लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 नवंबर को उम्मीद जताई कि 2023 में बने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ताकि महिला नेतृत्व "पंचायत से संसद तक" पहुंचे। वे बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) भारत क्षेत्र के पहले सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। यह जानकारी लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में दी।
बयान के अनुसार इस दो दिवसीय सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन 18 नवंबर को संपन्न होगा।
'सिर्फ भागीदारी नहीं, नेतृत्व भी'
सचिवालय के मुताबिक अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की भूमिका केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नेतृत्व, नीति-निर्माण और कानून बनाने में भी प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को पहले ही 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दे चुके हैं। उनके अनुसार विधायी संस्थाओं और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से लोकतंत्र अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह बनेगा।
एआई पर विशेष सत्र, महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का ढांचा
बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीक का जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ इस्तेमाल हो तो शासन में बड़ा सुधार आ सकता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को तकनीक और ई-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों से जुड़ना चाहिए और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना चाहिए। संसदीय समितियों को 'मिनी संसद' बताते हुए उन्होंने कहा कि एआई और तकनीक से इन समितियों की निगरानी का काम और मजबूत हो सकता है।
बयान में अध्यक्ष की बताई दो पहलों का जिक्र है:
- महिला सांसदों और विधायकों के लिए एआई और तकनीक पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा;
- पंचायतों, नगरपालिकाओं, विधानसभाओं और संसद की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, जिनमें सरपंच और नगरपालिका अध्यक्ष भी शामिल हैं, को एआई, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की जरूरत है।
सचिवालय के अनुसार उन्होंने अनुभवी महिला विधायकों द्वारा नई नेताओं के मार्गदर्शन पर भी जोर दिया और कहा कि महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण तथा सुरक्षित डिजिटल माहौल प्राथमिकता बने हुए हैं। एआई सत्र या ढांचे की कोई तारीख बयान में नहीं दी गई है।
'संख्या से आगे सोचना होगा': पुरंदेश्वरी
बयान के मुताबिक सीडब्ल्यूपी भारत क्षेत्र की अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी ने कहा कि लोकतंत्र में महिला सशक्तीकरण को सिर्फ सार्वजनिक पदों पर बैठी महिलाओं की संख्या से नहीं मापा जा सकता। यह इस बात से भी तय होता है कि वे विधायी बहस में कितनी सार्थक भागीदारी कर पाती हैं, नीतिगत फैसलों को कितना प्रभावित करती हैं और नेतृत्व कैसे निभाती हैं। उन्होंने 2023 के कानून को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि सम्मेलन की चर्चा प्रस्तावों और सिफारिशों तक सीमित न रहे, बल्कि उससे लैंगिक रूप से संवेदनशील संसदीय संस्थाओं के लिए अमल में लाने लायक ढांचा निकले।
बयान में कहा गया है कि मुख्य भाषण कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिया, जिनका नाम उसमें डी. के. शिवकुमार लिखा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने भी सभा को संबोधित किया, जबकि विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद ने स्वागत भाषण दिया।
सम्मेलन का विषय और आगे का कार्यक्रम
सम्मेलन का विषय है "मजबूत नींव, सशक्त आवाज: समावेशी साइबरस्पेस और नई महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन के रास्ते"। सचिवालय के अनुसार इसमें दो पूर्ण सत्र रखे गए हैं: पहला महिलाओं के डिजिटल सशक्तीकरण और सुरक्षित साइबरस्पेस पर, और दूसरा महिला विधायकों के क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन पर। यूएन वीमेन इंडिया की ओर से 17 नवंबर को रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) पर एक अलग कार्यक्रम भी तय था।
बयान के अनुसार सम्मेलन 18 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल के समापन भाषण के साथ संपन्न होगा। सचिवालय ने अपेक्षित नतीजों में महिला विधायकों के लिए सुरक्षित और समावेशी साइबरस्पेस पर अनुभवों का आदान-प्रदान, नवनिर्वाचित महिला सदस्यों के मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के ढांचे की पहचान, और संसदीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करना गिनाया है।
PS · Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India (via PIB), GODL-India




