देश में किराये की कैब का कारोबार शुरू करने के लिए जल्द ही 50 नहीं, सिर्फ़ 5 गाड़ियां काफ़ी हो सकती हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने "रेंट अ कैब" संचालकों के लिए नया ढांचा प्रस्तावित किया है, जिसमें कारोबार शुरू करने की शर्तें आसान की गई हैं, एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस की व्यवस्था है और यात्रियों की सुरक्षा व शिकायत निवारण पर ज़ोर है।
मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 की शाम ये प्रस्ताव जारी किए। उसका कहना है कि मकसद ऐसे कारोबार को शुरू करना और चलाना आसान बनाना, किराये पर गाड़ी लेने वालों को ज़्यादा विकल्प देना और यात्रियों की सुरक्षा मज़बूत करना है।
संचालकों के लिए आसान रास्ता
प्रस्ताव के मुताबिक, संचालक ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के, दोनों तरह से कैब किराये पर दे सकेंगे। न्यूनतम बेड़ा 50 गाड़ियों से घटाकर 5 किया जाएगा और हर संचालन स्थल पर कम से कम दो कैब रखनी होंगी। पांच पर्यटन शहरों में शाखा रखने की अनिवार्यता ख़त्म होगी।
मुख्य कार्यालय और शाखाओं के अलग-अलग लाइसेंस की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस होगा, जो पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य रहेगा। मंज़ूर संचालन स्थलों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल भी शामिल हो सकेंगे।
मंत्रालय ने मंज़ूरी की समय-सीमा भी तय करने का प्रस्ताव रखा है:
- लाइसेंस देने और नवीनीकरण के लिए 60 दिन।
- कैब या संचालन स्थल जोड़ने-हटाने पर 30 दिन में स्वतः मंज़ूरी (डीम्ड अप्रूवल)।
- वाहन (VAHAN) के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और स्वचालित डेटा से कागज़ी काम में कमी।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा
हर कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फ़र्स्ट-एड किट अनिवार्य होगी, जबकि बच्चों की सुरक्षा सीट (चाइल्ड रेस्ट्रेंट) वैकल्पिक रहेगी। संचालकों को वेबसाइट चलानी होगी, चौबीसों घंटे शिकायत सहायता देनी होगी और रास्ते में गाड़ी ख़राब होने पर मरम्मत व टोइंग की व्यवस्था करनी होगी।
संचालक की ओर से दिए गए ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन ज़रूरी होगा और उनका कल्याण सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत होगा। अगर किसी कैब या ऐसे ड्राइवर से जुड़े तय गंभीर अपराध होते हैं, तो संचालक के लाइसेंस की वैधता घटाई जाएगी।
कार्रवाई में संतुलन
मसौदे के अनुसार, गैर-गंभीर उल्लंघनों पर लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले संचालकों को सुधार का समय मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली अपील व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
क्यों अहम है
मंत्रालय इन सुधारों को "जीवन सुगमता" और "कारोबार सुगमता", दोनों से जोड़कर देखता है। उसके मुताबिक, किराये पर गाड़ी लेने वालों को ज़्यादा विकल्प, सुरक्षा उपकरण और चौबीसों घंटे शिकायत सहायता मिलेगी, जबकि कम शर्तों और सरल लाइसेंस से छोटे कारोबारों और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। इसका असर किराये पर गाड़ी लेने वालों, संचालकों, ड्राइवरों और राज्यों के परिवहन विभागों पर पड़ेगा। अमल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और वाहन रिकॉर्ड के ज़रिये होगा।
राज्यों के इस ढांचे को लागू करने के बाद यात्रियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि वे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल पर मंज़ूर काउंटर से बिना ड्राइवर वाली कैब किराये पर ले सकें।
PS · Universalashic, CC BY-SA 3.0




