चेन्नई में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) और सीमा शुल्क (कस्टम्स) विभाग के 1,400 से ज़्यादा अधिकारियों ने शनिवार को एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ईमानदारी की शपथ ली। यह शपथ मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने लोक सेवा में ईमानदारी पर हुए एक सत्र में दिलाई। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
"लोक सेवा में ईमानदारी और नैतिकता" विषय पर यह संवाद सत्र 14 नवंबर को चेन्नई के द म्यूज़िक एकेडमी में हुआ। पीआईबी चेन्नई की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इसमें GST और कस्टम्स के सभी कैडरों के अधिकारी शामिल हुए।
प्रस्तावना के ज़रिये शपथ
सत्र में मुख्य अतिथि जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मुख्य भाषण दिया। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने शुरुआत में अधिकारियों को शपथ दिलाई, जिसके तहत सभी ने मिलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया।
इसके बाद उन्होंने भारत की दार्शनिक परंपरा का हवाला देते हुए ईशावास्य उपनिषद के श्लोक उद्धृत किए और निःस्वार्थ भाव, कर्तव्य और जनता के भरोसे के महत्व पर ज़ोर दिया।
ईमानदारी रोज़ की आदत बने
विज्ञप्ति के मुताबिक, न्यायाधीश ने अपने निजी जीवन और न्यायिक कार्यकाल के अनुभव भी साझा किए। इन उदाहरणों के ज़रिये उन्होंने समझाया कि नैतिक सिद्धांतों पर दृढ़ता से टिके रहना सार्वजनिक पद पर लिए जाने वाले फ़ैसलों को किस तरह दिशा देता है।
अधिकारियों के लिए उनका मुख्य संदेश यह था कि ईमानदारी को सिर्फ़ क़ानूनी ज़िम्मेदारी न समझा जाए। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से इसे रोज़मर्रा की सक्रिय आदत बनाने को कहा और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है।
राजस्व प्रशासन पर ज़ोर
सत्र की शुरुआत GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा कस्टम्स के प्रधान मुख्य आयुक्त एस.के. विमलनाथन के स्वागत भाषण से हुई। विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने न्यायाधीश का स्वागत किया और कहा कि राजस्व प्रशासन और नागरिकों को सेवाएं देने में नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका बुनियादी है।
विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य भाषण की शुरुआत प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से होने के कारण पूरे सत्र का माहौल गंभीर और प्रेरक बन गया। इसमें केंद्रीय GST और कस्टम्स की इकाइयों के हर कैडर के अधिकारी मौजूद थे।
विभाग ने क्या कहा
विज्ञप्ति में अधिकारियों की भागीदारी को उत्साहपूर्ण बताया गया। इसमें कहा गया कि इस आयोजन से अधिकारियों ने ईमानदारी, नैतिक शासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के सर्वोच्च मानकों के पालन की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई।
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि ऐसे सत्र दूसरे शहरों या इकाइयों में भी होंगे या नहीं।




