काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास आमने-सामने की टक्कर में 26 लोगों की मौत के तीन दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार, 16 नवंबर को सड़क सुरक्षा की 12-सूत्री कार्ययोजना घोषित की और कहा कि नियम तोड़ने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। द असम ट्रिब्यून के मुताबिक उसी दिन गोलाघाट ज़िले में परिवहन विभाग के छह कर्मचारी निलंबित किए गए और राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क किनारे के सुरक्षा इंतज़ाम तीन दिन में दुरुस्त करने को कहा गया।
यह एक्सप्लेनर हादसे के बाद के घटनाक्रम पर है। टक्कर से जुड़ी हमारी पिछली रिपोर्ट यहां पढ़ें: काज़ीरंगा हादसा: एनएच-715 पर मिनीबस-ट्रक टक्कर में 26 की मौत।
क्या हुआ
शुक्रवार, 13 नवंबर को गोलाघाट ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर रंगाजान के पास एक यात्री मिनी बस और एक कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हुई। पीटीआई के अनुसार मिनी बस गोलाघाट से नगांव की ओर जा रही थी और ट्रक ऊपरी असम की तरफ़। कोहोरा मॉडल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर दीपम कुमार बर्मन ने पीटीआई को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों में कई कॉलेज छात्र थे।
सोमवार दोपहर सरमा ने एक्स पर लिखा कि देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में 12-सूत्री कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे "सख़्ती से लागू" किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के लिए "शून्य नरमी" रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार बैठक में यातायात, परिवहन और आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारी शामिल थे।
पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
- 13 नवंबर: रंगाजान में टक्कर हुई। पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और हर घायल को 50,000 रुपये देने की घोषणा की।
- 14 नवंबर: सरमा घटनास्थल पहुँचे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने हर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 2 लाख रुपये देने का एलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स और पीटीआई के अनुसार उन्होंने यह भी माना कि नलबाड़ी में हुई कैबिनेट बैठक में राजनीतिक दबाव के चलते कुछ यातायात नियमों में ढील दी गई थी, और कहा कि सख़्त नियम फिर लागू होंगे।
- 15 नवंबर: द असम ट्रिब्यून ने बताया कि बोकाखाट पुलिस ने मिनी बस के मालिक अंजीर अली को नगांव ज़िले से गिरफ़्तार किया और उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुआवज़ा बढ़ाने की माँग की।
- 16 नवंबर: 12-सूत्री योजना की घोषणा हुई। काजीरंगा में गोलाघाट ज़िला प्रशासन ने अलग से सड़क सुरक्षा बैठक की और कथित लापरवाही के आरोप में परिवहन विभाग के छह प्रवर्तन कर्मचारी निलंबित किए गए।
अब तक सामने आए आँकड़े
- 26 मौतें — कोहोरा अस्पताल के डॉक्टर के बयान के अनुसार।
- रविवार को जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 घायल भर्ती थे, जिनमें चार की हालत गंभीर थी। अस्पताल के प्राचार्य-सह-मुख्य अधीक्षक डॉ. सौरभ बोरकोटोकी ने द असम ट्रिब्यून को यह जानकारी दी।
- 27 सीटें, 41 सवार: गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका के अनुसार मिनी बस की स्वीकृत क्षमता 27 थी, जबकि उसमें 41 लोग थे।
- 12 चालान: हिंदुस्तान टाइम्स ने परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से लिखा कि वाहन पर 12 चालान थे, जिनके 38,500 रुपये जमा हो चुके थे और 4,000 रुपये बकाया थे। इनमें 3 मार्च को जोरहाट में 102 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पर लगा जुर्माना भी शामिल है।
- छह निलंबन: गोलाघाट में परिवहन विभाग के चार प्रवर्तन जाँचकर्ता और दो सहायक प्रवर्तन जाँचकर्ता।
12-सूत्री योजना में क्या है
पीटीआई और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार योजना के बिंदु ये हैं:
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ज़िला स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यबल सक्रिय करना;
- सभी व्यावसायिक वाहनों में गति-सीमक यंत्र अनिवार्य करना और उससे छेड़छाड़ पर कार्रवाई;
- दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच तेज़ रफ़्तार, लापरवाह ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने की जाँच बढ़ाना;
- ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा कड़ी करना;
- लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही के साथ "ज़ीरो-फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम" शुरू करना;
- दुर्घटना-संभावित जगहों की पहचान कर वहाँ पैदल पार-पथ, सिग्नल, रोशनी और डिवाइडर की मरम्मत;
- बार-बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करना;
- हेलमेट नियम बिना अपवाद लागू करना — पीछे बैठी महिलाओं और बच्चों पर भी;
- हर सड़क हादसे का विश्लेषण और सुधार के क़दम;
- बार-बार उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक वाहनों के परमिट रद्द करना — हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सरमा ने कहा कि यह ख़ास तौर पर उन वाहनों पर लागू होगा जिन्होंने साल भर में 34 या उससे ज़्यादा उल्लंघन किए हों;
- राजमार्गों के किनारे के अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, कर्मचारी, दवाएँ और आपात उपकरण;
- सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों को, जिनमें सड़क किनारे के होटलों और ढाबों के कर्मचारी भी शामिल हैं, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण।
कौन क्या कह रहा है
पुलिस: एसएसपी डेका ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि असम में सभी व्यावसायिक वाहनों में गति-सीमक यंत्र लगाना ज़रूरी है, लेकिन जाँच में पता चला कि चालक और मालिक ने ज़्यादा फेरे लगाकर कमाई बढ़ाने के लिए यह यंत्र जान-बूझकर हटा दिया था। द असम ट्रिब्यून से उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में यंत्र दर्ज था, पर गाड़ी में मौजूद नहीं था।
विपक्ष: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके सैकिया ने माँग की है कि हर परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये मिलें और एनएच-715 की बनावट, रखरखाव तथा यातायात प्रबंधन की जाँच हो, पीटीआई ने बताया। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुँचे असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि घायलों का इलाज सबसे नज़दीकी अस्पताल में नहीं हो सका। द असम ट्रिब्यून के अनुसार उन्होंने कहा कि घटनास्थल के सबसे पास का अस्पताल फ़िलहाल पुलिसकर्मियों का अस्थायी ठिकाना बना हुआ है। अख़बार ने लिखा कि कोहोरा मॉडल अस्पताल की एक मंज़िल पर पुलिसकर्मियों के ठहरने की स्थानीय लोगों की बात की वह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। उसकी रिपोर्ट में इस आरोप पर सरकार का कोई जवाब दर्ज नहीं है।
सड़क पर चलने वालों के लिए इसका मतलब
एनएच-715 काजीरंगा के पास से गुज़रने वाला राजमार्ग है, इसलिए ये क़दम उद्यान घूमने जाने वालों और गोलाघाट, जोरहाट तथा नगांव के बीच सफ़र करने वालों से सीधे जुड़े हैं। पीटीआई के अनुसार इस हिस्से पर स्पीड कैमरे पहले से लगे हैं। ज़िला बैठक के बाद एसएसपी डेका ने बताया कि ई-रिक्शा, यात्री बसों और दूसरे व्यावसायिक यात्री वाहनों में क्षमता से ज़्यादा सवारी की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। द असम ट्रिब्यून के अनुसार गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाक़े में भी यात्री वाहनों के गति-सीमक यंत्र जाँचे जा रहे हैं।
क्या तय है
- टक्कर 13 नवंबर को एनएच-715 पर रंगाजान में एक यात्री मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच हुई; सरकारी बयानों और सभी रिपोर्टों में यह बात एक जैसी है।
- पीटीआई को दिए अस्पताल के डॉक्टर के बयान के अनुसार मृतकों की संख्या 26 है।
- मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में 12-सूत्री योजना की घोषणा की है।
- केंद्र और राज्य ने हर पीड़ित परिवार के लिए कुल 9 लाख रुपये की अनुग्रह राशि घोषित की है; कांग्रेस के पत्र में भी इसी रकम का ज़िक्र है।
- गोलाघाट से आई रिपोर्टों के अनुसार मिनी बस का मालिक गिरफ़्तार है और परिवहन विभाग के छह कर्मचारी निलंबित हैं।
क्या अभी साफ़ नहीं है
- वजह और ज़िम्मेदारी: गति-सीमक यंत्र जान-बूझकर हटाया गया था, बस तेज़ रफ़्तार में थी और उसमें क्षमता से ज़्यादा लोग थे — ये जाँच के शुरुआती दौर में पुलिस के निष्कर्ष हैं। इस लेख के लिए देखी गई किसी भी रिपोर्ट में गिरफ़्तार मालिक या उसके वकील का पक्ष नहीं है और किसी अदालत ने इन दावों को परखा नहीं है। चालक की हादसे में मौत हो चुकी है।
- ट्रक की भूमिका: पुलिस के मुताबिक ट्रक का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर तभी पढ़ा जा सकेगा जब वॉल्वो कंपनी सिस्टम खोलेगी। उसमें क्या दर्ज है, यह अभी पता नहीं।
- हादसे का समय: द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से दोपहर क़रीब 2.30 बजे लिखा है; द असम ट्रिब्यून ने शुक्रवार शाम बताया है।
- उस जगह की गति-सीमा: हिंदुस्तान टाइम्स ने काजीरंगा वाले हिस्से पर 40 किमी प्रति घंटे की सीमा बताई है, जबकि पीटीआई ने चिह्नित वन्यजीव गलियारों में 20 किमी प्रति घंटे की। रंगाजान में कौन-सी सीमा लागू थी, यह रिपोर्टों से साफ़ नहीं होता।
- सवार और घायल: पुलिस ने पहले क़रीब 45 लोगों के सवार होने का अनुमान दिया था, बाद में 41 बताया। घायलों की संख्या अलग-अलग रिपोर्टों में 18 से 20 के बीच है।
- योजना का पूरा ब्योरा: द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सड़क सुरक्षा पोर्टल, हादसों की पाक्षिक समीक्षा और तड़के पिकनिक स्थलों की यात्रा को हतोत्साहित करने का भी ज़िक्र है, जो पीटीआई और हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में नहीं है। रिपोर्टों में 12 बिंदुओं को लागू करने की कोई तारीख़ या समयसीमा नहीं दी गई है।
आगे क्या
द असम ट्रिब्यून के अनुसार पुलिस हिरासत में मालिक से पूछताछ कर रही है, फ़ॉरेंसिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्टों का इंतज़ार है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क किनारे के सुरक्षा इंतज़ाम ठीक करने के लिए सोमवार को दी गई तीन दिन की मोहलत इसी हफ़्ते पूरी हो रही है। पीटीआई के मुताबिक सरमा ने घटनास्थल के दौरे पर कहा था कि वे दो-तीन दिन के भीतर हर पीड़ित परिवार से मिलेंगे।




