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बाद में दूसरे पुरुष के साथ रहने से विधवा का विरासत का हक खत्म नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने द्वितीय अपील खारिज कर पारिवारिक जमीन में विधवा का एक-तिहाई हिस्सा बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि एक बार निहित हो चुकी संपत्ति बाद के आचरण के आधार पर नहीं छीनी जा सकती।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लकड़ी का न्यायिक हथौड़ा (गैवल) अपने आधार पर रखा हुआ
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस विधवा को अपने दिवंगत पति की संपत्ति विरासत में मिल चुकी है, उससे वह संपत्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं छीनी जा सकती कि बाद में वह किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी। कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने 16 नवंबर 2026 को इस फैसले की जानकारी दी और इसे 2026 LiveLaw (MP) 462 के रूप में दर्ज किया। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने द्वितीय अपील खारिज करते हुए विवादित जमीन में महिला के एक-तिहाई हिस्से को बरकरार रखा।

अदालत ने क्या कहा

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुल्ला की पुस्तक 'हिंदू लॉ' (25वां संस्करण) के पैराग्राफ 96 का हवाला दिया, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले की कानूनी स्थिति बताई गई है। उस पुराने कानून में पति की मृत्यु के समय विधवा का आचरण यह तय करने में मायने रखता था कि उसे विरासत मिलेगी या नहीं। लेकिन एक बार संपत्ति उसके नाम निहित हो जाने के बाद, बाद के आचरण के आधार पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता था।

अदालत ने माना कि महिला को यह संपत्ति पहले सीमित स्वामी के रूप में मिली थी और 1956 का अधिनियम लागू होते ही वह उसकी पूर्ण स्वामी बन गई। इसलिए वह विवादित जमीन में अपना हिस्सा मांगने की हकदार है।

परिवार का विवाद क्या था

रिपोर्ट के अनुसार जमीन मूल रूप से साधुवा नाम के व्यक्ति की थी, जिनके चार बेटे थे: गोपालिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल। वादी महिला का विवाह पहले गोपालिया से हुआ था, जिनकी 1950 में निःसंतान मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने समाज की प्रचलित रीति के अनुसार वह उनके भाई लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी और दोनों की एक बेटी हुई। लल्ली के निधन के बाद वह तीसरे भाई साहेबा के साथ रहने लगी।

महिला का कहना था कि लल्ली की मृत्यु पर उसे जमीन में एक-तिहाई हिस्सा विरासत में मिला और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दूसरे सह-स्वामियों के साथ दर्ज था। उसका आरोप था कि इसके बावजूद प्रतिवादियों ने जमीन आपस में बांट ली और उसका हिस्सा छोड़ दिया।

प्रतिवादियों की दलील क्यों नहीं चली

प्रतिवादियों का तर्क था कि महिला ने जातिगत रीति से साहेबा से विवाह कर लिया था, इसलिए वह केवल साहेबा के जरिये हिस्सा मांग सकती है, लल्ली की विधवा के रूप में नहीं। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने यह दलील नहीं मानी। दोनों अदालतों ने पाया कि जब महिला साहेबा के साथ रहने लगी, तब साहेबा पहले से विवाहित थे और उनका पहला विवाह रीति के अनुसार तलाक से समाप्त नहीं हुआ था। ऐसे में यह दूसरा संबंध कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं था।

हाईकोर्ट ने इन निष्कर्षों को सही ठहराया। लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने न तो यह दावा किया और न ही साबित किया कि साहेबा ने अपनी पहली पत्नी कमली को जातिगत रीति से तलाक दिया था। अदालत के मुताबिक 1956 से पहले के हिंदू कानून में भी पहला विवाह कायम रहते दूसरा वैध विवाह संभव नहीं था। इसलिए महिला का लल्ली की विधवा होने का दर्जा नहीं बदला।

आचरण वाली दलील पर अदालत ने कहा कि लल्ली की मृत्यु के समय महिला साहेबा के साथ नहीं रह रही थी। खुद प्रतिवादियों के अनुसार भी वह कुछ साल बाद ही उनके साथ रहने लगी थी।

नतीजा

निचली दोनों अदालतों के एक जैसे फैसलों में कोई अवैधता न पाते हुए हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील खारिज कर दी। जमीन में विधवा के एक-तिहाई हिस्से की घोषणा कायम है। लाइव लॉ के अनुसार अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रन्नो रजक ने पैरवी की।

PS · Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

एमपी हाईकोर्ट: विधवा का विरासत में मिला हिस्सा बरकरार | MapMyTimes