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पन्नू की हत्या की साज़िश: न्यूयॉर्क की अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता को 19 साल से ज़्यादा की जेल सुनाई

मैनहट्टन की संघीय अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका में रह रहे सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साज़िश में 235 महीने की सज़ा सुनाई। सह-आरोपी विकास यादव अब भी गिरफ़्त से बाहर हैं।

न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में डैनियल पैट्रिक मोयनिहन अमेरिकी कोर्टहाउस, जहाँ सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ न्यूयॉर्क की संघीय अदालत है (फ़ाइल फोटो)
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अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन की संघीय अदालत ने 20 नवंबर 2026 को 55 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने, यानी लगभग 19 साल सात महीने की जेल की सज़ा सुनाई। अमेरिकी न्याय विभाग के बयान के अनुसार, गुप्ता को 2023 में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साज़िश में भूमिका के लिए यह सज़ा मिली है।

यह फ़ैसला सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ न्यूयॉर्क (SDNY) के ज़िला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सुनाया। "निक" नाम से भी पहचाने जाने वाले गुप्ता ने फ़रवरी 2026 में तीन आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया था: सुपारी देकर हत्या (मर्डर-फ़ॉर-हायर), इसकी साज़िश, और मनी लॉन्ड्रिंग की साज़िश।

अभियोजन पक्ष ने गुप्ता पर क्या आरोप लगाए थे?

अभियोजकों का कहना है कि गुप्ता विकास यादव के निर्देश पर काम कर रहे थे। न्याय विभाग यादव को भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय का कर्मचारी बताता है, जिसके अधीन भारत की विदेशी खुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) आती है। विभाग के मुताबिक़, यादव ने मई 2023 में गुप्ता को अमेरिका में पन्नू की हत्या करवाने का ज़िम्मा सौंपा और इसके लिए 1 लाख डॉलर देने पर सहमति दी।

साज़िश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि गुप्ता ने जिस "अपराधी साथी" से संपर्क किया, वह असल में अमेरिकी ड्रग एनफ़ोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का गोपनीय मुखबिर था। उसी ने गुप्ता को एक कथित सुपारी किलर से मिलवाया, जो दरअसल DEA का अंडरकवर अधिकारी था। न्याय विभाग के अनुसार, लगभग 9 जून 2023 को एक सहयोगी ने अग्रिम राशि के तौर पर 15,000 डॉलर नकद उस अधिकारी को सौंपे।

आरोप है कि यादव ने पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित घर का पता, फ़ोन नंबर और दिनचर्या की जानकारी दी, जिसे गुप्ता ने अंडरकवर अधिकारी तक पहुँचाया। अभियोजकों के मुताबिक़, गुप्ता ने काम जल्द निपटाने को कहा था, लेकिन 20 जून 2023 से शुरू हो रही भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के आसपास नहीं।

विभाग का यह भी कहना है कि 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर पन्नू के सहयोगी और सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के अगले दिन गुप्ता ने अंडरकवर अधिकारी से कहा था कि निज्जर "भी निशाने पर था" और अब "इंतज़ार की ज़रूरत नहीं" है।

अदालत में क्या हुआ?

द वीक की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई करीब 80 मिनट चली। अदालत से आई रिपोर्टों के मुताबिक़, अभियोजन पक्ष ने लगभग 24 साल और बचाव पक्ष ने 12 साल की सज़ा माँगी थी; न्यायाधीश ने इन दोनों के बीच की सज़ा तय की। इन रिपोर्टों के अनुसार, गुप्ता ने अदालत से कहा कि वह अपना दोष-स्वीकार वापस नहीं लेंगे, और उन्होंने पन्नू तथा जिन समुदायों को ठेस पहुँची, उनसे माफ़ी माँगी। पन्नू ने भी अदालत के सामने अपनी बात रखी।

सुनवाई की रिपोर्टों के अनुसार, न्यायाधीश ने रिहाई के बाद निगरानी (सुपरवाइज़्ड रिलीज़) का आदेश नहीं दिया; जेल की अवधि पूरी होने के बाद गुप्ता को देश से निकालने की कार्यवाही का सामना करना होगा।

SDNY की घोषणा में अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडॉनल्ड ने कहा कि यह सज़ा "स्पष्ट चेतावनी" होनी चाहिए और उनका दफ़्तर अमेरिकी धरती पर हिंसा की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराएगा। उन्होंने कहा कि गुप्ता ने भारत से साज़िश यह सोचकर रची कि अमेरिकी अदालत उन तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन "गुप्ता ग़लत थे।"

विकास यादव और भारत का क्या रुख़ है?

न्याय विभाग के मुताबिक़, यादव पर इसी मामले में आरोप तय हैं, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। अमेरिका में उन पर मुक़दमा चलाने के लिए भारत से उनका प्रत्यर्पण ज़रूरी होगा। ब्रिटेन के साप्ताहिक ईस्टर्न आई ने सज़ा पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत का विदेश मंत्रालय पहले कह चुका है कि यादव अब सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, और नई दिल्ली ने कहा है कि ऐसी कोई साज़िश सरकार की नीति के ख़िलाफ़ होगी। भारत ने पन्नू और उनके संगठन सिख्स फ़ॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है।

गुप्ता को अमेरिका के अनुरोध पर 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ़्तार किया गया था और जून 2024 में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया।

आगे क्या होगा?

गुप्ता को सज़ा मिलने के बाद अब नज़रें यादव की स्थिति पर हैं। साथ ही, पन्नू ने सितंबर 2024 में अमेरिकी अदालत में भारत सरकार और कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ दीवानी मुक़दमा दायर किया था, जो ईस्टर्न आई के अनुसार अभी लंबित है। इस ख़बर के लिखे जाने तक भारत सरकार ने सज़ा पर कोई नई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

फोटो स्रोत · Ken Lund, CC BY-SA 2.0

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