केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली से जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में लिंग चयन रोकने वाले कानून पर राज्यों के अमल की समीक्षा हुई और राज्यों से पंजीकृत जांच केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
यह बोर्ड गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 यानी पीसी-पीएनडीटी कानून की निगरानी करता है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की 2024 की रिपोर्ट में देश का जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज हुआ है और कई राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों में सुधार आया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से क्या कहा?
मंत्रालय के अनुसार, नड्डा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और उल्लंघन के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने नीति निर्माताओं, नियामकों, राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों से लगातार संवाद बनाए रखने की अपील भी की, ताकि कानून को मज़बूत करने के लिए ठोस सुझाव सामने आ सकें।
विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक को ध्यान में रखते हुए कानून के नज़रिए में भी नए पहलू जोड़ने की ज़रूरत है। बैठक के समापन पर उन्होंने ज़ोर दिया कि तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेश को आगे बढ़ाने के लिए हो, न कि लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव के लिए।
बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड ने गैर-वित्तीय नियामकीय सुधारों पर बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफ़ारिशों पर पीसी-पीएनडीटी कानून के अमल के संदर्भ में विचार किया। सदस्यों ने अमल में आ रही दिक्कतों और उनके समाधान पर चर्चा की, जिनमें डिजिटल प्रक्रियाएं, कानून लागू करने वाले समुचित प्राधिकारियों का प्रशिक्षण, डॉक्टरों से संवाद, लक्षित कदम और राज्यों के बीच सफल तरीकों को साझा करना शामिल था।
विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल तथा मंत्रालय की डिजिटल पहलों के एकीकृत इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून के असरदार अमल के लिए चिकित्सा पेशेवरों समेत सभी हितधारकों से लगातार जुड़ाव ज़रूरी है।
अन्य मंत्रियों ने क्या कहा?
विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर घटाने के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र किया और कहा कि लैंगिक संतुलन के लिए शिक्षा और सोच में बदलाव ज़रूरी है। उन्होंने संतुलित लिंगानुपात को समग्र विकास के लिए अहम बताया और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास सरकार की प्राथमिकता है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भूमिका का उल्लेख किया और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बनाने के लिए लगातार जागरूकता और समुदाय की भागीदारी पर बल दिया।
यह क्यों अहम है?
पीसी-पीएनडीटी कानून लिंग चयन पर रोक लगाता है और प्रसव पूर्व जांच जैसी तकनीकों को नियंत्रित करता है, ताकि इनका इस्तेमाल भ्रूण का लिंग जानने के लिए न हो। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड इस कानून के अमल की समीक्षा करने वाली राष्ट्रीय संस्था है और इसकी बैठकों से राज्यों के लिए निरीक्षण व कार्रवाई की दिशा तय होती है।
मंत्रालय की विज्ञप्ति में राज्यवार लिंगानुपात, निरीक्षणों या मुकदमों का ब्योरा, या कानून में किसी बदलाव की समयसीमा नहीं दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, कानून को नई चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए।
फोटो स्रोत · Goleisureintl, CC BY 4.0




