केंद्र के ग्रामीण रोजगार कानून के तहत जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान या कार्यस्थल की सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करने वाले ग्रामीण श्रमिक अब जिला स्तर पर लोकपाल के पास अपनी शिकायत ले जा सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इसके लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की।
मंत्रालय ने बताया कि उसने विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद कानून के अमल में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना है।
किन शिकायतों पर सुनवाई करेंगे लोकपाल
मंत्रालय के अनुसार, हर जिले में एक समर्पित लोकपाल होगा, जो इन मुद्दों से जुड़ी शिकायतें देखेगा:
- जॉब कार्ड और रोजगार;
- मजदूरी का भुगतान और देरी पर मिलने वाला मुआवजा;
- कार्यस्थल पर सुविधाएं और मस्टर रोल;
- कानून के तहत तय अधिकारों से वंचित किया जाना।
मंत्रालय ने कहा कि दिशानिर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामले भी आते हैं। मंत्रालय ने लोकपाल को ग्रामीण नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने का आसान जरिया बताया है।
कौन बन सकेगा लोकपाल
मंत्रालय के मुताबिक, इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा जगत, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के अनुभव वाले लोग भी इसके पात्र होंगे। कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। दिशानिर्देशों में फील्ड दौरों, समुदाय से जुड़ाव और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी पर जोर दिया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और जियो-टैग वाले दौरे
मंत्रालय ने बताया कि इस व्यवस्था की एक अहम कड़ी लोकपालों के लिए बनाया जाने वाला अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पर शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग होगी, कार्यवाही दर्ज की जाएगी, फैसले अपलोड किए जाएंगे और उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी।
फील्ड दौरों के दौरान ली गई तस्वीरों पर जियो-टैग और समय की मुहर होगी। मंत्रालय के मुताबिक, इससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया का बेहतर दस्तावेजीकरण होगा और उसे ट्रैक करना आसान होगा।
सोशल ऑडिट और ग्राम सभाएं
दिशानिर्देशों के तहत हर लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जन-सुनवाइयों या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे वे लोगों की समस्याएं सीधे सुन सकेंगे और जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।
मंत्रालय के अनुसार, सोशल ऑडिट के नतीजों और समुदाय की प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत शिकायतों के साथ मिलाकर गड़बड़ियों की पहचान की जाएगी और तय प्रक्रिया के मुताबिक सुधार के कदम उठाए जाएंगे।
यह क्यों अहम है
मंत्रालय ने कहा कि लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की यह व्यवस्था वीबी-जी राम जी के तहत डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक खुलासे और सोशल ऑडिट जैसे दूसरे उपायों के साथ मिलकर काम करेगी। मंत्रालय के मुताबिक, इन सबका उद्देश्य अमल को ज्यादा पारदर्शी बनाना, निगरानी कसना और यह पक्का करना है कि ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा एक व्यवस्थित और जवाबदेह प्रक्रिया से हो।
आगे क्या
मंत्रालय की घोषणा में यह नहीं बताया गया है कि हर जिले में लोकपालों की नियुक्ति कब तक होगी या शिकायतों का डिजिटल प्लेटफॉर्म कब शुरू होगा। श्रमिक इस नई व्यवस्था का इस्तेमाल कितनी जल्दी कर पाएंगे, यह इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा।
PS · Mulkh Singh, CC BY-SA 4.0




