विधायक दल की बैठक में न जाना पार्टी छोड़ देना नहीं माना जा सकता — शिवसेना विवाद की सुनवाई में मंगलवार, 17 नवंबर को एकनाथ शिंदे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यही दलील रखी गई। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, शिंदे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपनी बात का सार इन शब्दों में रखा कि "असहमति दलबदल नहीं है"।
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। लाइव लॉ के अनुसार बहस बुधवार, 18 नवंबर को भी जारी रहनी थी।
अदालत के सामने क्या सवाल है
उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी क़ानून के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था। लाइव लॉ के मुताबिक़, उद्धव ठाकरे की एक अलग याचिका चुनाव आयोग के उस निर्णय के ख़िलाफ़ है, जिसमें शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना माना गया और उसे "धनुष-बाण" चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई।
अयोग्यता की याचिकाएँ शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु ने दायर की थीं। इनमें आरोप है कि शिंदे गुट के सदस्य 21 जून 2022 को हुई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और इसी वजह से वे अयोग्यता के दायरे में आ गए।
शिंदे पक्ष: बैठक का बुलावा व्हिप नहीं
मेहता ने कहा कि ऐसी बैठक से ग़ैरहाज़िर रहना राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना नहीं है, जबकि दसवीं अनुसूची में अयोग्यता का आधार यही है। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने पूछा कि विधायक दल की बैठक में शामिल न होने भर से उन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता कैसे छोड़ दी।
रिपोर्ट के मुताबिक़ उनकी प्रमुख दलीलें ये रहीं:
- बैठक का संदेश शिंदे के निजी सहायक को व्हाट्सऐप पर दोपहर 12.31 बजे भेजा गया, जबकि बैठक 12.30 बजे शुरू हो चुकी थी। यह केवल बैठक का बुलावा था, व्हिप नहीं; और कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ।
- बैठक का कोई एजेंडा नहीं था। मेहता के अनुसार प्रभु ने जिरह में माना था कि बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि शिंदे गुट से संपर्क नहीं हो पा रहा था और यह "सुलह" की कोशिश थी।
- अयोग्यता के नोटिस शिवसेना विधायक दल कार्यालय के लेटरहेड पर जारी हुए और उन पर प्रभु के दस्तख़त थे।
- याचिकाकर्ताओं की दलीलों से अयोग्यता का मामला बनता ही नहीं है।
हाज़िरी रजिस्टर पर सवाल
मेहता ने ठाकरे पक्ष के हाज़िरी रजिस्टर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विधायकों ने बैठक में न आकर व्हिप का उल्लंघन किया, लेकिन उसी रजिस्टर के सहारे यह भी दिखाया जा रहा है कि सदस्यों ने उस पर दस्तख़त किए थे।
लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने इन दस्तख़तों को "गढ़ा हुआ" बताया, आरोप लगाया कि दो लोगों के जाली दस्तख़त रजिस्टर में जोड़े गए और याचिकाकर्ताओं पर झूठी गवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने पीठ को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी रजिस्टर को भरोसे लायक़ नहीं माना था। रिपोर्ट के मुताबिक़ प्रभु ने इस विसंगति से इनकार नहीं किया था और कहा था कि यह "रिकॉर्ड का विषय" है।
आगे क्या
लाइव लॉ की रिपोर्ट में मंगलवार को केवल शिंदे पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों का ब्योरा है; इन बिंदुओं पर ठाकरे पक्ष का जवाब उसमें शामिल नहीं है। पीठ ने अभी कोई फ़ैसला नहीं दिया है और सुनवाई बुधवार को आगे बढ़नी थी।
PS · Prashant Nadar, CC BY-SA 3.0




