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कैंसर की 137 दवाओं के घटे दाम मरीज़ों तक पहुंचें, एनपीपीए ने राज्यों को दिए निगरानी के निर्देश

दवा मूल्य नियामक एनपीपीए ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों से कैंसर की 137 दवाओं की नई कीमतों के पालन की निगरानी करने और 16 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है।

गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर रखे टैबलेट के ब्लिस्टर पैक
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कैंसर की 137 दवाओं के घटे दाम सचमुच मरीज़ों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 13 नवंबर 2026 को कहा कि राज्यों के ड्रग कंट्रोलर दवा निर्माताओं, डीलरों, दवा दुकानों और अस्पतालों पर नज़र रखें और 16 नवंबर तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) भेजें।

यह आदेश 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं से जुड़ा है, जिन्हें 17 अक्टूबर 2026 के गज़ट आदेश के ज़रिये ट्रेड मार्जिन रैशनलाइज़ेशन (टीएमआर) के दायरे में लाया गया था। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।

ट्रेड मार्जिन की सीमा से क्या बदलता है

पीटीआई और आईएएनएस की रिपोर्टों के मुताबिक़ अक्टूबर के आदेश में इन दवाओं पर आपूर्ति श्रृंखला में जोड़े जाने वाले मुनाफ़े, यानी ट्रेड मार्जिन, की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की गई है। इसका सीधा असर पैक पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर पड़ता है, जो अब पहले से कम हो गया है।

एएनआई के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर एनपीपीए ने यह कदम उठाया।

दाम कितने घटे

आईएएनएस ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से बताया कि 9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने संशोधित एमआरपी की जानकारी दी थी। ये 137 में से 121 दवाओं से जुड़ी थीं और इनमें कुल 1,366 स्टॉक-कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल थीं।

  • सबसे अधिक कटौती 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई।
  • 650 से ज़्यादा फ़ॉर्मूलेशन की एमआरपी आधी से भी कम हो गई।
  • सबसे ज़्यादा मामलों में दाम 50 से 75 प्रतिशत तक घटे।

सरकार का अनुमान है कि इससे मरीज़ों को करीब 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी। आईएएनएस के मुताबिक़ यह आंकड़ा पुरानी और नई कीमतों के अंतर को अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की बिक्री मात्रा पर लागू करके निकाला गया है।

विक्रेताओं और अस्पतालों की ज़िम्मेदारी

औषध विभाग के ज़रिये जारी 13 नवंबर की विज्ञप्ति में एनपीपीए ने कहा कि निर्माता, खुदरा विक्रेता, डीलर, स्टॉकिस्ट, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान सभी को नई कीमतों का पालन करना होगा। साथ ही उन्हें अद्यतन मूल्य सूची अपने परिसर और वेबसाइट, दोनों जगह साफ़ तौर पर लगानी होगी।

प्राधिकरण के अनुसार 11 नवंबर तक कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार ताज़ा मूल्य सूचियां एनपीपीए की वेबसाइट और 'फ़ार्मा सही दाम' ऐप व पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

राज्य ड्रग कंट्रोलरों से कहा गया है कि वे निर्माता से लेकर अस्पताल की फ़ार्मेसी तक पूरी कड़ी पर नज़र रखें, ताकि घटी हुई एमआरपी का लाभ मरीज़ को मिले। एनपीपीए ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत ओवरचार्जिंग की कार्यवाही हो सकती है।

यह क्यों अहम है

कैंसर का इलाज अक्सर महीनों चलता है और परिवार के खर्च का बड़ा हिस्सा दवाओं पर जाता है। काग़ज़ पर दाम घटाना तभी काम का है जब दुकान और अस्पताल के काउंटर पर नई दर वसूली जाए। इसी वजह से नई कीमतें लागू होने के कुछ ही दिन बाद नियामक ने पालन की जांच पर ज़ोर दिया है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकार कैंसर इलाज की लागत घटाने के अपने प्रयासों को सामने रख रही है। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का एक लेख साझा किया, जिसमें कैंसर रोधी दवाओं की कीमत घटाने और कैंसर उपचार ढांचे को मज़बूत करने की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कभी भी आर्थिक क्षमता से सीमित नहीं होनी चाहिए।

शिकायत कैसे करें

अगर किसी मरीज़ से ज़्यादा पैसे लिए जाएं या दवा न मिले, तो वह यहां शिकायत कर सकता है:

  • फ़ार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल;
  • एनपीपीए हेल्पलाइन 1800-111-255;
  • ईमेल: monitoring-nppa@gov.in

आगे क्या

राज्यों की कार्रवाई रिपोर्ट 16 नवंबर तक आनी है। इनसे पता चलेगा कि नई कीमतें कितनी व्यापक रूप से लागू हुई हैं और क्या एनपीपीए को नियम न मानने वाली कंपनियों या विक्रेताओं के ख़िलाफ़ ओवरचार्जिंग के मामले शुरू करने होंगे। जिन 16 दवाओं की संशोधित कीमतें अभी कंपनियों ने नहीं बताई हैं, उनका ब्योरा भी आना बाकी है।

PS · Tarasna0922, CC BY-SA 4.0

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