यह MapMyTimes का राय लेख है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2026 के उस फ़ैसले पर MapMyTimes का संपादकीय मत है, जिसमें ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में एक भूमि अधिग्रहण रद्द किया गया, क्योंकि अदालत के मुताबिक़ ग्राम सभा की सहमति कभी ली ही नहीं गई थी।
18 नवंबर 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुंदरगढ़ के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों में डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड के खनन के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया। MapMyTimes ने इस फ़ैसले की ख़बर दी थी। बिबोल टोप्पो व अन्य बनाम ओडिशा राज्य (2026 INSC 1244) मामले में अदालत ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण क़ानून की धारा 41(3) अनिवार्य है। यह धारा कहती है कि संविधान की पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ज़मीन लेने से पहले ग्राम सभा की सहमति ज़रूरी है। हमारी राय में अदालत ने सही फ़ैसला दिया है। अब असली सवाल यह है कि सरकारें और कंपनियां आगे क्या करती हैं।
अदालत ने क्या पाया
फ़ैसले के अनुसार, कंपनी ने 2015 में लगभग 273.57 एकड़ ज़मीन पर सतही अधिकार मांगे थे। ओडिशा सरकार ने 23 अगस्त 2017 को जो प्रशासनिक मंज़ूरी दी, उसमें ख़ुद यह शर्त थी कि पूर्व सहमति के नियम लागू होंगे। 26 जनवरी 2020 को जब प्रस्ताव गांवों के सामने रखा गया, तो फ़ैसले में दर्ज है कि उसे सर्वसम्मति से ठुकरा दिया गया। इसके बावजूद अधिग्रहण आगे बढ़ा।
पीठ ने कहा कि ओडिशा हाई कोर्ट के रुख़ ने एक अनिवार्य शर्त को "काग़ज़ी औपचारिकता" बना दिया। फिर अदालत ने जोड़ा कि इस मामले में तो काग़ज़ पर भी सहमति नहीं थी, क्योंकि ओडिशा के नियमों में तय फ़ॉर्म M पर कोई सहमति दर्ज नहीं मिली। अदालत के शब्दों में, अधिकारी "बेरोकटोक ग़ैरक़ानूनी रास्ते पर चलते रहे"। फ़ैसले में यह भी कहा गया कि निजी कंपनी के लिए ज़मीन लेने पर कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की जो सहमति चाहिए, वह सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले नहीं ली गई थी।
दूसरे पक्ष की सबसे मज़बूत दलील
दूसरे पक्ष के तर्क भी वज़नदार थे और उन्हें निष्पक्ष ढंग से सुना जाना चाहिए। फ़ैसले में दर्ज दलीलों के मुताबिक़, ओडिशा सरकार ने कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन में कोई वैकल्पिक जगह नहीं मिली, किसी का विस्थापन नहीं हो रहा था, किसी का घर नहीं जा रहा था, और मांगी गई ज़मीन इलाक़े की कुल खेती योग्य ज़मीन के मुक़ाबले बहुत कम थी। राज्य ने अदालत से कहा कि सैकड़ों प्रभावित लोग सहमति दे चुके थे और ज़्यादातर ग्रामीण उचित मुआवज़े पर ज़मीन देने को तैयार थे। उसने आग्रह किया कि ग्राम सभा की शर्त की ऐसी व्याख्या हो जिससे अधिग्रहण "विफल" न हो, और छोटी-मोटी चूकों को नज़रअंदाज़ किया जाए।
कंपनी इससे आगे गई। फ़ैसले के मुताबिक़, उसने ग्राम सभा की शर्त की उपयोगिता पर ही सवाल उठाया और कहा कि इससे उन भूस्वामियों की इच्छा दब सकती है जो ज़मीन बेचना चाहते हैं। यह चिंता बेबुनियाद नहीं है: ग्राम सभा का सामूहिक "ना" उस परिवार पर भी लागू होता है जो मुआवज़ा लेना चाहता हो।
अदालत ने इन तर्कों को क़ानून के ऊपर तौलने से इनकार किया। उसने कहा कि जब तक कोई प्रावधान वैध है, वह उसे अनिवार्य बनाने की "विधायिका की समझ" पर सवाल नहीं उठाएगी। हम इस संयम से सहमत हैं। अगर 2013 में बनाया गया संतुलन ग़लत है, तो उसे बदलना संसद का काम है, और वह भी खुले तौर पर। अधिकारी गांव-दर-गांव उसे कमज़ोर नहीं कर सकते।
सहमति के नियम परियोजनाओं को भी बचाते हैं
सख़्ती से नियम मानने के पीछे व्यावहारिक तर्क भी है। यह अधिग्रहण दिसंबर 2015 के प्रस्ताव से शुरू हुआ था। लगभग ग्यारह साल बाद यह रद्द हो गया है, साथ में इससे जुड़ी अधिसूचनाएं और इसे सही ठहराने वाला हाई कोर्ट का फ़ैसला भी। अदालत ने कहा है कि नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन क़ानून और इस फ़ैसले के निष्कर्षों के मुताबिक़ ही। ग्राम सभा को दरकिनार करने से समय नहीं बचा, उल्टे एक दशक बर्बाद हुआ।
संसद की अपनी समिति भी यही समस्या उठा चुकी है। फ़ैसले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर लोकसभा की स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट (2025-26) का हवाला है। समिति ने उन "बढ़ती घटनाओं" पर गहरी चिंता जताई थी जिनमें ग्राम सभा की सहमति "सिर्फ़ औपचारिकता के तौर पर काग़ज़ पर" ले ली जाती है। समिति ने सिफ़ारिश की थी कि ऐसी सहमति सिर्फ़ अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं, बल्कि हर अधिग्रहण में अनिवार्य हो। इस पर बहस करना सांसदों का काम है, लेकिन इससे साफ़ है कि काग़ज़ी सहमति की चिंता किसी एक अदालत तक सीमित नहीं है।
अब क्या बदलना चाहिए
हमारे सुझाव में चार व्यावहारिक क़दम हैं, जिनमें से किसी के लिए नया क़ानून नहीं चाहिए।
- सहमति ठीक से दर्ज हो। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य यह पक्का करें कि अधिग्रहण पर ग्राम सभा की बैठक की सूचना पहले से दी जाए, कार्यवाही तय फ़ॉर्म पर दर्ज हो और प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जाए।
- पहले भूमि रिकॉर्ड अपडेट हों। अदालत ने राज्य की आलोचना की कि उसने अधिग्रहण के दौरान अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) अपडेट नहीं किया और फिर ग्रामीणों के याचिका दायर करने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया।
- आकलन स्वतंत्र रहे। पीठ ने माना कि परियोजना से सीधा आर्थिक और पेशेवर संबंध रखने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ समूह में रखना क़ानून का उल्लंघन था। मूल्यांकन समितियां ऐसे संबंधों से साफ़ तौर पर मुक्त दिखनी चाहिए।
- आवेदन से पहले संवाद हो। अनुसूचित क्षेत्रों में ज़मीन चाहने वाली कंपनियां प्रस्ताव दाख़िल करने से पहले ग्राम सभाओं से बात करें, प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद नहीं।
इनमें से कोई भी क़दम खनन या उद्योग को नहीं रोकता। ये सिर्फ़ इतना मांगते हैं कि क़ानून में पहले से तय प्रक्रिया ईमानदारी से निभाई जाए। जब कोई गांव "ना" कहे, तो सही जवाब है प्रस्ताव बदलना, बेहतर पेशकश करना या क़ानून बदलने के लिए तर्क रखना, न कि ऐसे आगे बढ़ना मानो वह फ़ैसला हुआ ही न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखा साफ़ खींच दी है। सरकारों और कंपनियों को इसका सम्मान करना चाहिए।
फोटो स्रोत · Bikash Lakra, CC BY-SA 3.0




