मध्य प्रदेश के 13 जिलों में सरकारी स्कूलों के बच्चों को गणवेश के लिए मिलने वाले 600 रुपये अब तक नहीं मिल पाए हैं। इन जिलों में राजधानी भोपाल भी शामिल है। फ्री प्रेस जर्नल ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को बताया कि राशि भेजने से पहले विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी है और इन जिलों में यह काम शुरू ही नहीं हुआ है।
अखबार ने राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) के 12 नवंबर के आंकड़ों का हवाला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इन 13 जिलों में प्रोफाइल अपडेट की प्रगति शून्य है। देरी को लेकर संबंधित जिलों को नोटिस जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में 13 जिलों में से केवल भोपाल का नाम दिया गया है, बाकी बारह जिलों के नाम नहीं बताए गए।
प्रोफाइल अपडेट क्यों जरूरी है
गणवेश की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक किसी विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट नहीं होती, उसके खाते में पैसा जमा नहीं होता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को मिलने वाले दूसरे लाभ भी इसी प्रक्रिया से जुड़े हैं।
अखबार के अनुसार प्रोफाइल अपडेट का काम शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही शुरू हो गया था, लेकिन कई जिलों में यह अब भी अधूरा है।
छह जिलों में काम पूरा
हर जिले की स्थिति एक जैसी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार छह जिलों ने प्रोफाइल अपडेट का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया है:
- विदिशा
- निवाड़ी
- नरसिंहपुर
- बुरहानपुर
- टीकमगढ़
- शाजापुर
योजना में क्या मिलता है
सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के हर विद्यार्थी को दो जोड़ी गणवेश के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार सरकार ने सितंबर में यह राशि विद्यार्थियों को देने का फैसला किया था। करीब 55 लाख बच्चे इसके पात्र हैं और सालाना खर्च लगभग 350 करोड़ रुपये आंका गया है।
डेली पायनियर ने 28 अगस्त को खबर दी थी कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए फिर से सीधे नकद हस्तांतरण की व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक विभाग पहले मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के जरिए गणवेश देने की तैयारी में था और निगम ने 3 जून 2026 को खरीदी का टेंडर निकाला था। तीन बुनकर संगठनों ने इस टेंडर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने खरीदी पर अंतरिम रोक लगा दी। पायनियर के अनुसार करीब चार महीने तक खरीदी अटकी रहने के बाद विभाग ने नकद राशि देने का रास्ता चुना। अखबार ने 55 लाख विद्यार्थियों के लिए सालाना खर्च करीब 330 करोड़ रुपये बताया था और कहा था कि टेंडर का मामला हाई कोर्ट में लंबित है।
इसका असर क्या
रिपोर्ट में बताई गई प्रक्रिया के हिसाब से, जब तक प्रोफाइल अपडेट नहीं होती, पिछड़े जिलों के बच्चों के खातों में दो जोड़ी गणवेश की राशि नहीं पहुंच सकती।
आगे क्या
रिपोर्ट में जिलों को नोटिस दिए जाने के अलावा किसी और कार्रवाई का जिक्र नहीं है। प्रोफाइल अपडेट पूरा करने की कोई समय-सीमा या राशि जमा होने की तारीख नहीं बताई गई है, और किसी शिक्षा अधिकारी का पक्ष भी इसमें नहीं है।




