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राय: डार्क स्टोर की अलमारियों पर रखे सामान की जवाबदेही क्विक-कॉमर्स ऐप्स को लेनी होगी

पुणे में एक्सपायर्ड खाने के कारण अमेज़न और बिगबास्केट से जुड़े डार्क स्टोर का निलंबन एक लंबे सिलसिले की ताज़ा कड़ी है। एक-एक छापे से ज़्यादा असर जाँच के सार्वजनिक नतीजों, प्लेटफ़ॉर्म ऑडिट और ऐप पर एक्सपायरी तारीख़ से होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लकड़ी की अलमारियों पर पारदर्शी थैलियों में रखी पैकबंद मिठाइयाँ
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यह MapMyTimes का एक राय लेख है। यह महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) की उस कार्रवाई पर है जिसमें 21 नवंबर 2026 को पुणे (महाराष्ट्र) में सिंहगढ़ रोड पर दो क्विक-कॉमर्स डार्क स्टोर के खाद्य लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित किए गए। एक स्टोर अमेज़न से और दूसरा बिगबास्केट से जुड़ा है। औचक जाँच में वहाँ एक्सपायर्ड खाना और कीड़े मिले थे। MapMyTimes ने इस कार्रवाई की ख़बर उसी दिन प्रकाशित की थी।

जाँच में क्या मिला?

दस मिनट में डिलीवरी के लिए रखी अलमारियों पर एक्सपायर्ड सामान मिला। पुणेकर न्यूज़ ने संयुक्त आयुक्त (खाद्य) श्रीकांत करकाले के हवाले से बताया कि एफ़डीए ने जिस स्टोर को अमेज़न का गजानन इन्वेंटरीज़ बताया, वहाँ एक्सपायर्ड लड्डू और पेड़े मिले, कुछ एक्सपायर्ड उत्पादों पर फफूंद लगी थी, खाने के डिब्बों में धूल थी और घी साबुन के साथ रखा था। बिगबास्केट के इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट स्टोर में एक्सपायर्ड केक, पाव, मिल्क रस्क और चटनी मिली, कीड़ों के निशान थे, टूटे फ़र्श पर खाना रखा था और कोल्ड रूम गंदा था। एफ़डीए के अनुसार दोनों स्टोर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसकी स्वच्छता अनुसूची का उल्लंघन किया। MapMyTimes की ख़बर के समय तक दोनों कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

यह सिर्फ़ पुणे की ख़बर क्यों नहीं है?

क्योंकि यही बात बार-बार सामने आ रही है। आउटलुक बिज़नेस ने पीटीआई के हवाले से बताया कि 4 और 5 नवंबर 2026 को दिवाली से पहले चले अभियान के बाद महाराष्ट्र में 105 खाद्य लाइसेंस निलंबित हुए, और मुंबई की सूची में ब्लिंकिट चलाने वाली ब्लिंक कॉमर्स और ज़ेप्टो के नाम थे। अगस्त में राज्य भर के 86 डार्क स्टोर की जाँच के बाद 14 लाइसेंस निलंबित हुए थे, जिनमें ज़्यादातर ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से जुड़े थे, ऐसा पीटीआई के हवाले से इंक42 ने बताया। 19 नवंबर को मुंबई में छह प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित हुए, जिनमें ब्लिंकिट की एक यूनिट भी थी। कंपनियाँ और शहर अलग हैं, पर गड़बड़ी वही है: पुराना स्टॉक, ख़राब भंडारण और कीड़े।

जब कई महीनों तक हर प्लेटफ़ॉर्म पर यही तस्वीर दिखे, तो एक-एक स्टोर का लाइसेंस निलंबित करना काफ़ी नहीं रह जाता। ग्राहक डार्क स्टोर के अंदर नहीं झाँक सकता। वह दुकान की तरह पैकेट उठाकर तारीख़ नहीं देख सकता। वह पूरी तरह ऐप पर भरोसा करता है, और ऐप की ज़िम्मेदारी है कि वह भरोसा सही साबित हो।

क्या बदलना चाहिए?

तीन क़दम मदद करेंगे, और किसी के लिए नया क़ानून नहीं चाहिए।

  • जाँच के नतीजे सार्वजनिक हों। एफ़डीए निलंबन के समय स्टोर का नाम बताता है, पर लोगों को शायद ही पता चलता है कि कमियाँ दूर हुईं या स्टोर कब दोबारा खुला। तारीख़ और नतीजों के साथ डार्क स्टोर की जाँच का खोजने लायक़ सार्वजनिक रिकॉर्ड सुधार करने वालों को फ़ायदा देगा और लापरवाहों को सामने लाएगा।
  • सिर्फ़ स्टोर नहीं, प्लेटफ़ॉर्म भी जवाबदेह हो। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक़ खाद्य नियामक एफ़एसएसएआई ने नवंबर 2024 में ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारों से कहा था कि ग्राहक तक पहुँचते समय सामान की कम से कम 30% शेल्फ़ लाइफ़ या एक्सपायरी से पहले 45 दिन बचे हों, और बिना वैध लाइसेंस वाला कोई विक्रेता प्लेटफ़ॉर्म पर न हो। नियामकों को ऑडिट से जाँचना चाहिए कि प्लेटफ़ॉर्म अपने ऑर्डर पूरे करने वाले हर स्टोर में यह नियम लागू करवा रहे हैं।
  • भुगतान से पहले तारीख़ दिखे। ऐप पहले से ही दाम, वज़न और डिलीवरी का समय बताते हैं। कम से कम ब्रेड, दूध से बनी चीज़ों और मिठाई जैसे जल्दी ख़राब होने वाले सामान के लिए भेजे जा रहे स्टॉक की एक्सपायरी या बेस्ट-बिफ़ोर तारीख़ दिखाने से ग्राहक को वह जाँच वापस मिलेगी जो दुकान जाना छोड़ने पर छूट जाती है।

सख़्त नियमों के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क क्या है?

सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि कई डार्क स्टोर अलग लाइसेंसधारी कंपनियाँ चलाती हैं, इसलिए हर एक्सपायर्ड पैकेट के लिए प्लेटफ़ॉर्म को दोष नहीं दिया जा सकता, और भारी नियमों से लाखों लोगों की इस्तेमाल की जाने वाली सेवा महँगी हो सकती है। अचानक निलंबन से गोदाम और डिलीवरी कर्मचारी भी ऐसी कमियों के लिए कई दिन बेरोज़गार हो सकते हैं जो जल्दी ठीक हो सकती थीं।

ये बातें जायज़ हैं, और कार्रवाई संतुलित होनी चाहिए: साफ़ नोटिस, जल्द दोबारा जाँच और कमियाँ दूर होते ही स्टोर खोलने की अनुमति। लेकिन ग्राहक ऐप पर एक ही ब्रांड देखता है और उसी को भुगतान करता है। रफ़्तार और सुविधा पर टिके कारोबार को अलमारियों पर रखे सामान की जाँच की ज़िम्मेदारी भी उठानी होगी। यह ख़र्च उस भरोसे को खोने से सस्ता है जिसके दम पर ऑर्डर आते हैं।

आगे क्या?

महाराष्ट्र एफ़डीए ने दिखाया है कि वह जाँच भी करेगा और कार्रवाई भी। अगला क़दम यह है कि राज्य, एफ़एसएसएआई और प्लेटफ़ॉर्म मिलकर डार्क स्टोर की खाद्य सुरक्षा को खाने वालों के लिए दिखने लायक़ बनाएँ: जाँच के नतीजे सार्वजनिक हों, शेल्फ़ लाइफ़ नियमों का ऑडिट हो और ऐप पर तारीख़ दिखे। इससे छापों का सिलसिला एक पक्के मानक में बदल सकता है।

फोटो स्रोत

राय: डार्क स्टोर की खाद्य जाँच सार्वजनिक हो | MapMyTimes