दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित फ़ास्ट-ट्रैक अदालत ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सभी 14 आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए। इसके साथ ही मुक़दमे की सुनवाई का रास्ता साफ़ हो गया है।
क़ानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़, विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने अन्य क़ानूनों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम के तहत आरोप तय किए। रिपोर्ट में लगाई गई विशिष्ट धाराओं का ज़िक्र नहीं है।
25 नवंबर से रोज़ाना सुनवाई
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत 25 नवंबर से इस मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू करेगी। सीबीआई इस मामले में क़रीब 20,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
किन पर आरोप तय हुए
बार एंड बेंच के मुताबिक़, जिन 14 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, वे हैं: यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मांढरे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी।
सीबीआई का आरोप
आरोपपत्र के मुताबिक़, तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के दफ़्तर से अलग-अलग तरीकों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न लीक किए। अदालत को बताया गया कि आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय विभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली जाती थी।
इस आरोप के मुताबिक़ सेंध परीक्षा एजेंसी के अपने गोपनीय विभाग के भीतर से लगी, और अदालत को बताया गया कि वहां बाहर निकलते समय जांच न होना ही लीक की वजह बना।
आगे क्या
आरोप तय होने के बाद 25 नवंबर से सुनवाई शुरू होने पर अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा। आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है; आरोपियों को मुक़दमे के दौरान आरोपों का खंडन करने का पूरा अधिकार है।




