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बाल दिवस: चार साल में मध्य प्रदेश के बजट में बच्चों का हिस्सा 20.5% से घटकर 17% रह गया

मप्र का बाल बजट बढ़कर 75,877 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन कुल बजट में इसका हिस्सा 2022-23 के 20.5% से घटकर 2026-27 में करीब 17% रह गया है।

मध्य प्रदेश के धार ज़िले के एक आंगनवाड़ी केंद्र में कुपोषण जांच के लिए बच्चे की बांह का माप (फ़ाइल फ़ोटो)
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मध्य प्रदेश ने 2022-23 में अलग बाल बजट पेश किया था और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बना था। लेकिन बाल दिवस, 14 नवंबर को फ्री प्रेस जर्नल में छपे विश्लेषण के मुताबिक, चार साल बाद राज्य के कुल बजट में बच्चों का हिस्सा पहले से घट गया है।

बजट बढ़ा, बच्चों का हिस्सा घटा

2022-23 में राज्य ने 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 57,803 करोड़ रुपये बच्चों के लिए रखे थे, यानी 20.5 प्रतिशत। 2026-27 में बाल बजट 75,877 करोड़ रुपये है, जबकि कुल बजट 4.38 लाख करोड़ रुपये का है। इस तरह बच्चों की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत रह गई है। 2026-27 के ये आंकड़े राज्य बजट के एक प्रकाशित सारांश से भी मेल खाते हैं, जिसमें कुल आवंटन 4,38,317 करोड़ रुपये बताया गया है।

यानी रकम के लिहाज़ से बच्चों के लिए करीब 18 हज़ार करोड़ रुपये ज़्यादा रखे गए हैं, पर कुल बजट उससे तेज़ी से बढ़ा है। रिपोर्ट याद दिलाती है कि राज्य की आबादी में करीब 40 प्रतिशत बच्चे हैं।

बाल बजट कैसे बनता है

बाल बजट में दो तरह की योजनाएं गिनी जाती हैं। बाल-विशिष्ट योजनाएं सिर्फ़ बच्चों के लिए होती हैं, इसलिए उनका पूरा आवंटन बाल कल्याण में जुड़ता है। बाल-संवेदी योजनाएं बड़े वर्ग के लिए होती हैं, लेकिन उनके आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत बच्चों पर खर्च होना ज़रूरी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग इस बजट को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। 2026-27 की प्रक्रिया में 19 विभाग शामिल हुए, जबकि 2022-23 में यह संख्या 17 थी। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष के बाल बजट पर विभाग की कार्यशाला में गृह, राजस्व, परिवहन, पर्यावरण, आयुष तथा ग्रामोद्योग विभाग का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और इन विभागों ने यह भी नहीं बताया कि वे अपने नियम-कायदों को बच्चों के अनुकूल कैसे बनाएंगे।

अख़बार के मुताबिक बाल बजट पर बनी राज्य स्तरीय समिति, जिसमें विभिन्न विभागों, यूनिसेफ़ और बाल कल्याण विशेषज्ञों के प्रतिनिधि हैं, पिछले तीन साल में एक बार भी नहीं मिली और उसके पुनर्गठन का मामला महीनों से अटका है।

क्यों अहम है यह गिरावट

विश्लेषण इस रुझान को बच्चों से जुड़े उन संकेतकों के सामने रखता है जिनमें मध्य प्रदेश देश में सबसे पीछे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जीवित जन्म पर 40 है, जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। बाल मृत्यु दर 46 से 49 प्रति हज़ार है, यह भी देश में सबसे ऊंची है।

पांच साल से कम उम्र के 39.7 प्रतिशत बच्चे कम वज़न के हैं, जो झारखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है, और छह से 59 महीने के 72.7 प्रतिशत बच्चों में ख़ून की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में 2025 में बाल विवाह के मामलों में करीब 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

विभाग की चुप्पी

घटती हिस्सेदारी के असर पर पूछे जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जी.वी. रश्मि ने संवाददाता को आयुक्त से बात करने को कहा। अख़बार के अनुसार आयुक्त संदीप जी.आर. ने बार-बार कॉल और संदेश के बावजूद जवाब नहीं दिया।

आगे क्या

अगले वित्त वर्ष के बाल बजट की तैयारी कार्यशाला के साथ शुरू हो चुकी है। आने वाले बजट से पहले ज़्यादा विभाग इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं या नहीं, और राज्य स्तरीय समिति दोबारा सक्रिय होती है या नहीं, इससे पता चलेगा कि चार साल पहले शुरू की गई इस पहल को सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है।

PS · DFID - UK Department for International Development, CC BY 2.0

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