प्रदेश के जिलों, तहसीलों और विकासखंडों की सीमाओं की समीक्षा कर रहे मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इंदौर में जिला स्तरीय बैठक की। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष एस.एन. मिश्रा ने इंदौर कलेक्टोरेट में जिला अधिकारियों से कहा कि आयोग की रिपोर्ट का आधार "जनसुविधा और प्रशासनिक दक्षता" होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर 52वां जिला है जहां आयोग ने ऐसी बैठक की; इससे पहले 51 जिलों में बैठकें हो चुकी हैं। बैठक में आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला, आयोग के सचिव अक्षय सिंह, इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
आयोग किन इकाइयों की समीक्षा कर रहा है?
आयोग प्रदेश की पूरी प्रशासनिक संरचना पर विचार कर रहा है, जिसमें संभाग, जिले, अनुविभाग, तहसीलें, विकासखंड और जनपद पंचायतें शामिल हैं। विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन इसके दायरे में नहीं है; वह अलग चुनावी प्रक्रिया है।
मिश्रा ने कहा कि पहले जब नए जिले बनाए गए, तब कई बार पूरे के पूरे ब्लॉक या तहसीलें ऐसे जिले में चली गईं जिसका मुख्यालय लोगों की पहुंच से दूर था। इससे बचने के लिए इस बार तहसील, ब्लॉक, अनुविभाग और जिले की सीमाओं की समीक्षा एक साथ की जाएगी, अलग-अलग नहीं।
किन मानदंडों पर होगा फैसला?
रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा ने कहा कि हर इकाई का आकार और ढांचा तय करते समय भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनता की अपेक्षाओं और उपलब्ध प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में नई इकाइयां इन्हीं आधारों पर तय स्पष्ट मानदंडों के तहत ही बननी चाहिए।
आयोग चार विषयों पर सुझाव मांग रहा है:
- मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव;
- भविष्य में नई इकाइयां बनाने के सिद्धांत और मानदंड;
- संगठनात्मक ढांचा, जिसमें कैडर और पद संरचना शामिल है;
- अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल बढ़ाना।
आम लोगों के लिए यह क्यों अहम है?
सीमाएं ही तय करती हैं कि किसी गांव या शहरी वार्ड के लोगों को भू-अभिलेख, प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं और शिकायतों के लिए किस तहसील, ब्लॉक मुख्यालय या कलेक्टोरेट जाना होगा। बड़े जिलों में इन दफ्तरों की दूरी अक्सर शिकायत का कारण बनती है। प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर इंदौर में तेजी से फैलता शहरी इलाका भी है और सीमा पर ग्रामीण तहसीलें भी।
आयोग लंबे समय से संभाग और जिला स्तर पर समीक्षा कर रहा है। अक्टूबर 2024 में आयोग के सदस्य और सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने सागर संभाग में बैठक लेकर अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की राय के आधार पर प्रस्ताव बनाने को कहा था, जैसा कि आकाशवाणी ने उस समय बताया था।
आगे क्या होगा?
जिलों में हुई बैठकों और मिले सुझावों के आधार पर आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। बैठक में न तो रिपोर्ट की कोई समय-सीमा घोषित हुई और न ही इंदौर क्षेत्र में किसी जिले या तहसील को बनाने, मिलाने या उसकी सीमा बदलने का कोई ठोस प्रस्ताव सामने आया। किसी भी सीमा परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को अलग से निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करनी होगी।




