मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी 18 नवंबर 2026 को रीवा जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ चल रहे ग्रामीणों के धरने में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस इलाके में यह संयंत्र "किसी भी हालत में" नहीं लगने देगी।
विरोध रीवा जिले के रोझौही (कुछ रिपोर्टों में रझौंही) गांव में हो रहा है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने रोझौही-सराय कला क्षेत्र में 220-220 मेगावाट की दो इकाइयों वाली परमाणु परियोजना का प्रस्ताव रखा है।
धरना स्थल पर जीतू पटवारी ने क्या कहा?
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस संयंत्र के खिलाफ "अंतिम दम तक" लड़ेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आपत्तियों और मांगों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए और जनता की सहमति तथा स्थानीय हितों को प्राथमिकता दिए बिना कोई बड़ी परियोजना आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि जिन किसानों की ज़मीन ली जाती है, उन्हें उस पर मालिकाना हक मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इससे जुड़े मामलों की जांच कराई जाएगी। पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को "अली बाबा चालीस चोर" की सरकार बताया और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर भी निशाना साधा।
रिपोर्ट के अनुसार, पटवारी के आरोपों पर राज्य सरकार या शुक्ल की ओर से कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
ग्रामीण परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं?
ग्रामीण कई हफ्तों से अपनी ज़मीन, घर और खेती छिनने की आशंका को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इलाके के आदिवासी परिवार, छोटे किसान और खेतिहर मज़दूर जन सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और पर्यावरण पर असर को लेकर चिंतित हैं।
विवाद परियोजना के लिए शुरुआती ड्रिलिंग को लेकर गहराया। कांग्रेस के अनुसार, ग्राम सभा ने 3 सितंबर को शुरुआती ड्रिलिंग के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था और ग्राम पंचायत ने 5 सितंबर के पत्र से कलेक्टर को इसकी जानकारी दी थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 26 अक्टूबर को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इसके बावजूद 4 सितंबर के एक कथित सहमति पत्र के आधार पर 23 सितंबर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सरपंच कोमल संजय सिंह ने 8 अक्टूबर को संभागायुक्त और कलेक्टर से उस सहमति पत्र की सत्यता की जांच कर प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की थी।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभाओं के इनकार के बावजूद 9 अक्टूबर को बोरिंग मशीनें गांव पहुंच गईं। अक्टूबर में परियोजना के विरोध में जल सत्याग्रह कर रही आदिवासी महिला विमला कोल की मौत हो गई थी, जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया। जिन रिपोर्टों की पड़ताल की गई, उनमें मौत की वजह का आधिकारिक ब्योरा नहीं है।
प्रशासन का क्या कहना है?
रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कह चुके हैं कि परियोजना के लिए अभी कोई ज़मीन औपचारिक रूप से अधिग्रहित या आवंटित नहीं की गई है और केवल शुरुआती परीक्षण व तकनीकी सर्वे हो रहे थे। उनके मुताबिक, शुरुआती जांच का मतलब यह नहीं है कि संयंत्र लगाया जा रहा है।
यह मामला अहम क्यों है?
पटवारी और सिंघार दोनों के आंदोलनकारियों के समर्थन में आने से एक स्थानीय ज़मीन विवाद अब प्रदेश स्तर का राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इससे यह सवाल भी उठता है कि आदिवासी और खेतिहर इलाकों में बड़ी परियोजनाओं का सर्वे शुरू होने से पहले ग्राम सभा की सहमति कैसे दर्ज और सत्यापित की जाती है।
आगे क्या होगा?
धरना जारी है और कांग्रेस ने विरोध जारी रखने की बात कही है। विवादित सहमति पत्र की जांच की ग्रामीणों की मांग पर अभी फैसला नहीं हुआ है, और राज्य सरकार ने परियोजना के भविष्य को लेकर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है।
फोटो स्रोत · Reetesh Chaurasia, CC BY-SA 4.0




