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पीएम-सेतु: तेलंगाना के चार आईटीआई क्लस्टर बदलेंगे, अपोलो मेडस्किल्स और ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ समेत चार कंपनियों से 1,011 करोड़ रुपये के समझौते

पीएम-सेतु योजना के तहत तेलंगाना के चार सरकारी आईटीआई क्लस्टरों के उन्नयन के लिए चार कंपनियों ने केंद्र और राज्य सरकार से समझौते किए हैं। करीब 1,011 करोड़ रुपये का निवेश मंज़ूर है।

पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एक सरकारी आईटीआई का परिसर; प्रतीकात्मक फ़ाइल फोटो
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तेलंगाना में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के चार क्लस्टरों को पीएम-सेतु योजना के तहत नए सिरे से तैयार करने के लिए चार कंपनियों ने केंद्र और तेलंगाना सरकार के साथ 'शेयरधारक समझौतों' पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं के लिए करीब 1,011 करोड़ रुपये का निवेश मंज़ूर है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। ये कंपनियां हैं अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड, न्यूलैंड फाउंडेशन, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक एंड सर्विसेज।

पीएम-सेतु क्या है?

पीएम-सेतु यानी 'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफ़ॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज़' केंद्र की वह योजना है, जिसके तहत सरकारी आईटीआई को उद्योगों की अगुवाई में बदला जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक़ ये समझौते उसके अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), तेलंगाना सरकार और चारों कंपनियों के बीच हुए हैं। कंपनियां इसमें 'प्रमुख औद्योगिक भागीदार' के रूप में जुड़ी हैं।

किन क्लस्टरों को कितना निवेश मिलेगा?

विज्ञप्ति के अनुसार चारों क्लस्टर और उनका मंज़ूर निवेश इस तरह है:

  • ओल्ड सिटी क्लस्टर (स्वास्थ्य सेवा और लाइफ़ साइंसेज़), भागीदार अपोलो मेडस्किल्स: 241 करोड़ रुपये;
  • संगारेड्डी क्लस्टर (फ़ार्मा और केमिकल्स), भागीदार न्यूलैंड फाउंडेशन: 241 करोड़ रुपये;
  • मेडचल क्लस्टर (रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स), भागीदार ज़ेन टेक्नोलॉजीज़: 254 करोड़ रुपये;
  • पाटनचेरु क्लस्टर (विविध मैन्युफ़ैक्चरिंग), भागीदार श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक एंड सर्विसेज: 275 करोड़ रुपये।

मंत्रालय ने कहा कि इन हस्ताक्षरों के साथ चारों क्लस्टरों की मंज़ूर 'रणनीतिक निवेश योजनाएं' अब योजना के चरण से निकलकर अमल के चरण में पहुंच गई हैं।

उन्नत आईटीआई कौन चलाएगा?

हर क्लस्टर के लिए अब एक अलग विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनेगा, जो परियोजना लागू करने और आगे उसके संचालन की ज़िम्मेदारी संभालेगा। पीएम-सेतु के ढांचे के तहत हर एसपीवी में औद्योगिक भागीदार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 24.5-24.5 प्रतिशत होगी।

प्रशिक्षुओं के लिए क्या बदलेगा?

मंत्रालय के अनुसार मंज़ूर योजनाओं में प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे, वर्कशॉप और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, उद्योग में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और उपकरण, क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उद्योग में अनुभव और अप्रेंटिसशिप के मौक़े, और प्लेसमेंट व रोज़गार के बेहतर नतीजे शामिल हैं। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि इन क्लस्टरों में कितनी सीटें या प्रशिक्षु होंगे, या काम कब तक पूरा होगा।

यह क्यों अहम है?

यह योजना सरकारी आईटीआई के संचालन में कंपनियों को केंद्रीय भूमिका देती है, क्योंकि हर क्लस्टर के एसपीवी में बहुमत हिस्सेदारी उन्हीं की होगी। मंत्रालय के मुताबिक़ तेलंगाना के इन समझौतों के साथ पीएम-सेतु के तहत अब तक कुल सात शेयरधारक समझौते हो चुके हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने सभी भागीदारों का स्वागत किया और कहा कि पीएम-सेतु कौशल विकास में उद्योग जगत को संस्थागत बदलाव के केंद्र में रखकर नया मानक बना रहा है। चारों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, फ़ार्मा, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफ़ैक्चरिंग में अपनी विशेषज्ञता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही।

आगे क्या होगा?

अगला क़दम चारों क्लस्टरों के लिए एसपीवी का गठन है, जिनके ज़रिए उन्नयन का काम होगा। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि एसपीवी कब तक बनेंगे या नए पाठ्यक्रम कब शुरू होंगे।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY 4.0

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