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राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24: इलाज पर जेब से खर्च घटकर 42.7%, सरकारी खर्च तीन गुना

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाला हिस्सा 2013–14 के 64.2% से घटकर 2023–24 में 42.7% रह गया, सरकारी खर्च ₹4.14 लाख करोड़ पहुंचा।

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देश में इलाज का खर्च अब परिवारों की जेब पर पहले जितना भारी नहीं पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (नेशनल हेल्थ अकाउंट्स) अनुमान 2023–24 जारी किए, जिनके अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की अपनी जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा घटकर 42.7% रह गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, 2013–14 में यह हिस्सा 64.2% था। यानी दस साल में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। जेब से खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) वह रकम है, जो मरीज या उनके परिजन इलाज के समय सीधे चुकाते हैं।

सरकारी खर्च तीन गुना से ज़्यादा

इसी अवधि में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013–14 के ₹1,29,778 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹4,14,196 करोड़ हो गया, यानी लगभग तीन गुना। मंत्रालय ने बताया कि कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है, जो करीब 52% की बढ़ोतरी है।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 पहुंच गया, जो लगभग 2.8 गुना है।

ताज़ा साल में भी गिरावट का रुझान जारी रहा। मंत्रालय के अनुसार, जेब से खर्च का हिस्सा 2022–23 के 43.4% से घटकर 2023–24 में 42.7% रहा।

प्राथमिक स्वास्थ्य और बीमा

अनुमानों के अनुसार, 2023–24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च करीब ₹1.53 लाख करोड़ रहा। मंत्रालय ने इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार से जोड़ा, जहां रोकथाम, गैर-संचारी रोगों की जांच, ज़रूरी दवाएं और जांच सुविधाएं गांव-मोहल्ले के स्तर पर मिलती हैं।

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च, जिसमें आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा खर्च शामिल है, कुल स्वास्थ्य खर्च के 6% से बढ़कर 11% हो गया।

निजी स्वास्थ्य बीमा पर खर्च का हिस्सा भी 3.4% से बढ़कर 10.2% हो गया। मंत्रालय के अनुसार यह देश में बीमा की बढ़ती पहुंच दिखाता है।

ये आंकड़े क्यों अहम हैं

जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च पर इसलिए नज़र रखी जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि बीमारी की स्थिति में परिवार आर्थिक रूप से कितने असुरक्षित हैं। अगर इलाज का बड़ा हिस्सा मरीज़ खुद चुकाते हैं, तो अस्पताल में भर्ती या लंबा इलाज घर का बजट बिगाड़ सकता है। सरकारी हिस्सेदारी बढ़ना और जेब से खर्च घटना आम तौर पर बेहतर वित्तीय सुरक्षा का संकेत माना जाता है।

फिर भी, अनुमानों के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले हर पांच रुपये में से दो रुपये से ज़्यादा अब भी परिवार सीधे अपनी जेब से दे रहे हैं।

मंत्रालय ने इस बदलाव का श्रेय मुफ्त दवा और जांच योजनाओं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, अमृत (AMRIT) फार्मेसियों और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के दवा मूल्य नियंत्रण जैसे कदमों को दिया है।

अनुमानों के बारे में

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों का ग्यारहवां दौर है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट ने तैयार किया है। मंत्रालय के अनुसार ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाले 'सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011' ढांचे पर आधारित हैं।

पूरी रिपोर्ट NHSRC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ध्यान रहे कि ये आंकड़े वित्त वर्ष 2023–24 के हैं; हाल के नीतिगत बदलावों का असर आगे के दौर में दिखेगा।

PS · Gpkp, CC BY-SA 4.0

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