यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है। यह अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) की उस पांच दिवसीय समीक्षा पर है, जिसमें 16 से 20 नवंबर 2026 तक भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी को परखा गया। मैपमायटाइम्स ने 20 नवंबर 2026 को इस पर ख़बर दी थी। औपचारिक नतीजा आने में महीनों लग सकते हैं। लेकिन संसद जिन कमियों की पहचान पहले ही कर चुकी है, उन्हें दूर करने के लिए भारत को इस नतीजे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
दांव पर क्या है
यह समीक्षा एफएए के अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम के तहत हुई। समाचार एजेंसी आईएएनएस की 15 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार इसमें देखा जाता है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सुरक्षा नियमों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मानकों का पालन करता है या नहीं। इसी से मिलने वाली कैटेगरी-1 रेटिंग तय करती है कि भारतीय एयरलाइंस अमेरिका के लिए उड़ान भर सकेंगी या अमेरिकी कंपनियों के साथ कोडशेयर समझौते कर सकेंगी। पिछली समीक्षा अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2023 में एफएए ने घोषणा की थी कि भारत कैटेगरी-1 में बना रहेगा।
इस बार हालात कठिन हैं। आईएएनएस के मुताबिक़ जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की जान गई। सितंबर 2026 में बिज़नेस टुडे ने हिंदुस्तान टाइम्स की अनाम सूत्रों पर आधारित रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अगस्त में पूरे हुए डीजीसीए ऑडिट में इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा एयर और स्पाइसजेट को लेकर "गंभीर निष्कर्ष" सामने आए। इन निष्कर्षों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
जिस समस्या को संसद पहले ही बता चुकी है
सबसे साफ़ चेतावनी वॉशिंगटन से नहीं आई थी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के सारांश के अनुसार परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने, जिसके अध्यक्ष संजय कुमार झा हैं, 20 अगस्त 2025 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डीजीसीए के लगभग आधे स्वीकृत पद ख़ाली हैं। समिति ने नियामक को वैधानिक और प्रशासनिक स्वायत्तता, भर्ती की विशेष व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी वेतन और व्हिसलब्लोअर संरक्षण का ढांचा देने की सिफ़ारिश की थी।
सरकार के अपने आंकड़े भी यही दिखाते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि डीजीसीए के 1,644 स्वीकृत पदों में से 823 ख़ाली हैं, और जून 2025 तक 1,063 तकनीकी पदों में से 540 भरे नहीं गए थे।
चिंता न करने के पक्ष में सबसे मज़बूत दलील
इसके उलट एक गंभीर तर्क भी है, और उसे ईमानदारी से सुना जाना चाहिए। उसी उत्तर में मंत्री ने कहा था कि पदों की कमी से डीजीसीए के कामकाज या उसकी वार्षिक निगरानी योजना पर असर नहीं पड़ा है, बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए नए पद बनाए गए हैं और अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती चल रही है। उन्होंने विज्ञापनों पर कमज़ोर प्रतिक्रिया और चुने गए उम्मीदवारों के कार्यभार न संभालने को कारण बताया। भारत का रिकॉर्ड भी सुधरा है: दिसंबर 2022 में डीजीसीए अधिकारियों ने बताया था कि आईसीएओ ऑडिट में भारत का प्रभावी क्रियान्वयन स्कोर 2018 के लगभग 70% से बढ़कर लगभग 85.5% हो गया। 2023 में कैटेगरी-1 रेटिंग भी बरक़रार रही। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि एयरलाइंस का जवाब आने से पहले ऑडिट निष्कर्ष सार्वजनिक करना यात्रियों में बेवजह घबराहट पैदा कर सकता है।
ये बातें सही हैं। लेकिन जो नियामक काग़ज़ पर आधे कर्मचारियों से चल रहा हो, वह जनता से बहुत भरोसे की उम्मीद कर रहा है, और अनुबंध पर भर्ती एक अस्थायी उपाय है, स्थायी ढांचा नहीं। अच्छा बाहरी स्कोर न्यूनतम कसौटी है, इस बात का सबूत नहीं कि निरीक्षक तेज़ी से बढ़ते उद्योग के साथ क़दम मिला पा रहे हैं। मैपमायटाइम्स ने इसी हफ़्ते स्पाइसजेट को डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस की ख़बर भी दी, जो याद दिलाती है कि नियामक पर रोज़मर्रा का कितना काम है।
अब क्या होना चाहिए
एफएए का फ़ैसला जो भी हो, तीन क़दम मददगार होंगे। पहला, नागर विमानन मंत्रालय डीजीसीए के तकनीकी पद भरने की समय-सीमा वाली योजना सार्वजनिक करे और प्रगति की जानकारी संसद को दे। दूसरा, एयरलाइंस के जवाब आ जाने के बाद डीजीसीए अगस्त के ऑडिट में मिली कमियों की श्रेणियों और उन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई का सारांश प्रकाशित करे, ताकि प्रवर्तन पर असर न पड़े। तीसरा, सरकार स्वायत्तता, भर्ती और व्हिसलब्लोअर संरक्षण पर समिति की सिफ़ारिशों का सार्वजनिक और विस्तृत जवाब दे।
कैटेगरी-1 रेटिंग बचाए रखना ज़रूरी है। लेकिन देश के भीतर उड़ान भरने वाले करोड़ों यात्री कभी अमेरिका नहीं जाते, और उनकी सुरक्षा भी इन्हीं निरीक्षकों पर टिकी है। सुधार की असली वजह यही है।
फोटो स्रोत · Quintin Soloviev, CC BY 4.0




