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नई दिल्ली में एससीओ का पहला सभ्यतागत संवाद मंच संपन्न, इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति में यूनेस्को के लिए संयुक्त नामांकन पर ज़ोर

पुराना क़िला में 22 देशों के 116 प्रतिनिधि जुटे; घोषणा-पत्र में पांडुलिपियों के डिजिटल भंडार और हर दो साल पर संवाद के भारत के प्रस्ताव का ज़िक्र।

नई दिल्ली में एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच में प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पहला सभ्यतागत संवाद मंच 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में "इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति" के साथ संपन्न हुआ। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञप्ति और इस घोषणा-पत्र के अनुसार प्रतिभागियों ने यूनेस्को में साझा धरोहरों के संयुक्त नामांकन, पांडुलिपियों के डिजिटल भंडार के प्रस्ताव और हर दो साल पर यह संवाद आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव का उल्लेख किया।

20 से 22 नवंबर तक चले इस मंच का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर किया, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ज्ञान साझेदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को पुराना क़िला में इसका उद्घाटन किया था। मंत्रालय के मुताबिक इसमें 22 देशों के 116 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें चार मंत्री और एससीओ महासचिव नूरलान यर्मेकबायेव भी थे।

प्रतिभागियों ने किन बातों पर सहमति जताई?

यह कोई संधि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सहयोग पर गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का दस्तावेज़ है। एससीओ सदस्य देशों और संवाद साझेदारों के नाम से जारी इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति में बारह बिंदु हैं। इनमें प्रमुख हैं:

  • यूनेस्को में संयुक्त नामांकन: साझा मूर्त, अमूर्त और दस्तावेज़ी धरोहर की पहचान कर यूनेस्को की संधियों और कार्यक्रमों के तहत मिलकर नामांकन भेजना।
  • पांडुलिपियां और भाषाएं: पांडुलिपियों, लिपियों और मौखिक परंपराओं के डिजिटलीकरण, सूचीकरण, संरक्षण, अध्ययन और अनुवाद में सहयोग; एक डिजिटल भंडार का प्रस्ताव रखा गया।
  • तकनीक: धरोहर को सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समेत तकनीक का उपयोग, पर सटीकता, संदर्भ और संबंधित समुदायों व संस्थाओं के हितों का ध्यान रखते हुए।
  • संस्थागत सहयोग: संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों, विश्वविद्यालयों और धरोहर संस्थाओं के बीच संयुक्त शोध, संरक्षण प्रशिक्षण और एससीओ देशों की सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए एक साझा मंच।
  • धरोहर की सुरक्षा: सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी, पर्यावरणीय दबाव और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में सहयोग, तथा जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए एक मंच बनाने पर विचार।

दस्तावेज़ में भारत का यह प्रस्ताव भी दर्ज है कि यह संवाद हर दो साल पर ऐसे स्थान पर हो, जिसे एससीओ सदस्य देश अपने शिखर सम्मेलनों में तय करें। घोषणा-पत्र इसे भारत का प्रस्ताव ही बताता है; इसमें यह नहीं लिखा कि सदस्य देशों ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

तीन दिनों में क्या-क्या हुआ

पहले दिन पुराना क़िला में दो प्रदर्शनियां लगीं: दिल्ली की पुरातात्विक परतों पर केंद्रित "अस्तित्व" और 18वीं सदी के सचित्र महाभारत स्क्रॉल वाला "महाभारत स्क्रॉल पवेलियन"। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्यताओं के बीच संवाद शांति, आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है। उन्होंने मध्य एशिया, चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरेशिया से भारत के ऐतिहासिक रिश्तों का ज़िक्र किया और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, साझा शोध व प्रदर्शनियों, अकादमिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक पर्यटन और युवाओं की भागीदारी का सुझाव दिया।

21 नवंबर को केंद्रीय संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में "सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां" सत्र हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सत्र में कांस्य युग के संबंधों, बौद्ध कला, रेशम मार्ग के आदान-प्रदान और भारत-फ़ारसी प्रभावों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने क़िला राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में बुद्ध के अवशेषों पर आधारित प्रदर्शनी "द लाइट एंड द लोटस" भी देखी।

अंतिम दिन भाषा, साहित्य, लिपि व पांडुलिपि परंपराओं और "मठ मार्ग" यानी धार्मिक-दार्शनिक परंपराओं पर सत्र हुए। मंत्रालय के अनुसार इसके बाद प्रतिनिधियों को लाल क़िला और वहां का लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाना था।

इसका महत्व क्या है

एससीओ की पहचान मुख्य रूप से सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़ी रही है। घोषणा-पत्र के मुताबिक भारत सरकार की पहल पर हुआ यह मंच संस्कृति और धरोहर का एक अलग रास्ता खोलता है। इसका असली असर इस पर निर्भर करेगा कि सदस्य देश संयुक्त यूनेस्को नामांकन, डिजिटल भंडार और द्विवार्षिक आयोजन को कितना आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल कोई समयसीमा या बजट घोषित नहीं हुआ है।

फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)