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भारत समिट में राहुल गांधी बोले- भारत अब लोकतंत्र नहीं, भाजपा का तीखा पलटवार

हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के भारत समिट में राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर 2024 के चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए। भाजपा ने तीखा जवाब दिया, साथ ही वीजा विवाद भी गरमाया।

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हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के दो दिन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने इस मौसम का सबसे तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शनिवार, 14 नवंबर को भारत समिट 2026 के आखिरी दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत "अब लोकतंत्र नहीं रहा"। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 2024 के आम चुनाव को वैध कैसे माना जाए। कुछ ही घंटों में भाजपा ने पलटवार किया। उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विदेशी हस्तियों को भारत पर हमला करने का मंच दे रही है। उधर, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। इस बीच वीजा को लेकर अलग विवाद भी चल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का आरोप है कि सौ से ज्यादा आमंत्रित विदेशी वक्ताओं को देश में आने नहीं दिया गया।

समिट में क्या हुआ

भारत समिट का आयोजन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कर रही है और यह इसका दूसरा संस्करण है। द फेडरल के मुताबिक, 13 और 14 नवंबर को हुए इस आयोजन में करीब 70 देशों के विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद थी। राहुल गांधी ने समापन दिवस पर भाषण दिया।

द ट्रिब्यून और तेलंगाना टुडे की खबरों के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से भारतीय लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हुआ और अब ढह चुका है। उनका सबसे बड़ा आरोप मतदाता सूचियों को लेकर था। उनके हवाले से कहा गया: "अगर चुनाव आयोग ने 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध या गैर-मतदाता घोषित कर दिया है, तो वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है?" तेलंगाना टुडे में छपे उनके बयान में 12 करोड़ मतदाताओं का भी जिक्र है, जिन्हें कुल मतदाताओं का करीब 13 प्रतिशत बताया गया। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में उनके बताए आंकड़े एक जैसे नहीं हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण फिर दोहराया। उनके मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में लगभग उतने ही वोट पाकर भी वह हार गया। उनका आरोप है कि करीब तीन महीनों में मतदाता सूची में लगभग 70 लाख नाम जोड़े गए और ये सारे वोट भाजपा को मिले। उन्होंने कहा, "एक राजनीतिक ताकत के रूप में हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया।" उनके अनुसार ऐसे उदाहरण "एक के बाद एक राज्य में" मिलते हैं।

राहुल गांधी ने राजनीति को पैसे और कारोबार से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो कारोबारी कभी दुनिया के अमीरों की सूची में करीब 600वें स्थान पर था, वह अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया। उनके शब्दों में, "अडानी और मोदी के बीच की रेखा मिट चुकी है।" उन्होंने दावा किया कि एक दशक में भाजपा की संपत्ति ग्यारह गुना बढ़ गई। उनका कहना था कि संस्थाएं छिन जाने से विपक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा, "मेरे खिलाफ 45 मुकदमे हैं।" भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच, प्रेम और अहिंसा के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएगी।

द ट्रिब्यून के मुताबिक, उसी दिन सुबह राहुल गांधी तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना के शुभारंभ में शामिल हुए। उन्होंने गिग वर्कर्स के साथ बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर बड़ी कंपनियों के फायदे वाला आर्थिक मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को बीमा, हर लेन-देन से जुड़ा भुगतान और आराम के लिए अलग सुविधाएं देगी।

भाजपा का जवाब

भाजपा ने तुरंत और कई मोर्चों पर जवाब दिया। द फेडरल और डेली एक्सेलसियर की रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को "विदेशी ताकतों की कठपुतली" कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि समिट के कई प्रतिभागियों के तार निवेशक जॉर्ज सोरोस से वित्तपोषित नेटवर्कों से जुड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गियोम लॉन्ग को बुलाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने लॉन्ग के सोरोस-समर्थित संगठनों से कथित संबंधों का हवाला दिया। दोनों नेताओं ने #AntiIndiaCongress हैशटैग का इस्तेमाल किया।

एक नारे पर भी विवाद हुआ। दैनिक जागरण की अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार, पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मतदाता सूचियों पर राहुल गांधी के अभियान की तारीफ की। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस का नारा "वोट चोर, गद्दी छोड़" लगवाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एक्स पर इसे "एंटी-भारत समिट" कहा। उन्होंने लिखा कि "भारत का लोकतंत्र 140 करोड़ भारतीयों का है।" उनका कहना था कि कांग्रेस को विदेशी राजनीतिक हस्तियों को देश की अंदरूनी राजनीति में दखल देने देने का कोई अधिकार नहीं है। 2014 में लोकतंत्र खत्म होने के राहुल गांधी के दावे पर उन्होंने आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई।

डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, शनिवार सुबह हैदराबाद पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को तरनाका स्थित उनके घर में नजरबंद कर दिया। वे समिट और राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले थे। राव ने भी इसे "एंटी-भारत समिट" कहा। उनका आरोप था कि जनता के पैसे से हुआ यह आयोजन राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का मंच है। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाली पार्टी ही विरोध के अधिकार को कुचल रही है। प्रदेश भाजपा के दूसरे नेताओं ने राव और हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की।

वीजा विवाद

राजनीतिक माहौल शुक्रवार से ही गरम था। द ट्रिब्यून और द वीक की खबरों के अनुसार, शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी पा चुके 315 अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं में से 115 को या तो देश में घुसने नहीं दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर का आरोप है कि ऐसा गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ। उन्होंने पूछा कि यह कार्रवाई किस कानूनी प्रावधान के तहत की गई। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में उन प्रतिनिधियों का मुद्दा उठाया जो समिट में नहीं पहुंच सके।

द फेडरल के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने इस आलोचना को खारिज किया और कहा कि वीजा से जुड़े फैसले संप्रभु अधिकार का मामला हैं। इस लेख के लिए देखी गई बाकी रिपोर्टों में किसी भी मंत्रालय की ओर से विस्तृत आधिकारिक सफाई नहीं मिली। 115 का आंकड़ा थरूर के बयान पर आधारित है।

पृष्ठभूमि: मतदाता सूची क्यों है विवाद के केंद्र में

राहुल गांधी का यह भाषण मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर कांग्रेस के लंबे अभियान की अगली कड़ी है। पार्टी कई बार भारत निर्वाचन आयोग पर बड़े पैमाने पर नाम काटने और जोड़ने में गड़बड़ी का आरोप लगा चुकी है। "वोट चोर" का नारा भी इसी आरोप से निकला है। चुनाव आयोग राहुल गांधी के पिछले आरोपों को खारिज करता रहा है। एक मामले में उसने इन्हें "भ्रामक और निराधार" बताया था। इस लेख के लिखे जाने तक हैदराबाद में दिए गए बयान पर आयोग की कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

भारत समिट का पहला संस्करण अप्रैल 2025 में हैदराबाद में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार, तब राहुल गांधी ने ऐसी नई राजनीति की बात की थी जो गुस्से और नफरत का जवाब "प्रेम और स्नेह" से दे। इस बार उनके तेवर कहीं ज्यादा आक्रामक थे।

क्या तय है और क्या नहीं

  • तय तथ्य: राहुल गांधी ने 14 नवंबर को हैदराबाद के भारत समिट में ये बातें कहीं। बंडी संजय कुमार और प्रदीप भंडारी समेत भाजपा नेताओं ने उसी दिन सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। रामचंदर राव को पुलिस ने घर में नजरबंद किया। थरूर ने सार्वजनिक रूप से 115 वक्ताओं को रोके जाने का आरोप लगाया।
  • आरोप, जिनकी पुष्टि नहीं हुई: लगभग 14 करोड़ मतदाताओं को गैर-मतदाता घोषित करने की बात राहुल गांधी का दावा है। महाराष्ट्र में जुड़े 70 लाख मतदाताओं के सारे वोट भाजपा को जाने और भाजपा की संपत्ति बढ़ने की बात भी उन्हीं के दावे हैं। जैसा द ट्रिब्यून ने लिखा, इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
  • अस्पष्ट: कितने विदेशी वक्ता ठीक-ठीक रोके गए, हर मामले में वजह क्या थी और फैसला किस मंत्रालय ने लिया, इसका आधिकारिक ब्योरा नहीं आया है।

आम पाठक के लिए इसका मतलब

यह विवाद भारतीय चुनाव व्यवस्था की बुनियाद, यानी मतदाता सूची से जुड़ा है। राजनीतिक दावों पर आपकी राय जो भी हो, यह मामला याद दिलाता है कि मतदाता सूचियों में नियमित संशोधन होता है और नाम जुड़ते-कटते रहते हैं। जो मतदाता पक्का करना चाहते हैं कि वे वोट डाल सकेंगे, वे अगले चुनाव से पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक मतदाता सेवाओं पर अपना नाम जांच सकते हैं।

यह प्रकरण यह भी दिखाता है कि राज्य सरकारों के अंतरराष्ट्रीय आयोजन अब राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बनने लगे हैं। विदेशी मेहमानों के वीजा जैसे फैसले भी जल्द ही केंद्र और राज्य के टकराव का मुद्दा बन जाते हैं।

आगे क्या

कांग्रेस मतदाता सूची पर अपना अभियान तेज कर रही है, ऐसे में यह जुबानी जंग अभी चलती रहेगी। देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के आंकड़ों पर औपचारिक जवाब देता है। यह भी देखना होगा कि गृह या विदेश मंत्रालय वीजा रोकने पर पूरी जानकारी देते हैं या नहीं, और भाजपा विदेशी प्रतिभागियों को लेकर अपने आरोपों को आगे बढ़ाती है या नहीं। तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नजरबंदी के बाद राज्य सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बने रहने के आसार हैं।

PS

भारत समिट में राहुल के बयान पर भाजपा से टकराव | MapMyTimes