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मुला-मुठा सफाई: सी. आर. पाटिल ने पुणे से कहा- सीवेज प्लांट की लागत घटाएं, मार्च 2027 तक काम पूरा हो

19 नवंबर 2026 को पुणे में मुला-मुठा नदी प्रदूषण परियोजना की समीक्षा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सस्ते सीवेज प्लांट और समय पर काम के लिए प्रोत्साहन प्रावधान की बात कही। पुणे अपने 980 एमएलडी सीवेज का करीब 60% ही साफ कर पाता है।

पुणे से होकर बहती मुला-मुठा नदी, फाइल फोटो, प्रतीकात्मक तस्वीर
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने 19 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में मुला-मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की परियोजना की समीक्षा की। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की पुणे से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और चलाने का खर्च कम रखा जाए और काम तय समय में पूरा हो।

यह बैठक पुणे के खडकवासला स्थित केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) में हुई। इसमें केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी, पुणे की महापौर मंजुश्री नागपुरे, नगर आयुक्त नवल किशोर राम और जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के संयुक्त सचिव पवन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

मुला-मुठा परियोजना क्या है?

यह केंद्र की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पुणे में चल रही नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना है, जिसका मकसद नदी में गिरने वाले बिना साफ किए सीवेज को कम करना है। विज्ञप्ति में इसे PARMM यानी पुणे में मुला-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना कहा गया है।

परियोजना के तहत कुल 396 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता वाले 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं। अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने बैठक में बताया कि इनमें से 111 एमएलडी क्षमता वाले पांच प्लांट पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम जारी है।

पुणे का कितना सीवेज अभी साफ होता है?

पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक केवल करीब 60 प्रतिशत। नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने बताया कि शहर में रोज लगभग 980 एमएलडी सीवेज निकलता है, जबकि पुणे महानगरपालिका के पास फिलहाल 591 एमएलडी सीवेज साफ करने की क्षमता है।

इस अंतर को पाटने के लिए नगर निगम कुल 535 एमएलडी क्षमता के नए प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। इनके लिए केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड, अमृत योजना, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और निगम के अपने कोष से पैसा जुटाया जाएगा। आयुक्त के अनुसार, मार्च 2027 तक 285 एमएलडी अतिरिक्त क्षमता तैयार करने का लक्ष्य है।

मंत्री ने क्या निर्देश दिए?

पाटिल ने एसटीपी के निर्माण खर्च और संचालन व रखरखाव पर होने वाले खर्च की जानकारी ली। नमामि गंगे कार्यक्रम की परियोजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्लांट इस तरह नियोजित हों कि निर्माण लागत किफायती रहे और रखरखाव का खर्च घटाने के उपाय किए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि एसटीपी की निविदाओं और अनुबंधों में सात साल की अवधि में जरूरत के हिसाब से मशीनरी और उपकरण बदलने व उन्हें अपग्रेड करने का प्रावधान शामिल हो। काम की गुणवत्ता और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं में प्रोत्साहन से जुड़े प्रावधान रखने का सुझाव भी उन्होंने दिया।

बैठक में सीवर लाइनों के काम, तकनीकी अड़चनों, स्काडा प्रणाली से निगरानी, जीआईएस मैपिंग और नगर निगम के नदी महोत्सव जैसे जनजागरूकता कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई।

वडगांव में मंत्रियों ने क्या देखा?

बैठक के बाद पाटिल और अन्य अधिकारियों ने वडगांव में 26 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री ने साफ किए गए पानी की गुणवत्ता पर संतोष जताया और कहा कि इसका दोबारा उपयोग संभव है।

उन्होंने कहा कि इस पानी को बगीचों, निर्माण कार्य, हरित क्षेत्रों और पीने के अलावा दूसरे कामों में इस्तेमाल करने की योजना बनानी होगी, जिससे पीने के पानी पर निर्भरता घटेगी।

यह क्यों अहम है

विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं के अमल से मुला-मुठा में छोड़ा जाने वाला अशुद्ध सीवेज घटेगा और साफ पानी का दोबारा उपयोग हो सकेगा। मोहोल ने कहा कि परियोजनाओं के प्रभावी अमल से नदी का प्रदूषण घटेगा और नदी के पुनरुद्धार का काम भी हाथ में लिया जाएगा। महापौर नागपुरे ने कहा कि मुला-मुठा का प्रदूषण रोकना और नदी को फिर से जीवित करना शहर के लिए अहम है और नगर निगम इसके लिए प्रतिबद्ध है।

आगे क्या होगा?

पवनीत कौर के मुताबिक बॉटनिकल गार्डन वाले प्लांट को छोड़कर बाकी सभी एसटीपी मार्च 2027 तक और सीवर लाइनों का काम अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विज्ञप्ति में भैरोबा एसटीपी पर गैस इंजन से बिजली बनाने की योजना का भी जिक्र है।

फोटो स्रोत · Alexey Komarov, CC BY-SA 4.0