मध्य प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में काम कर रहे हजारों संविदा कर्मचारी जिस विभागीय परीक्षा के जरिए नियमित होने की आस लगाए बैठे थे, उस योजना की जानकारी ही ऊर्जा विभाग ने अपने रिकॉर्ड में न होने की बात कही है। दैनिक भास्कर और नईदुनिया ने 18 नवंबर को यह खबर प्रकाशित की।
दोनों अखबारों के मुताबिक, विभाग ने यह जवाब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी पर दिया है, जबकि नियमितीकरण की यह प्रक्रिया खुद विभाग ने 24 जुलाई 2026 के पत्र से शुरू की थी। रिपोर्टों के अनुसार इससे 4,500 से ज्यादा संविदा कर्मचारी प्रभावित हैं।
जुलाई के पत्र में क्या था
दैनिक भास्कर के अनुसार, 24 जुलाई का पत्र मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को भेजा गया था। इसमें बताया गया था कि 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर संविदा कर्मचारियों को समकक्ष रिक्त नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने की प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
अखबार के मुताबिक, पत्र में इस प्रस्ताव को जरूरी संशोधनों के साथ लागू करने और संबंधित कंपनियों के प्रबंध संचालकों को इसके लिए अधिकृत करने की बात कही गई थी। योजना के तहत संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा देकर नियमित पदों पर नियुक्ति मिलनी थी।
दोनों अखबारों ने बताया कि योजना तीन महीने में लागू होनी थी और इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 की समय-सीमा तय थी। लेकिन तब तक न परीक्षा का टाइम टेबल आया और न ही कोई विज्ञापन निकला।
RTI में क्या जवाब मिला
रिपोर्टों के मुताबिक, जब योजना आगे बढ़ती नहीं दिखी तो ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर 2026 को RTI आवेदन देकर 24 जुलाई के पत्र और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी।
दैनिक भास्कर और नईदुनिया के अनुसार, विभाग ने जवाब दिया कि मांगी गई जानकारी उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे "निरंक" बताया गया। भास्कर के मुताबिक आवेदक को यह भी बताया गया कि जवाब से असंतुष्ट होने पर वह RTI कानून की धारा 19 के तहत जवाब मिलने के 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं।
इन खबरों पर ऊर्जा विभाग की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रिपोर्टों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि विभाग का ही जारी किया गया पत्र उसके रिकॉर्ड में क्यों नहीं मिला।
कर्मचारी संगठन नाराज
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने अखबारों से कहा कि संविदा कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को योजना जल्द लागू कराने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि सरकार को अब इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
रिपोर्टों के अनुसार, संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें ये हैं:
- ऊर्जा विभाग के 24 जुलाई 2026 के आदेश का तत्काल पालन हो।
- विभागीय परीक्षा का विज्ञापन बिना देरी जारी किया जाए।
- नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया के लिए साफ और पक्की समय-सीमा तय हो।
- अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
आगे क्या
RTI आवेदक के पास 30 दिन के भीतर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील का रास्ता है। नईदुनिया के मुताबिक हजारों कर्मचारी विभागीय परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, और उनके संगठन ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है।




