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पुनर्जनी जांच बंद करने के खिलाफ याचिका केरल हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के पास भेजी

जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की शुरू की गई बाढ़ राहत परियोजना की विजिलेंस जांच बंद करने के खिलाफ याचिका जनहित याचिका जैसी है, इसलिए इसे वही पीठ सुने जो ऐसे मामले देखती है।

कोच्चि स्थित केरल हाईकोर्ट की इमारत (फाइल फोटो)
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केरल हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को अपनी रजिस्ट्री से कहा कि पुनर्जनी पुनर्वास परियोजना की विजिलेंस जांच बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मुख्य न्यायाधीश के सामने रखी जाए। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, यह परियोजना 2018 में वीडी सतीशन ने शुरू की थी, जो अब केरल के मुख्यमंत्री हैं।

जस्टिस सी जयचंद्रन ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि याचिका का स्वरूप जनहित याचिका (पीआईएल) जैसा लगता है, इसलिए याचिकाकर्ता को यह मामला उठाने का अधिकार है या नहीं, यह सवाल भी उसी पीठ को देखना चाहिए जिसके पास जनहित याचिकाओं का रोस्टर है।

याचिका में क्या मांग है

याचिका वकील केएम शाहजहां ने दायर की है। बार एंड बेंच के मुताबिक, इसमें मांग की गई है कि विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) की प्रारंभिक जांच बंद करने का विजिलेंस निदेशक का 26 मई का फैसला रद्द किया जाए और पहले की विजिलेंस रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को लागू कराया जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्जनी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की एक पहल थी, जिसे सतीशन ने 2018 में राज्य के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शुरू किया था। उस समय वे परावूर से विधायक थे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सतीशन ने अक्टूबर 2018 में ब्रिटेन की एक निजी यात्रा के दौरान विदेशी चंदा मांगा, जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए का उल्लंघन है। बार एंड बेंच के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि 5 अप्रैल 2025 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बर्मिंघम के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 22,500 पाउंड जुटाए जाने का ज़िक्र था और कोच्चि के मनप्पाट फाउंडेशन तथा उसके अध्यक्ष अमीर अहमद से जुड़े करीब 1.22 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन पर सवाल उठाए गए थे।

याचिका के मुताबिक, तत्कालीन विजिलेंस निदेशक ने 30 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बाद में अधिकारियों ने जांच अधिकारी से और स्पष्टीकरण मांगे और 7 मई 2026 को संशोधित प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई। याचिका का दावा है कि संशोधित रिपोर्ट ने पहले के निष्कर्षों को नहीं पलटा, फिर भी विजिलेंस निदेशक ने 26 मई 2026 को जांच बंद कर दी।

ये सभी बातें याचिका में किए गए दावे हैं। हाईकोर्ट ने इन पर कोई फैसला नहीं दिया है।

चुनौती कौन दे सकता है, इस पर बहस

शाहजहां मूल शिकायतकर्ताओं में शामिल नहीं थे। बार एंड बेंच के अनुसार, उनके वकील ने दलील दी कि एक नागरिक और व्हिसलब्लोअर होने के नाते उन्हें जांच बंद करने के फैसले को चुनौती देने का हक है।

महाधिवक्ता जाजू बाबू ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मूल शिकायतकर्ताओं में से एक, जैसन पानिकुलंगरा, पहले इस परियोजना की सीबीआई जांच की मांग लेकर हाईकोर्ट आए थे। एक खंडपीठ ने 9 दिसंबर 2020 को उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी थी और उनसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध रास्ते अपनाने को कहा था। महाधिवक्ता ने कहा कि शाहजहां तीसरे पक्ष हैं और उन्हें यह चुनौती आगे बढ़ाने का कानूनी अधिकार नहीं है।

अदालत ने क्या कहा

जस्टिस जयचंद्रन ने ध्यान दिलाया कि पहले की कार्यवाही जनहित याचिका के क्षेत्राधिकार में चली थी। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं होगा कि याचिकाकर्ता के अधिकार का सवाल एक पीठ तय करे और उसके बाद मामला किसी दूसरी पीठ के पास भेजना पड़े।

बार एंड बेंच के मुताबिक, अदालत ने कहा कि कानून में यह नहीं सोचा जा सकता कि याचिकाकर्ता के अधिकार पर एक अदालत विचार करे और अधिकार पाए जाने पर मामला उस अदालत के सामने रखना पड़े जिसके पास कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार है।

अदालत ने कहा कि पहली नज़र में इस बात के मज़बूत संकेत हैं कि अगर याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार होना है, तो उसका स्वरूप जनहित याचिका का है और उसे रोस्टर के अनुसार क्षेत्राधिकार रखने वाली पीठ को ही सुनना चाहिए।

आगे क्या

रजिस्ट्री से कहा गया है कि वह मामला उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने रखे। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से वकील वी सेतुनाथ और शमनास एस पेश हुए।

PS · Tarunsamanta, CC BY-SA 4.0

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