पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ करने वाली एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक इससे करीब 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई और मिलेनियम पोस्ट के अनुसार, मान ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और एक्स पर भी इसकी जानकारी दी।
एएनआई के मुताबिक मान ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर लगा सारा जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मिलेनियम पोस्ट के अनुसार, एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने इसे पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बताया।
कितनी रकम माफ होगी
रिपोर्टों के अनुसार, माफ किए जा रहे जुर्माने और ब्याज की कुल रकम करीब 518 करोड़ रुपये है। इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर करीब 2,516 करोड़ रुपये बकाया हैं। रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि इस रकम में माफ किए जा रहे 518 करोड़ रुपये शामिल हैं या नहीं, इसलिए उपभोक्ताओं को कुल कितनी मूल राशि चुकानी होगी, यह प्रकाशित जानकारी से स्पष्ट नहीं है।
योजना कैसे काम करेगी
- कौन पात्र: 31 मार्च 2026 तक बकाया वाले घरेलू बिजली उपभोक्ता, चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या कट चुका हो
- क्या माफ: जुर्माना, देर से भुगतान का सरचार्ज और ब्याज, 100 प्रतिशत
- क्या चुकाना होगा: सिर्फ मूल बकाया राशि
- किस्तें: मूल राशि का 25 प्रतिशत तुरंत, बाकी 75 प्रतिशत एक साल के भीतर दो किस्तों में
- कटे कनेक्शन: मूल राशि जमा होने के बाद बहाल किए जाएंगे
इंडियन मास्टरमाइंड्स ने यह भी बताया कि आर्थिक तंगी झेल रहे उपभोक्ताओं को छह महीने तक का अतिरिक्त समय मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना आधिकारिक परिपत्र जारी होने की तारीख से 45 दिन तक खुली रहेगी और मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों से इस अवधि का लाभ उठाने की अपील की।
उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा
इंडियन मास्टरमाइंड्स के मुताबिक, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को ओटीएस के विशेष बिल और नोटिस भेजेगा। इन नोटिसों में कुल बकाया, माफ किया जा रहा जुर्माना और ब्याज, और चुकाई जाने वाली मूल राशि का ब्योरा होगा। रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ता के खाते और संशोधित बिल में बची हुई रकम अपने आप अपडेट हो जाएगी।
सियासी पृष्ठभूमि
एएनआई ने लिखा है कि यह घोषणा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। उसी दिन पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सरकार पर आपराधिक गिरोहों, ड्रग और रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में उन्होंने बिजली बिल योजना पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की।
आगे क्या
इंडियन मास्टरमाइंड्स के अनुसार, परिपत्र शनिवार, 14 नवंबर को जारी होना था और योजना उसके तुरंत बाद लागू होनी थी। इस खबर के लिए देखी गई रिपोर्टों में परिपत्र जारी होने की औपचारिक पुष्टि नहीं मिली। पुराने बकाये वाले उपभोक्ता पीएसपीसीएल के नोटिस का इंतज़ार करें, जिसमें साफ लिखा होगा कि उन्हें कितनी रकम चुकानी है।




