केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 यानी पीसी-पीएनडीटी कानून के अमल की समीक्षा हुई। यही कानून गर्भ में लिंग जांच पर रोक लगाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2024 की रिपोर्ट में देश का जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज हुआ है और कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें सुधार दिखा है।
आधिकारिक तस्वीर में लगे बैनर के अनुसार बैठक नई दिल्ली के गरवी गुजरात भवन के सापुतारा हॉल में हुई। इसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।
बोर्ड ने क्या तय किया?
मंत्रालय के ब्योरे में किसी औपचारिक फ़ैसले या नियम में बदलाव का ज़िक्र नहीं है। विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड ने गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति की सिफ़ारिशों पर चर्चा की, ताकि कानून को और असरदार बनाया जा सके। सदस्यों ने नई चुनौतियों के हिसाब से कानून को अद्यतन रखने के सुझाव भी दिए।
चर्चा में डिजिटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल, समुचित प्राधिकारियों (जो कानून के तहत जांच केंद्रों का पंजीकरण और निरीक्षण करते हैं) के प्रशिक्षण, डॉक्टरों से संवाद, लक्षित कदमों और राज्यों के बीच अच्छे अनुभव साझा करने जैसे मुद्दे शामिल रहे।
नड्डा ने राज्यों से क्या कहा?
नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और उल्लंघन मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच तकनीक लगातार बदल रही है, इसलिए कानून के मकसद तक पहुंचने के लिए नए नज़रिए की ज़रूरत है। उन्होंने नीति-निर्माताओं, नियामकों, राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों से सार्थक सुझावों के लिए संवाद जारी रखने की अपील की।
विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के समापन पर उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव के लिए नहीं।
बाकी वक्ताओं ने क्या कहा
- अनुप्रिया पटेल ने कहा कि समग्र विकास के लिए संतुलित लिंगानुपात बेहद ज़रूरी है और लैंगिक अंतर घटाने के लिए शिक्षा और सोच में बदलाव अहम है।
- सावित्री ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भूमिका गिनाई और लगातार जागरूकता व सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।
- पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और मंत्रालय की डिजिटल पहलों के एकीकृत इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि कानून के असरदार अमल के लिए चिकित्सा पेशेवरों समेत सभी हितधारकों से लगातार जुड़ाव ज़रूरी है।
यह क्यों अहम है
जन्म के समय 918 लिंगानुपात का मतलब है कि हर 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां पैदा हो रही हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड पीसी-पीएनडीटी कानून के अमल की निगरानी करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। निरीक्षण और डिजिटल निगरानी पर उसका ज़ोर बताता है कि केंद्र राज्यों से किस दिशा में काम चाहता है। इसका पहला असर अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों और दूसरे पंजीकृत जांच केंद्रों पर ज़्यादा निरीक्षण के रूप में दिख सकता है।
अभी क्या साफ़ नहीं है
विज्ञप्ति में राज्यवार लिंगानुपात, पकड़े गए उल्लंघनों की संख्या या सुधार समिति की सिफ़ारिशों से जुड़े किसी संशोधन की समय-सीमा नहीं बताई गई है। नियमों में कोई भी औपचारिक बदलाव मंत्रालय की अलग अधिसूचना से ही होगा।




