मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में अब अर्ज़ियाँ और हलफ़नामे एक तय प्रारूप में ही तैयार करने होंगे। फ्री प्रेस जर्नल की रविवार, 15 नवंबर को इंदौर से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों में दाखिल होने वाले दस्तावेज़ों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें A4 आकार का कागज़ और टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट, साइज़ 14 को मानक बनाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ये नियम आवेदन, याचिका, शपथ-पत्र, परिवाद और न्यायिक कार्यवाही में पेश होने वाले अन्य दस्तावेज़ों पर लागू होंगे।
नए प्रारूप में क्या-क्या ज़रूरी
रिपोर्ट में बताए गए तकनीकी मानक इस प्रकार हैं:
- कागज़: A4 आकार, कम से कम 75 जीएसएम गुणवत्ता का।
- छपाई: कागज़ के दोनों ओर।
- मुख्य पाठ: टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट साइज़ 14, पंक्तियों के बीच 1.5 की दूरी।
- उद्धरण और इंडेंट किए गए अनुच्छेद: फ़ॉन्ट साइज़ 12, सिंगल लाइन स्पेसिंग।
- हाशिया: बाएँ और दाएँ 4 सेमी, ऊपर और नीचे 2 सेमी।
एक जैसा प्रारूप क्यों
रिपोर्ट के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों का मकसद न्यायिक दस्तावेज़ों में एकरूपता लाना, कागज़ की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उन्हें पढ़ने में आसान बनाना है। अलग-अलग ढंग से तैयार दस्तावेज़ों के कारण फ़ाइलिंग के समय होने वाली तकनीकी गलतियों और परेशानियों को कम करना भी इसका उद्देश्य बताया गया है।
A4 कागज़ के दोनों ओर छपाई से हर फ़ाइलिंग में पन्नों की संख्या भी घटेगी, हालाँकि रिपोर्ट में इससे होने वाली बचत का कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है।
वकीलों पर क्या असर
अख़बार के अनुसार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि अब अधिवक्ताओं को तय प्रारूप और तकनीकी मानकों का पालन करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वकीलों और उनके कर्मचारियों को अपने कंप्यूटर और प्रिंटर की सेटिंग नए मानकों के हिसाब से बदलनी होंगी।
जो पक्षकार अपने आवेदन या शपथ-पत्र खुद तैयार करते हैं या अदालत परिसर के बाहर टाइपिस्ट से बनवाते हैं, उनके दस्तावेज़ों पर भी यही प्रारूप लागू होगा।
देशभर की अदालतों में यही चलन
अभी क्या स्पष्ट नहीं
रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि दिशा-निर्देश किस तारीख से लागू होंगे, या पुराने प्रारूप वाले दस्तावेज़ कुछ समय तक स्वीकार किए जाएँगे या नहीं। रविवार शाम हाईकोर्ट की वेबसाइट उपलब्ध न होने के कारण अधिसूचना का मूल पाठ नहीं देखा जा सका। दस्तावेज़ दाखिल करने से पहले अधिवक्ता और पक्षकार संबंधित जिला या कुटुंब न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी ले लें।




