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सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीएम मोदी: नशा मुक्त भारत पूरे देश की मुहिम बने, दिव्यांगता की जल्दी पहचान ज़रूरी

19 नवंबर 2026 को केंद्र-राज्य सामाजिक न्याय सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने स्कूलों में नशा-विरोधी गतिविधियों और बच्चों में दिव्यांगता की जल्दी पहचान के लिए जनभागीदारी पर ज़ोर दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर: दीवार पर बना व्हीलचेयर सुगम्यता चिह्न (फ़ाइल फ़ोटो, सम्मेलन की नहीं)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई को पूरे देश की साझा मुहिम बनाया जाए और बच्चों में विकास संबंधी दिव्यांगता की जल्दी पहचान के लिए समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, वे सुषमा स्वराज भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे।

यह सम्मेलन किस बारे में था?

यह सामाजिक समावेशन पर केंद्र और राज्यों का साझा मंच था। विज्ञप्ति के मुताबिक़, इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चर्चा का केंद्र दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, नशे की रोकथाम और इन कार्यक्रमों में जनता को जोड़ने के नए तरीक़े रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की चर्चाओं और उससे निकले कार्य-बिंदुओं में केंद्र और राज्यों का साझा उद्देश्य दिखता है। उनके अनुसार, अमल "प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद" की भावना से होना चाहिए, जिसमें राज्य एक-दूसरे के अनुभवों और नवाचारों से सीखें।

दिव्यांगता पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि झिझक, सामाजिक कलंक के डर और जानकारी की कमी के कारण कई माता-पिता बच्चे की विकास संबंधी दिव्यांगता को पहचान नहीं पाते या समय पर मदद नहीं लेते। उनका कहना था कि जनभागीदारी पर आधारित सामुदायिक तरीक़ा इस झिझक को कम कर सकता है और शुरुआती हस्तक्षेप को परिवारों के लिए अधिक स्वीकार्य बना सकता है।

  • उन्होंने जागरूकता के नए तरीक़े अपनाने को कहा, जिनमें तकनीक के ज़रिए ज़रूरी संदेशों को सरल और सुलभ भाषा में पहुँचाना शामिल है।
  • उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य स्टार्ट-अप प्रतियोगिताएँ आयोजित करें, ताकि युवा नवप्रवर्तक आवाजाही, सुगम्यता, खेल और रोज़मर्रा के कामों के लिए सस्ते सहायक उपकरण बना सकें।

नशा मुक्त भारत पर क्या सुझाव दिए?

नशा मुक्त भारत अभियान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयास रस्मी और प्रतीकात्मक गतिविधियों से आगे जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों के ज़रिए स्कूलों को जोड़ा जाए, ताकि युवाओं में जागरूकता बढ़े।

उन्होंने यह भी कहा कि नशे की लत से बाहर निकल चुके लोगों के अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। उनके मुताबिक़, समुदायों, आध्यात्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और मंत्रालयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि व्यवहार में स्थायी बदलाव तभी आएगा जब समाज ख़ुद इस आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनेगा।

यह क्यों अहम है?

दिव्यांगजनों और नशा रोकथाम से जुड़ी कल्याणकारी योजनाएँ ज़्यादातर राज्यों के ज़रिए ज़मीन पर उतरती हैं, इसलिए केंद्र-राज्य सम्मेलन में ही साझा प्राथमिकताएँ तय होती हैं। प्रधानमंत्री की बातों से दो बातें उभरती हैं: बच्चों में दिव्यांगता की जल्दी पहचान, और नशे के ख़िलाफ़ ऐसी जागरूकता जो कार्यक्रमों तक सीमित न रहकर स्कूलों और परिवारों तक पहुँचे।

आगे क्या होगा?

विज्ञप्ति में सम्मेलन से जुड़े किसी ठोस फ़ैसले, समय-सीमा या बजट का ज़िक्र नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य साझेदार के रूप में इस सामूहिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएँ, ताकि समावेशी और सशक्त विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो। सहायक उपकरणों के लिए स्टार्ट-अप प्रतियोगिता या स्कूलों में नशा-विरोधी गतिविधियों जैसे सुझावों को राज्य किस तरह अपनाते हैं, यह अभी देखना बाक़ी है।

फोटो स्रोत

पीएम मोदी: नशा मुक्त भारत पूरे देश की मुहिम बने | MapMyTimes