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बेबी फ़ूड में छिपाकर 995 ग्राम मेथाम्फ़ेटामाइन ले जा रही युगांडा की महिला को 10 साल की सज़ा, सह-आरोपी का होगा निर्वासन

धारवाड़ की अदालत ने 2022 में हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन पर बेबी फ़ूड के डिब्बों में क़रीब एक किलो मेथाम्फ़ेटामाइन के साथ पकड़ी गई युगांडा की महिला को 10 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

कर्नाटक के हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन का मुख्य प्लेटफ़ॉर्म, ओवरब्रिज से
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कर्नाटक के हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन पर बेबी फ़ूड के दो डिब्बों में छिपाकर 995 ग्राम मेथाम्फ़ेटामाइन ले जाते पकड़ी गई युगांडा की एक महिला को 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 18 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के मुताबिक़ कर्नाटक के धारवाड़ की प्रधान सत्र अदालत ने 12 नवंबर 2026 के फ़ैसले में एग्नेस नग्गायी को दोषी ठहराया।

मामला क्या था?

एनसीबी के अनुसार ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर उसकी बेंगलुरु ज़ोनल यूनिट की टीम ने 6 जनवरी 2022 को हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से ट्रेन से पहुंची इस महिला को रोका, जिसकी उम्र तब 30 साल थी। उसके पास मौजूद सफ़ेद कपड़े के थैले की तलाशी में रागी और सेब वाले बेबी सीरियल के दो डिब्बों के भीतर छिपा मादक पदार्थ मिला।

यह मामला एनसीबी की गोवा ज़ोनल यूनिट में अपराध संख्या BZU/01/2022 के तहत दर्ज हुआ। ब्यूरो ने बताया कि महिला से मिली जानकारी के आधार पर युगांडा के ही एक 30 वर्षीय पुरुष को भी ज़ब्त मादक पदार्थ की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ़्तार किया गया था।

995 ग्राम की मात्रा अहम क्यों है?

एनसीबी ने बताया कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मेथाम्फ़ेटामाइन की "वाणिज्यिक मात्रा" की सीमा सिर्फ़ 50 ग्राम है। ज़ब्त मात्रा इस सीमा से क़रीब 20 गुना थी।

अदालत ने उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) और 29 के तहत दोषी ठहराया। विज्ञप्ति के मुताबिक़ अदालत ने माना कि अधिनियम के अनिवार्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पालन किया गया था।

सज़ा सुनाते समय अदालत ने क्या कहा?

एनसीबी के अनुसार अदालत ने टिप्पणी की कि दोषी ने आसान कमाई के लिए अवैध नशीले पदार्थ बेचकर युवा पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ने तक की हद पार की, और समाज का हित व्यक्ति के हित से ऊपर होना चाहिए। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि वह बिना वैध वीज़ा के भारत में रह रही थी।

दूसरे आरोपी का क्या हुआ?

अदालत ने पुरुष आरोपी को बरी कर दिया। एनसीबी के मुताबिक़ वह फ़र्ज़ी वीज़ा के सहारे भारत में अवैध रूप से रह रहा पाया गया, इसलिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ़आरआरओ) के साथ मिलकर उसके निर्वासन की कार्रवाई शुरू की गई है। निर्वासन तक उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, ताकि वह दोबारा तस्करी में शामिल न हो सके।

यह क्यों अहम है

एनसीबी ने कहा कि उसके 'नारकोटिक्स नियंत्रण विज़न दस्तावेज़ 2026–2029' में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिकों की पहचान और उन पर कार्रवाई पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। यह सज़ा केंद्रीय एजेंसियों की लगातार जारी कार्रवाई के बीच आई है; उसी दिन राजस्व आसूचना निदेशालय ने दिल्ली के ग़ाज़ीपुर में अल्प्राज़ोलम बनाने वाली प्रयोगशाला पकड़ने की जानकारी दी थी।

विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि दोषी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी या नहीं।

फोटो स्रोत · Deepak Patil, CC BY-SA 3.0

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