लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 13 नवंबर को इन पुरस्कारों का वेब पोर्टल pmawards.gov.in औपचारिक रूप से शुरू किया। इस साल तीन श्रेणियों में कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे। जिलों के मूल्यांकन वाली श्रेणी को नए सिरे से तैयार किया गया है और इसमें नौ नई योजनाएं जोड़ी गई हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से 750 जगहों तक पहुंचा कार्यक्रम
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के मुताबिक पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये हुआ। इसमें केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल हुए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के प्रधान सचिव और जिला कलेक्टर व जिलाधिकारी भी इससे जुड़े। मंत्रालय ने बताया कि देश के 750 स्थानों से 2,000 से अधिक अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।
ये पुरस्कार सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए हैं। इस बार 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2026 के बीच किए गए काम पर विचार किया जाएगा।
तीन श्रेणियां, 16 पुरस्कार
- जिलों का समग्र विकास: 12 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के आधार पर, 5 पुरस्कार
- आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम: 5 पुरस्कार
- नवाचार: केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए, 6 पुरस्कार
मंत्रालय के अनुसार जिलों के समग्र विकास वाली श्रेणी में बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें ये नौ नई योजनाएं जोड़ी गई हैं: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अमृत, ज्ञान भारतम्, पीएम मत्स्य संपदा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, तीन घटकों वाला फसल विविधीकरण, पीएम श्री योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और आईगॉट के तहत क्षमता निर्माण।
पिछले साल की तीन योजनाएं इस बार भी शामिल रहेंगी। ये हैं हर घर जल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0। मंत्रालय ने कहा कि 2026 के लिए मंज़ूर की गई योजनाएं 2027 के पुरस्कारों में भी जारी रहेंगी। यानी एक ही सूची दो पुरस्कार चक्रों पर लागू होगी।
जिन जिलों में आकांक्षी प्रखंड हैं, वे आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम श्रेणी में भाग लेंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक इस श्रेणी में देश के 331 जिलों के कुल 513 आकांक्षी प्रखंड शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और जिले अपनी-अपनी नवाचार श्रेणी में आवेदन करेंगे।
विजेताओं को क्या मिलेगा, आगे क्या होगा
हर विजेता जिले या संगठन को एक ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र के साथ 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार के अनुसार इस पैसे का इस्तेमाल किसी परियोजना या कार्यक्रम को लागू करने में, या जनकल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी पूरी करने में किया जा सकेगा।
अगली समय-सीमा मंत्रालयों के लिए है। डीएआरपीजी ने उनसे कहा है कि वे 17 नवंबर 2026 तक अपनी योजनाओं के मात्रात्मक, गुणात्मक और शासन से जुड़े मानदंड भेज दें। इन्हीं मानदंडों से जिलों के लिए आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसे बाद में पुरस्कार पोर्टल पर डाला जाएगा। मूल्यांकन की अवधि 30 नवंबर 2026 तक है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों में होने वाला काम भी दावेदारी में गिना जा सकता है।
कुल मिलाकर, योजनाओं की नई सूची का मतलब है कि जिलों को टीबी उन्मूलन, प्राकृतिक खेती, स्वच्छता, पेयजल, रूफटॉप सोलर और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में उनके काम के आधार पर परखा जाएगा।
PS · Prime Minister's Office, GODL-India




