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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिलकर खरीदी 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता, मौसम के हिसाब से होगा बंटवारा

रिपोर्ट के मुताबिक, 40 साल के अनुबंध में मध्य प्रदेश नवंबर से अप्रैल और उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक इस भंडारण क्षमता का उपयोग करेगा।

शाम के आसमान में बिजली ट्रांसमिशन टावर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिलकर 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता की खरीदी पूरी कर ली है, जिसका इस्तेमाल दोनों राज्य साल में बारी-बारी से करेंगे। दैनिक भास्कर की 18 नवंबर 2026 की भोपाल रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार की कंपनी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) ने उत्तर प्रदेश के साथ ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों राज्यों की अलग-अलग मौसमी मांग के आधार पर पम्प्ड स्टोरेज की ऐसी संयुक्त खरीदी देश में पहली बार हुई है। MapMyTimes ने इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।

एक ही प्रोजेक्ट को दोनों राज्य कैसे बांटेंगे?

साल को मौसम के हिसाब से बांटा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश नवंबर से अप्रैल तक और उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक इस भंडारण क्षमता का उपयोग करेगा। इससे एक ही ऊर्जा भंडारण परियोजना पूरे साल काम में आएगी और दोनों राज्यों को अलग-अलग क्षमता जुटाने की जरूरत कम होगी।

एनर्जेटिका इंडिया ने मई 2026 में बताया था कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने MPPMCL और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के आग्रह पर मानक बोली दिशानिर्देशों से छूट को मंजूरी दी थी, और उसमें भी यही मौसमी बंटवारा तय था। उस रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के हिस्से में रबी फसल के महीने आते हैं, जब सिंचाई के कारण राज्य में बिजली की मांग बढ़ जाती है।

अनुबंध की शर्तें क्या हैं?

दैनिक भास्कर के अनुसार, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) से जुड़ी पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से 500 मेगावाट क्षमता के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) प्रस्तावित है। अनुबंध 40 साल का होगा। इसमें छह घंटे के ऊर्जा भंडारण और एक बार में अधिकतम चार घंटे लगातार बिजली आपूर्ति का प्रावधान है।

एनर्जेटिका इंडिया के मुताबिक, CERC से मंजूर ढांचे में परियोजना बिल्ड-ओन-ऑपरेट मॉडल पर होगी, बोलीदाताओं का चयन बकेट-फिलिंग आधार पर ई-रिवर्स ऑक्शन से होगा और न्यूनतम बोली 100 मेगावाट की होगी। किसी भी रिपोर्ट में नीलामी जीतने वाली कंपनी या तय हुई दर का नाम नहीं बताया गया है।

यह क्यों अहम है

पम्प्ड स्टोरेज प्लांट सस्ती और भरपूर बिजली के समय पानी को ऊपरी जलाशय में चढ़ाते हैं और मांग चरम पर होने पर उसी पानी को टर्बाइन से छोड़कर बिजली बनाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक ही प्लांट की स्थायी लागत साझा करने से दोनों राज्यों की बिजली खरीदी लागत घटेगी और भंडारण पर अलग से पूंजी निवेश की जरूरत कम होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए उपयोगी हो सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल में मदद कर सकता है।

यह खबर उसी दिन आई जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की एक अलग पम्प्ड स्टोरेज परियोजना, नीमच के 1,920 मेगावाट गांधी सागर प्लांट की पहली यूनिट शुरू की।

पहले हो चुका है बिजली साझेदारी का करार

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन महीने पहले दोनों राज्यों के अधिकारियों ने 2,000 मेगावाट बिजली खरीदी के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों राज्यों को अपनी-अपनी पीक डिमांड के समय बिजली मिलेगी। भंडारण की यह संयुक्त खरीदी उसी व्यवस्था का अगला कदम है।

आगे क्या होगा

रिपोर्ट के अनुसार, 500 मेगावाट के लिए PPA पर हस्ताक्षर अभी बाकी हैं। 19 नवंबर तक परियोजना डेवलपर, प्रति मेगावाट दर और दोनों राज्यों को आपूर्ति शुरू होने की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई थी।

फोटो स्रोत

MP-UP ने मिलकर खरीदी 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता | MapMyTimes