केरल सरकार ने अपने मंत्रियों, मुख्य सचिव और राज्य के मेहमानों के लिए 24 नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस गाड़ियाँ खरीदने को मंज़ूरी दे दी है। इस पर करीब 9.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्टों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 12 नवंबर को यह आदेश जारी किया और खरीद की ज़िम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है।
13 नवंबर को यह फ़ैसला सामने आने के बाद राज्य में सरकारी खर्च को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने राज्य की माली हालत का हवाला देते हुए पहले से मौजूद गाड़ी ही इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था।
आदेश में क्या है
इंडियन मास्टरमाइंड्स ने GAD के आदेश के हवाले से बताया कि 24 में से 22 गाड़ियाँ मंत्रियों और मुख्य सचिव के सरकारी इस्तेमाल के लिए होंगी। बाकी दो गाड़ियाँ प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए रखी जाएँगी, यानी वीआईपी, विदेशी मेहमानों और राज्य अतिथियों के दौरों में काम आएँगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार आदेश में इनोवा हाइक्रॉस का ZX(O) स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल तय किया गया है।
मलयालम डेली न्यूज़ और एक्सप्रेस केरला के मुताबिक एक गाड़ी की औसत कीमत लगभग 40 लाख रुपये बैठती है। आदेश में कहा गया है कि अंतिम खर्च खरीद के समय लागू दरों और शुल्कों पर निर्भर करेगा। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि टैक्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दूसरे खर्च अभी साफ़ नहीं किए गए हैं। मंज़ूरी के बाद की बाकी प्रक्रियाएँ पूरी होने पर ही नई गाड़ियाँ सड़क पर उतरेंगी।
सरकार ने क्या वजह बताई
इंडियन मास्टरमाइंड्स के अनुसार GAD के आदेश में कहा गया है कि मंत्रियों की ज़्यादातर मौजूदा गाड़ियाँ लंबे इस्तेमाल के कारण मशीनी तौर पर काफ़ी खराब हो चुकी हैं। बार-बार मरम्मत से रखरखाव का खर्च बढ़ा है और गाड़ियों पर भरोसा भी कम हुआ है।
- आदेश के मुताबिक मंत्रियों को बैठकों, फ़ील्ड दौरों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए भरोसेमंद गाड़ियों की ज़रूरत है।
- आदेश में तर्क दिया गया है कि गाड़ियों को सही हालत में रखने के लिए समय-समय पर उन्हें बदलना ज़रूरी है।
- वीआईपी और विदेशी मेहमानों के बढ़ते दौरों के लिए मौजूदा बेड़े को नाकाफ़ी बताया गया है।
मलयालम डेली न्यूज़ के अनुसार सरकार का मानना है कि पुरानी गाड़ियों की महँगी मरम्मत जारी रखने के मुकाबले नई गाड़ियाँ खरीदना लंबे समय में सस्ता पड़ेगा।
फ़ैसले पर सवाल क्यों
यह मंज़ूरी इसलिए चर्चा में है क्योंकि नई सरकार ने खर्च में किफ़ायत का संदेश दिया था। इंडियन मास्टरमाइंड्स ने याद दिलाया कि मई में मुख्यमंत्री बने सतीशन ने आर्थिक तंगी के बीच फ़िज़ूलखर्ची से बचने के लिए पहले से चल रही गाड़ी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था और मुख्यमंत्री का काफ़िला भी खत्म कर दिया था।
जिन रिपोर्टों को देखा गया, उनमें इस ताज़ा खरीद पर सरकार या विपक्ष की ओर से किसी नामित व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं थी।
आगे क्या
अब पर्यटन विभाग खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। असल खर्च गाड़ियाँ खरीदे जाने के बाद ही पता चलेगा, और राज्य के खर्च की प्राथमिकताओं पर चल रही बहस में यह आदेश चर्चा का विषय बना रह सकता है।
PS · Syed Shiyaz Mirza, CC BY-SA 4.0




