केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 13 नवंबर 2026 को बताया कि विशाखापत्तनम में हो रहे 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए हुए समझौतों से कुल 43,871 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। उनके मुताबिक, इनसे करीब 4,700 लोगों को रोज़गार मिल सकता है।
जोशी ने समिट में "सुरक्षित टिकाऊ भविष्य: ऊर्जा लचीलापन, स्वच्छ तकनीक और वैश्विक साझेदारी" विषय पर हुए सत्र को संबोधित किया। ये आँकड़े उनके मंत्रालय की ओर से पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में दिए गए हैं।
17 समझौते और तीन सरकारी आदेश
मंत्रालय के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की इन प्रतिबद्धताओं में समिट के दौरान हुए 17 समझौता ज्ञापन (एमओयू) और तीन सरकारी आदेश शामिल हैं। जोशी ने कहा कि इनसे साफ है कि स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास के मामले में भारत और आंध्र प्रदेश जो कहते हैं, वही करके दिखा रहे हैं।
उन्होंने आंध्र प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के उभरते केंद्र के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि अकेले इस राज्य में 7.86 लाख घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा जा चुका है।
रूफटॉप सोलर और बिजली की माँग
देश के स्तर पर मंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 66 लाख परिवारों को फायदा मिला है, जबकि शुरुआती लक्ष्य एक करोड़ घरों का है। उनके अनुसार, सोलर लगाने की रफ्तार भी काफी बढ़ी है। पहले एक लाख इंस्टॉलेशन में 118 दिन लगे थे, जबकि अब औसतन छह दिन लगते हैं। मंत्रालय का लक्ष्य इसे जल्द पाँच दिन तक लाने का है। जोशी ने कहा कि किसानों और परिवारों का बिजली बिल शून्य हो रहा है और वे अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं।
ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए जोशी ने 2012 का ज़िक्र किया, जब ग्रिड फेल होने से उत्तर भारत करीब 72 घंटे अंधेरे में रहा था। तब अधिकतम माँग 123 गीगावाट थी। उन्होंने कहा कि हाल में यह माँग 270 गीगावाट तक पहुँची और बिना रुकावट पूरी की गई। इसमें करीब 33 प्रतिशत बिजली गैर-जीवाश्म स्रोतों से आई।
500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर
जोशी के मुताबिक, देश की सौर क्षमता 2014 के 2.8 गीगावाट से बढ़कर आज 175 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल स्थापित बिजली क्षमता में अब करीब 55 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों का है। उनके अनुसार, इससे भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की ओर मज़बूती से बढ़ रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट" विनिर्माण के विज़न को दोहराया। उनका कहना था कि हरित ऊर्जा के दम पर भारत दुनिया का हरित विनिर्माण केंद्र बन सकता है और इससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में बड़ी बढ़त मिलेगी। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता, नीतियों में निरंतरता और मज़बूत अमल का हवाला देते हुए भारत और आंध्र प्रदेश को निवेश के लिए सुरक्षित जगह बताया।
आगे क्या
मंत्री ने आने वाली पीएम-कुसुम 2 योजना का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे खेती के उपकरणों और पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने का काम और आगे बढ़ेगा। मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस योजना की शुरुआत की तारीख या बजट नहीं बताया गया। अब देखना होगा कि 17 समझौतों में से कितने और कितनी जल्दी ज़मीन पर परियोजनाओं में बदलते हैं।
PS · Nizil Shah, CC BY-SA 4.0




