राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों से केंद्र की PM-RAHAT योजना में शामिल होने को कहा है। इस योजना में सड़क दुर्घटना के पात्र घायलों का इलाज कैशलेस होता है। आयोग के नीति एवं समन्वय प्रभाग ने 16 नवंबर 2026 की तारीख वाला सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिस पर NMC सचिव डॉ. राघव लंगर के हस्ताक्षर हैं। इसकी खबरें 17 नवंबर को सामने आईं।
नोटिस में क्या कहा गया है
नोटिस सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशकों और प्राचार्यों तथा उनसे जुड़े अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को संबोधित है। उनसे कहा गया है कि वे अपने संस्थानों को प्रधानमंत्री – सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (PM-RAHAT) योजना से जोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
अस्पतालों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशानिर्देश नोटिस के साथ संलग्न किए गए हैं। आयोग ने संस्थानों से इस मामले को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। नोटिस में कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।
अभी यह कदम क्यों
नोटिस के अनुसार, योजना की निगरानी के लिए बनी संचालन समिति की बैठक 24 सितंबर 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि योजना को असरदार ढंग से लागू करने और उसका दायरा बढ़ाने के लिए चिकित्सा समुदाय को ज्यादा बड़े स्तर पर जोड़ा जाए।
इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ट्रॉमा एवं बर्न सेल ने 28 अक्टूबर 2026 को पत्र लिखकर NMC से अनुरोध किया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनके अस्पतालों को योजना में शामिल कराने में मदद की जाए। आयोग का कहना है कि इससे अस्पतालों का नेटवर्क मजबूत होगा और घायलों को समय पर कैशलेस इलाज मिल सकेगा।
PM-RAHAT में क्या मिलता है
मेडिकल डायलॉग्स ने 17 नवंबर को इस नोटिस पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि योजना के तहत पात्र दुर्घटना पीड़ित को नामित अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है, जबकि गैर-नामित अस्पतालों में हालत स्थिर करने तक का उपचार उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भारत PM-JAY में सूचीबद्ध अस्पताल नामित किए जाने के पात्र माने जाते हैं।
इसी रिपोर्ट के अनुसार योजना पहली बार मई 2025 में अधिसूचित हुई थी, प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च किया और 19 फरवरी 2026 की राजपत्र अधिसूचना से इसे PM-RAHAT नाम मिला।
मरीजों के लिए इसका मतलब
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों से पंजीकरण कराने को कहा गया है, ताकि वहां लाए गए दुर्घटना पीड़ितों का इलाज योजना के तहत बिना अग्रिम भुगतान के हो सके।
- नोटिस संस्थानों से किया गया अनुरोध है; इसमें किसी दंड या अनुपालन की तारीख का जिक्र नहीं है।
- अस्पतालों को पंजीकरण के लिए नोटिस के साथ भेजे गए NHA दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।




