मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को वह नियम रद्द कर दिया जिसके तहत तमिलनाडु सरकार दूसरे राज्यों को खनिज भेजने पर अस्थायी रोक लगा सकती थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने जुलाई से लागू वह प्रतिबंध भी खारिज कर दिया जिसके चलते कच्चे पत्थर और गिट्टी राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा पा रहे थे।
अदालत का फैसला
अखबार के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की प्रथम खंडपीठ ने तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण निवारण तथा खनिज विक्रेता नियम, 2011 के नियम 3ए को असंवैधानिक घोषित किया। पीठ ने यह भी कहा कि यह नियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के दायरे से बाहर है। राज्य के ये नियम इसी केंद्रीय कानून के तहत बनाए गए हैं।
नियम 3ए को 9 जुलाई 2026 को संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इससे भूविज्ञान और खनन निदेशक को यह अधिकार मिला था कि राज्य के भीतर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए वे दूसरे राज्यों को कच्चे पत्थर की ढुलाई को नियंत्रित करें और जरूरत पड़ने पर अस्थायी रोक भी लगाएं। द हिंदू के अनुसार, इस नियम के दायरे में बोल्डर, तोड़ा या पीसा हुआ पत्थर, एम-सैंड, गिट्टी, बैलास्ट, चक्की के पत्थर और भवन व सड़क निर्माण में लगने वाले पत्थर शामिल थे।
जो प्रतिबंध अब रद्द हुआ
इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भूविज्ञान और खनन निदेशक ने 27 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर कच्चे पत्थर और उससे बनी गिट्टी को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने की रोक लगा दी थी। पुदुच्चेरी और कारैक्काल क्षेत्र को इससे छूट दी गई थी। 27 अक्टूबर से यह रोक तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई। अखबार के मुताबिक, नियम रद्द होने के साथ ही जजों ने यह आदेश भी निरस्त कर दिया।
अदालत कौन गया और क्यों
यह फैसला उन कई रिट याचिकाओं पर आया जो हाई कोर्ट की चेन्नई स्थित मुख्य पीठ और मदुरै पीठ में दायर की गई थीं। द हिंदू के अनुसार, क्रशर और खदान मालिकों के संगठनों के साथ-साथ कई मालिकों ने अलग से भी नियम और प्रतिबंध आदेश, दोनों को चुनौती दी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दलील दो आधारों पर टिकी थी:
- यह नियम संविधान के अनुच्छेद 301 के खिलाफ है, जो पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और आवाजाही की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 304(बी) के भी, जो जनहित में इस स्वतंत्रता पर उचित पाबंदी लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति से जुड़ा है;
- यह नियम 1957 के अधिनियम की धारा 23सी(1) की सीमा लांघता है, जो राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
केरल से जुड़ा पहलू
द हिंदू के अनुसार, इस पाबंदी से केरल में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी की चिंता पैदा हुई थी। अखबार ने बताया कि केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखकर गिट्टी की ढुलाई पर लगी पाबंदियों में ढील देने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि बड़े निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त पत्थर केरल में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और राष्ट्रीय राजमार्ग की चालू परियोजनाओं के लिए राज्य तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों पर निर्भर है।
क्या अभी साफ नहीं है
रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि तमिलनाडु सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं, और इसमें राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया भी दर्ज नहीं है। खबर लिखे जाने तक विस्तृत फैसला उपलब्ध नहीं था; यह ब्योरा द हिंदू की रिपोर्ट पर आधारित है।
PS · Sankar 1995, CC BY-SA 4.0




