केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के खातों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार ही इसे पैसा देती है और इसके कर्जों की गारंटी भी लेती है। अदालत ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को पूरा ऑडिट सौंपने से सरकार के पहले के इनकार को "चिंता से भी बढ़कर" बताया।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 11 नवंबर 2026 के फैसले में की, जो 14 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने विशेषज्ञ समिति की वह सिफारिश मान ली है, जिसमें केआईआईएफबी के खातों का ऑडिट सीएजी से कराने की बात कही गई है। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका में क्या मांगा गया था
कासरगोड के अनिलकुमार पी. की इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि सीएजी को केआईआईएफबी की बैलेंस शीट, उधारी, गारंटी और बजट से बाहर की देनदारियों समेत पूरे खातों का वैधानिक ऑडिट और प्रमाणन करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में आरोप था कि केआईआईएफबी के कर्जों पर दी गई राज्य की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत तय उधारी सीमा को दरकिनार करती है और इससे "बजट से बाहर की उधारी" पैदा हो रही है, जो राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है।
याचिका में केआईआईएफबी से जुड़ी कंपनी केआईआईएफकॉन प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि केआईआईएफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का इस कंपनी में निदेशक होना हितों का टकराव है। केआईआईएफकॉन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके वैधानिक ऑडिटर सीएजी ही नियुक्त करता है, हर साल पूरक ऑडिट होता है और 2024-25 तक का ऑडिट पूरा हो चुका है।
ऑडिट को लेकर विवाद
फैसले के अनुसार, फिलहाल केआईआईएफबी का ऑडिट महालेखाकार (ऑडिट-II), केरल, सीएजी अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत करते हैं। सीएजी ने अपने हलफनामे में कहा कि यह ऑडिट केवल आय और व्यय तक सीमित है, जबकि धारा 20(2) के तहत ऑडिट सौंपे जाने पर खातों के प्रमाणन सहित व्यापक जांच हो सकती है।
सीएजी ने मार्च 2018 में राज्य सरकार से ऐसा ऑडिट सौंपने का अनुरोध किया था। राज्य के वित्त विभाग ने जवाब दिया कि 2016 के संशोधन के तहत बना फंड ट्रस्टी एंड एडवाइजरी कमीशन पहले से एक स्वतंत्र निगरानी संस्था है, जो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, इसलिए अलग से सीएजी ऑडिट उचित नहीं लगता। सीएजी ने फरवरी और अक्टूबर 2019 में फिर पत्र लिखे, लेकिन ऑडिट कभी नहीं सौंपा गया। केआईआईएफबी ने अपने हलफनामे में सीएजी के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठाया और कहा कि अदालत सरकार को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
सीएजी के हलफनामे के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक केआईआईएफबी पर 20,041.52 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था, जिसके मूलधन और ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है।
अदालत ने क्या कहा
खंडपीठ ने कहा कि सीएजी ऑडिट पर केआईआईएफबी का रवैया सराहनीय नहीं है और प्रारंभिक रिपोर्ट में दिखी भारी विसंगतियों को देखते हुए सरकार का पुराना फैसला गंभीर चिंता का विषय है।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 13 जुलाई 2026 को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर केआईआईएफबी के संस्थागत, वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन ढांचे की समीक्षा का फैसला किया था और पुनर्गठन योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए थे। कोर्ट के मुताबिक, सरकार का यह बाद का फैसला सीएजी ऑडिट से इनकार वाले पुराने निर्णय को "पूरी तरह निष्प्रभावी" कर देता है।
मामला अहम क्यों है और आगे क्या
केआईआईएफबी नियमित बजट से बाहर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने का केरल का प्रमुख माध्यम है, और इस पर सीएजी की निगरानी का दायरा लंबे समय से राज्य और राष्ट्रीय ऑडिटर के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। विशेषज्ञ सिफारिश मानने की बात अदालत में दर्ज होने के बाद अब औपचारिक रूप से ऑडिट सीएजी को सौंपने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की शिकायत काफी हद तक दूर हो गई है, इसलिए याचिका का निपटारा कर दिया गया और खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया।
PS · Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net, CC BY-SA 3.0




