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सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना होकर 4.14 लाख करोड़ रुपये

NHA 2023-24 के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का 1.43 प्रतिशत है और जेब से होने वाला खर्च घटकर कुल का 42.7 प्रतिशत रह गया है।

तीन बिस्तरों और मरीज़ मॉनिटरों वाले खाली अस्पताल वार्ड की प्रतीकात्मक तस्वीर; इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट से सीधा संबंध नहीं है।
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, NHA) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च दस साल में लगभग तीन गुना होकर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन यह अब भी जीडीपी का 1.43 प्रतिशत ही है। ये अनुमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि परिवारों को इलाज का कम हिस्सा सीधे अपनी जेब से देना पड़ रहा है, हालांकि यह हिस्सा अब भी 40 प्रतिशत से ऊपर है।

अनुमान क्या कहते हैं

सरकारी स्वास्थ्य खर्च (GHE) 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। अपस्टॉक्स ने अनुमानों के हवाले से बताया कि कुल स्वास्थ्य खर्च 9,52,122 करोड़ रुपये रहा, जो जीडीपी का 3.29 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति 6,801 रुपये बैठता है। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी दशक में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 43.5 प्रतिशत हो गई, यानी 14.9 प्रतिशत अंकों की बढ़त। प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हुआ।

सरकारी खर्च में राज्य सरकारों का हिस्सा 67.9 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 32.1 प्रतिशत रहा।

"पूर्ण रूप से देखें तो सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से तीन गुना होकर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है," स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, जैसा अपस्टॉक्स ने उद्धृत किया।

जेब से खर्च घटा, पर अब भी ऊंचा

आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE), यानी इलाज के समय परिवारों द्वारा सीधे चुकाई जाने वाली रकम, 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2 प्रतिशत थी और 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। रुपये में यह 4,06,197 करोड़ रुपये रही। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में यह हिस्सा 43.4 प्रतिशत था, यानी ताज़ा साल में सुधार मामूली है। रिपोर्ट में OOPE को इलाज के भुगतान में परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा का सूचक बताया गया है और कहा गया है कि कम सरकारी खर्च का मतलब "परिवारों की जेब पर ज़्यादा निर्भरता" हो सकता है।

निजी स्वास्थ्य बीमा पर 97,167 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2 प्रतिशत) और सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा योजनाओं पर 33,385 करोड़ रुपये खर्च हुए।

राज्यों के बीच बड़ा फ़ासला

राज्यवार तस्वीर असमान है। अपस्टॉक्स के ब्योरे के अनुसार जेब से खर्च का सबसे ऊंचा हिस्सा उत्तर प्रदेश (67.1 प्रतिशत), केरल (65.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (63 प्रतिशत) और पंजाब (60.7 प्रतिशत) में है, जबकि सबसे कम उत्तराखंड (26.7 प्रतिशत), कर्नाटक (28.5 प्रतिशत) और जम्मू-कश्मीर (33.5 प्रतिशत) में। स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी उत्तराखंड (66 प्रतिशत), असम (59.5 प्रतिशत) और ओडिशा (57.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक रही; सूचीबद्ध बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश (27.5 प्रतिशत) और केरल (25 प्रतिशत) में सबसे कम।

प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च केरल में सबसे अधिक, 13,605 रुपये, रहा; उसके बाद हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। कुल रकम में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, 1,20,632 करोड़ रुपये के साथ। राज्यों के आंकड़े कैसे तैयार किए गए, यह रिपोर्टिंग में स्पष्ट नहीं है, इसलिए राज्यों की आपसी तुलना सावधानी से करनी चाहिए।

यह क्यों मायने रखता है

सरकारी खर्च में बढ़त रुपये और प्रति व्यक्ति के हिसाब से वास्तविक है, लेकिन जीडीपी के अनुपात में यह 1.43 प्रतिशत पर टिका हुआ है। परिवारों के लिए व्यावहारिक पैमाना यह है कि वे अब भी अपनी जेब से कितना चुकाते हैं: इन अनुमानों के अनुसार कुल मिलाकर सालाना 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा सरकार, परिवारों, बीमा कंपनियों और अन्य स्रोतों के खर्च के लेखे-जोखे पर आधारित हैं।

आगे क्या देखना होगा

अगले NHA चक्रों से पता चलेगा कि 2022-23 से 2023-24 के छोटे सुधार के बाद जेब से खर्च का हिस्सा घटता रहता है या नहीं, और राज्यों के बीच का अंतर कम होता है या नहीं। पूरी तालिकाएं स्वास्थ्य मंत्रालय की अपनी विज्ञप्ति में उपलब्ध हैं।

PS