स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

व्हिसलब्लोअर क़ानून 11 साल से लागू नहीं, संजीव चतुर्वेदी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट

IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से व्हिसलब्लोअरों की सुरक्षा के लिए अंतरिम दिशानिर्देश बनाने की माँग की है, क्योंकि 2014 का क़ानून अब तक लागू नहीं हुआ।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बंद किताब पर रखा लकड़ी का हथौड़ा
गलती बताएँ

भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनकी शिकायत है कि संसद से पारित होने के दस साल से ज़्यादा समय बाद भी केंद्र सरकार ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को लागू नहीं किया है। समाचार एजेंसी PTI और मिरर नाउ ने 15 नवंबर 2026 को यह ख़बर दी।

PTI के अनुसार, एक लंबित याचिका में दायर अर्ज़ी में चतुर्वेदी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम दिशानिर्देश तय करे, ताकि क़ानून लागू होने तक व्हिसलब्लोअरों को सुरक्षा मिल सके।

याचिका में क्या माँगा गया है

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक़, चतुर्वेदी चाहते हैं कि उनकी मौजूदा रिट याचिका का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि उसमें केंद्र की इस विफलता पर भी सुनवाई हो सके। याचिका में 2014 के इस क़ानून को "मृत पत्र" यानी काग़ज़ी क़ानून बताया गया है।

अर्ज़ी में दलील दी गई है कि क़ानून का ढाँचा काम न करने से व्हिसलब्लोअर के पास सुरक्षा के लिए जाने को कोई एक संस्था नहीं है, और न ही कोई ऐसा प्राधिकरण है जिसका काम बदले की कार्रवाई को रोकना या उसकी जाँच करना हो। PTI के अनुसार, याचिका कहती है कि यही ढाँचागत शून्य उत्पीड़न करने वालों को बेख़ौफ़ होकर काम करने का मौक़ा देता है।

PTI ने बताया कि याचिका में कार्यपालिका की निष्क्रियता को वैधानिक दायित्व से "संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य पलायन" कहा गया है, जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले अधिकारों पर चोट करता है और भ्रष्टाचार के ख़ुलासों पर डर का माहौल बनाता है।

2014 का क़ानून लागू क्यों नहीं हुआ

PTI के मुताबिक़, याचिका में बताया गया है कि यह अधिनियम 12 मई 2014 को अधिसूचित हुआ था, लेकिन इसके प्रावधान तभी लागू होने थे जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर तारीख़ तय करे। ऐसी कोई अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई।

याचिका के अनुसार, सरकार का तर्क था कि पहले क़ानून में संशोधन ज़रूरी हैं, ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा से जुड़े ख़ुलासों पर रोक लग सके। इसके लिए 11 मई 2015 को लोकसभा में व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक, 2015 पेश हुआ, जो दो दिन बाद पारित भी हो गया, लेकिन 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विधेयक समाप्त हो गया। चतुर्वेदी का कहना है कि उसके बाद न तो विधेयक दोबारा लाया गया और न ही मौजूदा क़ानून को नियम बनाकर लागू किया गया।

निजी अनुभव और बड़ा सवाल

मिरर नाउ के अनुसार, चतुर्वेदी ने 2008 से 2012 के बीच हरियाणा में अपने अनुभव का हवाला दिया है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के बदले में चार साल में उनके 12 तबादले हुए और कई बार निलंबित किया गया। PTI के मुताबिक़, उनका कहना है कि सुरक्षा के क़ानूनी इंतज़ाम न होने से ऐसा बर्ताव अपवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था का आम चलन बन गया है।

मिरर नाउ के अनुसार, याचिका में यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में भारत गवाहों, विशेषज्ञों और व्हिसलब्लोअरों को बदले की कार्रवाई से बचाने के लिए बाध्य है। चतुर्वेदी ने ज़ोर दिया है कि अर्ज़ी भले एक अधिकारी की ओर से है, लेकिन माँगी गई राहत पूरी व्यवस्था से जुड़ी है और जनहित में ख़ुलासा करने वाले हर सरकारी कर्मचारी और नागरिक पर इसका असर होगा।

आगे क्या

रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्ज़ी पर कब सुनवाई करेगा, और उनमें केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं थी। अगर अदालत मामले की पड़ताल के लिए तैयार होती है, तो सरकार से यह पूछा जा सकता है कि 11 साल से ज़्यादा समय तक क़ानून अधिसूचित क्यों नहीं हुआ।

PS

व्हिसलब्लोअर क़ानून पर संजीव चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे | MapMyTimes