इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) हेबा हगरास के साथ नई दिल्ली में डिजिटल सुलभता और दिव्यांगजनों के समावेश पर संवाद सत्र किया। मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। मंत्रालय के सीईजी हॉल में हुई यह बैठक हगरास की 16 से 25 नवंबर 2026 तक की आधिकारिक भारत यात्रा का हिस्सा थी।
बैठक में विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सत्र की अगुवाई मेइटी के संयुक्त सचिव और एनईजीडी के अध्यक्ष व सीईओ नंद कुमारम ने की।
मंत्रालय ने यूएन विशेषज्ञ के सामने क्या रखा?
मेइटी ने वह क़ानूनी ढांचा, मानक, जांच के उपकरण और सेवाएं गिनाईं, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे सरकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को दिव्यांगजनों के लिए इस्तेमाल लायक बनाती हैं। विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तुति में बताया गया कि भारत ने 2007 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि की पुष्टि की थी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सुलभ सूचना और संचार तकनीक को अनिवार्य बनाता है और मंत्रालय ने 2013 में सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुलभता पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की थी। मंत्रालय ने अपनी भूमिका को मुख्य रूप से मानक, दिशानिर्देश और उपकरण देने वाली, यानी सहायक भूमिका बताया।
बैठक में जिन पहलों का ज़िक्र हुआ, उनमें ये शामिल हैं:
- मानक: सरकारी वेबसाइटों और ऐप के लिए दिशानिर्देश जीआईजीडब्ल्यू 3.0, जो डब्ल्यूसीएजी 2.1 लेवल एए के अनुरूप हैं, और आईसीटी उत्पादों व सेवाओं की सुलभता से जुड़ा भारतीय मानक आईएस 17802, जिसे 2023 में दिव्यांगजन नियमों में संशोधन के ज़रिए लागू करने योग्य बनाया गया।
- प्रमाणन और जांच: एसटीक्यूसी का सुलभता प्रमाणन, जो मंत्रालय के मुताबिक़ 73 मंत्रालयों और विभागों को मिल चुका है, और वेबसाइट-ऐप जांचने के उपकरण सुगम्यवेब और सत्या।
- डिज़ाइन सहायता: यूएक्स4जी, जिसने विज्ञप्ति के अनुसार 400 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइटों और ऐप को ऑडिट व डिज़ाइन सहायता दी है; इसका सुलभता विजेट 1,800 से अधिक वेबसाइटों पर इस्तेमाल हो रहा है।
- सेवाएं: बहुभाषी पहुंच के लिए भाषिणी, 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं देने वाला उमंग, आवाज़ की सुविधा वाला एआई नागरिक गाइड नमस्ते भारत, और बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए वीआर आधारित शिक्षण सामग्री वाला मंच दिव्यांग सारथी।
यह आपके लिए क्यों अहम है?
योजनाओं के आवेदन, प्रमाणपत्र और भुगतान जितने ज़्यादा ऑनलाइन हो रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है कि वेबसाइट और ऐप स्क्रीन रीडर या कीबोर्ड से चल सकें; वरना दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से दिव्यांग नागरिक इन सेवाओं से कट सकते हैं। विज्ञप्ति में दिए आंकड़े मंत्रालय के अपने हैं। इनसे पता चलता है कि कितने विभागों के पास प्रमाणन है, लेकिन यह नहीं कि कितनी सरकारी साइटें और ऐप अब भी बिना प्रमाणन के हैं या लॉन्च के बाद उनकी सुलभता की जांच कैसे होती है।
संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक की यात्रा एक स्वतंत्र तथ्य-जुटाने वाला मिशन है। ख़बर लिखे जाने तक हगरास की अपनी टिप्पणियां सार्वजनिक नहीं हुई थीं, और विज्ञप्ति में सत्र के दौरान उनकी कही किसी बात का उल्लेख नहीं है।
आगे क्या होगा?
मेइटी ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुलभता दिशानिर्देशों को लगातार अपडेट करेगा, प्रमाणन और अनुपालन में मदद करेगा, अधिकारियों और डेवलपरों का क्षमता निर्माण करेगा और डिजिटल सहायक उपकरण विकसित करता रहेगा। हगरास की यात्रा 25 नवंबर तक जारी रहेगी। इसी हफ़्ते गोवा में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में भी सुलभता पर ज़ोर है, जहां आयोजकों ने महोत्सव स्थलों के ऑडिट के लिए ‘स्वयं’ को साझेदार बनाया है।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार




