मध्य प्रदेश के मैहर ज़िले में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में स्कूल परिसर में छात्राएं शौचालय की सफ़ाई करती दिखी थीं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि प्राचार्य ने ही छात्राओं से सफ़ाई करवाई थी, जिसके बाद मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने मंगलवार शाम निलंबन आदेश जारी किया।
निलंबित प्राचार्य का नाम लीला बाई सिंह है। वे घुनवारा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ थीं।
वीडियो में क्या दिखा
पीटीआई के मुताबिक़ घटना सोमवार दोपहर की है और इसका पता तब चला जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा। वीडियो में एक छात्रा महिला शौचालय के फ़र्श पर पोछा लगाती दिख रही है, जबकि दूसरी छात्रा ड्रम से पानी डाल रही है।
एजेंसी के अनुसार मामला सामने आने पर प्राचार्य ने पहले इस बात से इनकार किया कि छात्राओं से शौचालय साफ़ करवाया गया। बाद में उन्होंने कहा कि छात्राएं सिर्फ़ शौचालय में पानी डाल रही थीं।
जांच के बाद निलंबन
वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर मुखर्जी ने जांच के आदेश दिए। पीटीआई के अनुसार एक संकुल प्राचार्य और एक शिक्षक ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि प्राचार्य लीला बाई सिंह ने ही छात्राओं से शौचालय साफ़ करवाया था।
इसी जांच के आधार पर ज़िला दंडाधिकारी का दायित्व भी संभाल रहीं कलेक्टर ने मंगलवार शाम उन्हें निलंबित कर दिया। पीटीआई ने आदेश के हवाले से बताया कि इसमें प्राचार्य के आचरण को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बताया गया है और कहा गया है कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।
आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन किया है। निलंबन की कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है।
मामला अहम क्यों
यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वीडियो में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं से शौचालय की सफ़ाई करवाई जाती दिख रही थी। ज़िला प्रशासन की अपनी प्रारंभिक जांच ने भी प्राचार्य की इस सफ़ाई को नहीं माना कि छात्राएं सिर्फ़ पानी डाल रही थीं, बल्कि आरोप को सही पाया।
पीटीआई की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि छात्राओं या उनके अभिभावकों ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी या नहीं। निलंबन के बाद प्राचार्य का पक्ष भी रिपोर्ट में नहीं है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
आगे क्या
पीटीआई की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आगे विस्तृत विभागीय जांच होगी या आरोप पत्र जारी किया जाएगा, और प्राचार्य की अनुपस्थिति में स्कूल का कामकाज कौन संभालेगा। आगे की कार्रवाई ज़िला प्रशासन की प्रक्रिया के नतीजे पर निर्भर करेगी।




