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मप्र में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए अपनी ज़मीन ज़रूरी नहीं, 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूलों को मान्यता के लिए अब अपनी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी, पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लकड़ी की बेंचों और ब्लैकबोर्ड वाली ख़ाली कक्षा
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मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को अब सरकारी मान्यता पाने के लिए अपनी ज़मीन होना ज़रूरी नहीं रहेगा। फ्री प्रेस जर्नल ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देशों के हवाले से यह जानकारी दी। नई मान्यता या नवीनीकरण के लिए स्कूलों को 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ज़मीन की शर्त भले हटी हो, सुविधाओं के मामले में ढील नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के पास पर्याप्त भवन, बुनियादी ढांचा और दूसरे ज़रूरी संसाधन होने चाहिए।

कितनी फ़ीस लगेगी

दिशा-निर्देशों में स्कूल के स्तर के हिसाब से शुल्क तय किया गया है:

  • प्राथमिक स्कूल: 5,000 रुपये
  • माध्यमिक स्कूल: 7,500 रुपये
  • प्राथमिक और माध्यमिक, दोनों कक्षाएं चलाने वाले स्कूल: 10,000 रुपये

रिपोर्ट के अनुसार जिन स्कूलों में 250 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उन्हें 30,000 रुपये अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में जमा करने होंगे।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, हर स्तर पर समय-सीमा

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। न ऑफ़लाइन आवेदन लिए जाएंगे और न ही फ़ाइलें एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर जाएंगी। पहले ये फ़ाइलें ज़िला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) और कलेक्टर कार्यालय में ऑफ़लाइन निपटाई जाती थीं।

नई व्यवस्था में स्कूल को आवेदन के साथ निरीक्षण रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके बाद ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक (बीआरसी) अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन डीपीसी को भेजेंगे।

हर स्तर के लिए समय तय है:

  • बीआरसी ने 15 दिन में आवेदन पर कार्रवाई नहीं की, तो वह अपने आप अगले स्तर पर पहुंच जाएगा।
  • डीपीसी 30 दिन में फ़ैसला नहीं करते, तो स्कूल कलेक्टर के पास जा सकेगा।
  • कलेक्टर कार्यालय से भी मामला न सुलझे, तो स्कूल अगले 30 दिन के भीतर राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक से संपर्क कर सकेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक अपील के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है।

क्यों अहम है यह बदलाव

किराये के भवनों में चल रहे छोटे निजी स्कूलों के लिए ज़मीन की शर्त बड़ी अड़चन रही है। मान्यता के नियमों पर पहले भी विवाद हुआ है। फ्री प्रेस जर्नल की पुरानी रिपोर्टों के अनुसार जनवरी 2025 में प्रदेश के निजी स्कूल संगठनों ने मान्यता और नवीनीकरण के नए नियमों का विरोध किया था, ख़ासकर अनिवार्य सावधि जमा (एफ़डी) और पंजीकृत लीज़ अनुबंध की शर्तों पर।

आगे क्या

दायरे में आने वाले स्कूल 30 नवंबर तक नई मान्यता या नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक या ज़िला स्तर पर देरी होने पर वे तय समय-सीमा वाले रास्ते से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

PS

मप्र: निजी स्कूल मान्यता के लिए अपनी ज़मीन की शर्त ख़त्म | MapMyTimes