बनाने के लिए बैंकों के ज़रिए 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया जाएगा। अब सिर्फ़ स्वयं सहायता समूह ही नहीं, बल्कि अकेले कारोबार शुरू करने वाली महिला को भी आसानी से लोन मिलेगा।
हर पंचायत को एक से दो करोड़
मंत्री के अनुसार 'विकसित भारत- जी राम जी' योजना के तहत इस साल ओडिशा को क़रीब 4,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे हर पंचायत को सालाना 25 से 50 लाख रुपये मिलेंगे, यानी पाँच साल में छोटी पंचायत को एक करोड़ और बड़ी पंचायत को दो करोड़ रुपये तक। यह पैसा गाँव की सड़क, नाली, स्कूल, पंचायत भवन, खेतों तक रास्ते और जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने में लगेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 1,700 किलोमीटर सड़कों की मंज़ूरी के बाद अब बचे हुए सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
किसानों के लिए क्या
चौहान ने वादा किया कि बलांगीर के नए कृषि कॉलेज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और केंद्र सरकार की मदद से देश का सबसे अच्छा कृषि कॉलेज बनाया जाएगा। राज्य सरकार के साथ मिलकर ओडिशा की खेती को आधुनिक बनाने का रोडमैप तैयार हो रहा है, जिसमें खेत के ऊपर सोलर पैनल और नीचे फल-सब्ज़ी की खेती की योजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि से छूटे पात्र किसानों के नाम भी अब सूची में जोड़ दिए गए हैं।
क्यों अहम है यह घोषणा
ग्रामीण आवास, महिलाओं की आजीविका और गाँवों का बुनियादी ढाँचा केंद्र की सबसे बड़ी ग्रामीण योजनाओं में गिने जाते हैं। ओडिशा के लिए 5 लाख नए मकानों का ऐलान बड़ी संख्या है, हालाँकि मंत्रालय की विज्ञप्ति में मकान बनने की समय-सीमा और सोलर सब्सिडी की राशि नहीं बताई गई है। ज़मीन पर कितनी जल्दी लोग नए घरों में पहुँचेंगे, यह इन्हीं ब्योरों पर निर्भर करेगा।




