स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

मप्र कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो संतान की शर्त हटाई, गांधी सागर बैठक में 70,650 करोड़ की परियोजनाएं मंज़ूर

गांधी सागर में हुई बैठक में मोहन यादव कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों पर 2001 से लागू दो संतान की शर्त हटाई और रतलाम, मंदसौर व धार में औद्योगिक पार्क मंज़ूर किए।

मंदसौर ज़िले में चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध
गलती बताएँ

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार, 18 नवंबर को गांधी सागर में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के उम्मीदवारों पर 2001 से लागू दो संतान की शर्त हटाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में औद्योगिक पार्कों समेत कई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक इनमें करीब 70,650 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 3.14 लाख रोज़गार का अनुमान है।

कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा

अब तक के नियम के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मी तीसरी संतान वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, और ऐसे सेवारत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से संबंधित प्रावधान हटाने की मंज़ूरी दी। इस आधार पर कर्मचारियों के ख़िलाफ़ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी समाप्त होंगी।

सरकार ने इसकी वजह प्रदेश में घटती प्रजनन दर बताई। अख़बार के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, "पुराने नियम के कारण सरकारी कर्मचारियों को जो परेशानियां हो रही थीं, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमने दो संतान की बाध्यता हटा दी है।"

नवभारत लाइव के मुताबिक जून में मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा नियमों का वह मसौदा रद्द कर दिया था जिसमें यह शर्त बरकरार रखी गई थी, और अधिकारियों को परिवार के आकार से जुड़े प्रावधानों के बिना नया मसौदा तैयार करने को कहा था।

मालवा और आसपास औद्योगिक पार्क

सबसे बड़ी मंज़ूरियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रहीं:

  • रतलाम में 453 हेक्टेयर पर बायो-फार्मा पार्क, जिसमें 18,000 करोड़ रुपये का निवेश और 25,000 रोज़गार अनुमानित हैं।
  • मंदसौर ज़िले की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में केंद्र की 'भव्य' योजना के तहत 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये का निवेश और करीब एक लाख रोज़गार की संभावना है।
  • धार के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर पर टेक्सटाइल एवं संबद्ध उद्योग पार्क, लागत 6,150 करोड़ रुपये और करीब 35,000 रोज़गार।
  • मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर पर एग्रो पार्क, 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14,000 से अधिक रोज़गार।
  • पांढुर्णा में बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र, जिसके आंकड़े नहीं बताए गए।

अदालतें, शोध पार्क और चिड़ियाघर

मंत्रिपरिषद ने इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में नशीले पदार्थों के मामलों के लिए छह विशेष एनडीपीएस अदालतों को मंज़ूरी दी। उज्जैन में नौलखी आरक्षित वन की 210 हेक्टेयर ज़मीन पर 855 करोड़ रुपये से वन्य चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर, तथा 237 करोड़ रुपये का 100 एकड़ का रिसर्च एवं इनोवेशन पार्क बनेगा, जो अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि प्रौद्योगिकी और उभरती तकनीकों पर केंद्रित होगा।

अख़बार के अनुसार अन्य फ़ैसलों में ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का दूसरा चरण, 10 करोड़ रुपये के शुरुआती प्रावधान के साथ एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन, 1,507 करोड़ रुपये से एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को पांच साल का विस्तार और मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृत लागत 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दी गई।

विमानन और उद्योग नीति में बदलाव

नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि एक से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक से बढ़ाकर दो साल की गई। उद्योग संवर्धन नीति, 2025 में संशोधन के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को तीन साल के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का राष्ट्रीय भागीदार बनाने की मंज़ूरी मिली। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिनमें 800 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज प्रणाली शामिल है।

गांधी सागर में बैठक क्यों

यह राजधानी से बाहर होने वाली सरकार की 'डेस्टिनेशन' कैबिनेट बैठकों की कड़ी में ताज़ा बैठक थी। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने चंबल आरती की और गांधी सागर इको-टूरिज़्म परियोजना के तहत 40.50 करोड़ रुपये के पांच कामों का लोकार्पण किया। ब्रीफ़िंग के बाद वे कई मंत्रियों के साथ नीमच ज़िले के खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए।

आगे क्या

संशोधन औपचारिक रूप से अधिसूचित होने पर नई व्यवस्था लागू होगी, और मंज़ूर पार्क अब अमल के चरण में जाएंगे। अख़बार के अनुसार मुख्यमंत्री ने नई एनडीपीएस अदालतों को नशे के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2029 के लक्ष्य से भी जोड़ा।

PS · LRBurdak, CC BY-SA 3.0

मप्र कैबिनेट: सरकारी नौकरी में दो संतान की शर्त ख़त्म | MapMyTimes