इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक ललित मोदी ने एलान किया है कि अब वे ब्रिटेन के नागरिक हैं। 2010 में भारत छोड़ने के बाद से लंदन में रह रहे मोदी ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफ़र्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान यह जानकारी दी और फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट लिखी। यह जानकारी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों में दी गई है।
उनकी पोस्ट के अनुसार, नागरिकता उन्हें सितंबर में एक समारोह में मिल चुकी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक उन्होंने अब किया। भारत में वे कथित वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अब भी वांछित हैं।
ललित मोदी ने क्या कहा
दोनों अख़बारों में छपी पोस्ट में मोदी ने लिखा कि 15 सितंबर 2026 को उन्होंने "परिवार और दोस्तों के बीच" अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया। द हिंदू के मुताबिक़, उन्होंने जो तस्वीरें साझा कीं, वे लंदन के एक टाउन हॉल में हुए नागरिकता समारोह की हैं।
मोदी ने लिखा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है और ब्रिटेन "कई वर्षों से" उनका घर रहा है। उन्होंने ब्रिटिश बनने को "सम्मान और ज़िम्मेदारी" बताया और कहा कि वे इस देश के लिए सकारात्मक योगदान देते रहना चाहते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मोदी ने कहा कि यह ख़बर साझा करने के लिए उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन को चुना, और अपना संदेश "गॉड सेव द किंग!" के साथ ख़त्म किया। उन्होंने यह मंच देने के लिए ऑक्सफ़र्ड यूनियन का आभार भी जताया।
भारत में लंबित मामले
द हिंदू के मुताबिक़, IPL में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मोदी को निलंबित किया था, जिसके बाद मई 2010 में वे भारत छोड़कर चले गए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, आरोपों में पुणे और कोच्चि की दो नई फ़्रैंचाइज़ी की बोली में हेराफेरी की बात भी शामिल थी। बाद में BCCI की एक समिति ने उन्हें दोषी पाया और 2013 में उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया।
दोनों रिपोर्टों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का जवाब न देने पर 2015 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया था।
इंडियन एक्सप्रेस ने याद दिलाया कि 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा को बताया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और भारत-ब्रिटेन पारस्परिक क़ानूनी सहायता संधि के तहत उन्हें ब्रिटेन से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विशेष अदालत में लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट की अर्ज़ी भी दी गई थी।
हालाँकि हर मामला उनके ख़िलाफ़ नहीं गया है। द हिंदू के मुताबिक़, इसी साल जुलाई में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2009 के IPL सीज़न से जुड़े विदेशी मुद्रा (FEMA) के एक अलग मामले में उन पर लगा जुर्माना रद्द कर दिया था। वह सीज़न दक्षिण अफ़्रीका में कराया गया था।
'भगोड़ा' कहे जाने पर आपत्ति
द हिंदू के अनुसार, मोदी ख़ुद को भगोड़ा कहे जाने का लगातार विरोध करते रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने दिसंबर 2025 के उस वीडियो का ज़िक्र किया, जिसमें मोदी और विजय माल्या ने ख़ुद को "सबसे बड़े भगोड़े" कहा था। अख़बार ने जुलाई 2026 में समाचार एजेंसी ANI को दिए उनके इंटरव्यू का भी हवाला दिया, जिसमें मोदी ने कहा था कि वे "भाग नहीं रहे" हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, उन्होंने ANI से कहा था, "अगर मैं भाग रहा होता, तो आप मुझे कहीं न कहीं से पकड़ लाते।"
आगे क्या
यह एलान मोदी को भारत वापस लाने की भारतीय एजेंसियों की लंबी कोशिशों में एक नया पहलू जोड़ता है। दोनों अख़बारों की रिपोर्टों में विदेश मंत्रालय या प्रवर्तन निदेशालय की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और अभी यह साफ़ नहीं है कि उनकी नई नागरिकता का भारत में चल रही कार्यवाही पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।
2008 में IPL की शुरुआत करने वाले मोदी 16 साल से ज़्यादा समय से लंदन में रह रहे हैं। उनके एलान पर नई दिल्ली की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर सबकी नज़र रहेगी।




